विराटनगर । सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (इआईए) तथा फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली (इटीपी) को ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
पशुपति आइरन उद्योगबाट निस्कने पानी परीक्षण गर्दा यो उद्योगहरूले इआईए र इटीपीको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको हो।
उद्योगबाट प्रशोधनपछि निस्कने पानीको मापदण्ड ५.५ देखि ९ पिएच मान हुनुपर्नेमा पशुपति आइरन उद्योगबाट निस्कने पानी परीक्षण गर्दा ७०० पीएच पाइएको नगरपालिका स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।
‘पशुपति आइरन उद्योगबाट निस्किएको पानी परीक्षण गर्दा सुरुमा ७०० पीएच मान आयो । दोस्रो पटक परीक्षण गर्दा ४०० पीएच देखियो,’ स्रोतले भन्यो,‘तेस्रो पटक परीक्षण गर्दा दुई सय पीएचमा झरेको पाइयो ।’
उद्योगीहरूले उद्योगवाट निस्कने फोहोर पानीको ल्याब परीक्षण गरेपनि ल्याबसँगको मिलोमतोमा रिपोर्ट बुझाउने गरेको स्रोत बताउँछ । ‘मापदण्ड विपरितको रिर्पोट आएपनि मिलाएर स्थानीय निकायमा पठाउने गरेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो ।
वातावरण संरक्षण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार उद्योगबाट प्रशोधनपछि बाहिर निस्कने पानीमा सामान्यतया पीएभकमा ५.५ देखि ९, वायो केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड (विओडी) ५० एमजी एलभन्दा कम, टोटल सस्पेन्डेड सोलिडस १०० एम्जी एलभन्दा कम तथा केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड २५० एमजी एलभन्दा कम हुनु पर्ने प्रावधान छ।
नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘यहाँका अधिकांश उद्योगले त्यो मापदण्ड पालना गरेको अवस्था छैन ।’
उद्योगले प्रशोधन नगरी मापदण्ड भन्दा बढी हानिकारक रसायन युक्त पानी सिधै खोला र नालामा मिसाउँदा वातावरण प्रदुषण हुँदै आएको छ ।
यस्तै वायू प्रदुषण मापदण्डका सवालमा बोइलर, इँटा उद्योग, केमिकल उद्योग तथा धुँवा निस्कने उद्योगका लागि धुलो, सल्फरडाइ अक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड लगायतको उत्सर्जन सीमा तोकिएपनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा कार्यान्वयन हुन नसकेको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नगरपालिकामा उजुरीको चाङ
दुहवी नगरपालिकामा उद्योगीहरूविरुद्ध उजुरीको चाङ नै लागेको छ । उद्योगबाट निस्किने पानी प्रशोधन नगरी खोला नालमा मिसाउदा गम्भीर वातावरणीय प्रभाव परेको र उद्योग आसपासमा वसोवास गर्नेको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको भन्दै स्थानीयले कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दिने गरेका छन् ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्र मोरङको विराटनगर, रानी, कटहरी, बुढीगंगा, सुनसरीको दुहवी र इटहरी नगर क्षेत्रमा पर्छ । उद्योगहरूलाई कारवाहीको माग गरेर यस क्षेत्रका दुई दर्जन उद्योगी विरुद्ध उजुरी परेको दुहवी नगरपालिका वातावरण शाखाका सहायक वातावरण अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए ।
उद्योगको प्रदुषित पानी मिसिएर ट्यांग्रा खोलामा प्रदुषण बढेको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका स्वदेशी साबुन उद्योग, एशिएन थाईफुड, पशुपति शिलप्याक, एशिएन विस्कुट, मैनावत्ति स्टिल, एसटी फेवरिक, शुभलक्ष्मी फुडस प्रडक्ट र जीतेन्द्र राईस मिललाई कारवाही गर्न स्थानीयले नगरपालिका समक्ष उजुरी दिएको चौधरीले बताए ।
त्यसैगरी दुहवी नगर क्षेत्रमै पर्ने पशुपति रोलिङ मिल, सुपरटाप साबुन, पशुपति आइरन, अरिहन्त मल्टिफाइवर, अरिहन्त इन्फ्राइटक्चर, पशुपति विस्कुट र क्वालिटी विस्कुट उद्योगलाई पनि कारवाही माग गर्दै स्थानीय उजुरी दिएको चौधरीले बताए ।
उजुरी परेका सवै उद्योगलाई उद्योगवाट निस्किने पानीको प्रदुषण मापदण्ड परीक्षण गर्ने र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको चौधरीको भनाइ छ ।
दीर्घकालसम्म असर रहने विज्ञको चेतावनी
वातावरणविद्हरू उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी रासायन युक्त पानी नदी तथा जमिनमा मिसाउँदा त्यसको असर दीर्घकालसम्म रहने चेतावनी दिन्छन् ।
यसले मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा जलचर प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
वातावरणविद्हरूका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादनसँगै प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा उद्योगहरूले लापरवाही गर्ने गरेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।
उद्योगले प्रशोधन नगरी रासायनिकयुक्त पानी छोड्दा त्यसको असर दीर्घकालसम्म देखिन्छ । ती वातावरणविद्ले भने,‘यसले मानव स्वास्थ्य, जलचर तथा कृषि प्रणाली सबैलाई असर गर्छ ।’
विशेषज्ञहरूका अनुसार औद्योगिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै लैजान नसकिए भविष्यमा ठूलो वातावरणीय संकट आउन सक्छ । त्यसैले उद्योग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा चिनिन्छ । तर विकासको यो गति वातावरणमैत्री बन्न सकेन भने त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्ने चेतावनी वातावरणविद्हरूले दिएका छन् ।
उद्योगको प्रकृति अनुसार मापदण्ड फरक–फरक भए पनि मुख्य रूपमा पानी र हावाको प्रदूषणलाई नियमन गर्ने कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपालमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी, धुवाँ, धुलो तथा रासायनिक पदार्थ नियन्त्रणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ ।
कानुन अनुसार वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगलाई चेतावनीदेखि उद्योग बन्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
वातावरण संरक्षण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरणसंरक्षण नियमावली २०७७ मा अनुमतिपत्र निलम्बन तथा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कसुरको प्रकृति हेरी कम्तीमा ५० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
उद्योगबाट निस्किने अप्रशोधित पानीले वातावरण प्रदूषण गरेपनि अहिलेसम्म सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका कुनैपनि उद्योगलाई त्यस्तो कारवाही भएको इतिहास छैन ।
दुहवी नगरका सहायक वातावरण संरक्षण अधिकृत चौधरीले स्थानीय समुदायबाट उजुरी आएपछि नगरले सम्बन्धित उद्योगलाई पानी परीक्षण गर्न र वातावरण माददण्ड पालना गर्न निर्देशन मात्र दिएको बताए ।
‘स्थानीय निकायलाई कारवाही नै गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने,‘गम्भीर प्रकारको प्रभाव परेको खण्डमा कारवाहीका लागि प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस मात्र गर्ने हो ।’ कारवाहीका लागि त्यस्तो सिफारिस पनि अहिलेसम्म नगरिएको उनले बताए ।
उद्योगी भन्छन्: प्रदूषण नियन्त्रण खर्चिलो छ, सरकारको सहयोग चाहिन्छ
दुहवी क्षेत्रमा साना ठुला गरेर १०४ वटा उद्योग छन् । विराटनगर, दुहबी र आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित कतिपय उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित बनेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार उद्योगहरूले रातिको समयमा प्रशोधन नगरी फोहोर पानी छोड्ने गरेका छन् । यसका कारण दुर्गन्ध फैलिनुका साथै खोलानाला दूषित बन्दै गएका छन् । केही स्थानमा भूमिगत पानीसमेत असर पर्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले प्राविधिक सहयोग र सहुलियत दिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
उद्योगीले प्रविधि सुधारका लागि सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले अनुगमनसँगै प्राविधिक सहयोग र सहुलियत पनि दिनुपर्छ ।’
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र देशकै प्रमुख औद्योगिक करिडोरमध्ये एक मानिन्छ । यहाँ सञ्चालित साना ठुला झण्डै ६ सय उद्योगले ४० हजार बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर वातावरणीय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा औद्योगिक विकाससँगै प्रदूषणको समस्या पनि बढ्दै गएको अवस्था छ ।
खासगरी खाद्य उद्योग, साबुन–तेल उद्योग, कपडा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, फलाम उद्योग, रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग तथा पेय पदार्थ उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीका कारण आसपासका खोलानाला दूषित बन्दै गएको गुनासो स्थानीयको छ ।
स्थानीयका अनुसार कतिपय उद्योगले रातिको समयमा प्रशोधन नगरी सिधै ढल वा खोलामा फोहोर पानी छोड्ने गरेका छन् । यसले खेतीयोग्य जमिनमा असर पुर्याउनुका साथै दुर्गन्ध फैलिने समस्या समेत बढेको छ ।
प्रतिक्रिया