सत्ता हेरफेरको बहससँगै पुराना असफल र कार्यान्वयन नभएका योजना कपी–पेस्ट गरेर झारा टराई

विराटनगर । पूर्वमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने बहस चलिरहेको समयमा प्रदेश सरकारले बिहीबार चालु वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश असफल योजनाको कपी–पेस्ट गर्दै आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर झारो टारेको छ ।

विगतका हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी अलपत्र परेका महत्त्वकाङ्क्षी योजना समेट्दै कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सत्ता हेरफेरको बहससँगै झारो टार्ने काम गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पद नै धरापमा परेको समयमा मुख्यमन्त्रीले पुरानै कपी–पेस्ट गर्दै प्रदेश स्थापनाकालदेखि उल्लेख हुँदै कार्यान्वयन नै नभएर अलपत्र परेका योजनालाई समेट्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर झारो टारेको सत्ता निकट एक नेताको टिप्पणी छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ योजना भन्दा पुराना, असफल र कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूको सङ्ग्रहालय बनाएको देखिन्छ ।

रेलमार्ग र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, ५० शय्याको अस्पताल, सरकारी कामकाजको भाषा, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने र गिरिजाप्रसाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जस्ता असफल पुराना योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः रेडिमेट कपी–पेस्ट गरेको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री यस बेला एमालेका हिक्मत कार्की छन् । सत्ता सहमति अनुसार अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । कांग्रेसले सभापति गगन थापाका कट्टु आलोचक कृष्ण सिटौला गुट छाडेर गगन क्याम्पमा भित्रिएका झापाका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दौडमा लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्लाका कार्कीसँग असन्तुष्ट हुँदै आफ्नै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का विश्वासपात्र तिलकुमार नेवाङवोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अडान लिँदा सत्ता हेरफेरको हलो अड्किएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दल कोशीका सभापति थापा पार्टीको विशेष अधिवेशनअघि सिटौलाका दाहिने हात मानिन्थे । विशेष अधिवेशनपछि उनी गगन क्याम्पमा भित्रिएका नेता हुन् । कोशी प्रदेशका सभापति समेत रहेका थापा गगन इतर पक्षले कोशीका विभिन्न स्थानमा गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छैनन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । त्यो १२८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना पुराना र कार्यान्वयन नै नभएका उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरू २०८०–८१ र २०८२–८३ मा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमसँग बिहीबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई तुलना गर्दा अधिकांश कार्यक्रम कपी–पेस्ट गरेको प्रष्ट देखिन्छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभा स्थापना भएदेखि सुरु गरिने, अध्ययन गरिने र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनेर कार्यान्वयन नै नगरी अलपत्र बनाइएका कयौँ योजनाहरू जस्ताको तस्तै पेस्ट गरेको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सभा स्थापना भएदेखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएका तर कार्यान्वयन नै नभएका ‘तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन एवम् बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–चौरीखर्क (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’ यी महत्त्वकाङ्क्षी योजना बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको आव २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुबहु पेस्ट गरिएको छ ।

विगतका वर्षमा ती योजनाका नाममा के कति प्रगति भएको र कति बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारसँग जवाफ छैन । प्रदेश सरकारले आव २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त पर्यटन वर्षको स्पष्ट मूल्याङ्कन बेगर नै आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि २०८५ साल असारसम्मलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले अर्जुनधारा, मन्धुम ट्रेल, कन्याम, श्रीअन्तु, सन्दकपुर, दुधकुण्ड, पाथिभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र र विराट दरबार क्षेत्रलाई विगतका नीति तथा कार्यक्रम झैँ यसपालि पनि धार्मिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर यसपालि सरकारले हिल स्टेशन, वेलनेस हब, आरोग्य रिट्रिट र साधना ग्राम नयाँ पर्यटन अवधारणा ल्याएको छ ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने’ भनिएको छ । तर बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुबहु त्यही भाषा उल्लेख गरिएको छ । मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनका लागि एक वर्षसम्म कानून नै बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अहिले फेरि त्यही विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।

सरकारले सुशासनको नाममा आव २०८२–८३ मा घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डले आयोजनाको नतिजा र अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । आव २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही ड्यासबोर्ड ‘प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका १९ बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला प्रदेश स्थापना भएदेखिका हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले त्यो रङ्गशालामा अहिलेसम्म एक त्यान्द्रो घाँस समेत उखेलेको छैन । तर आव २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा निर्माण गर्न समन्वय गरिनेछ भनिएको छ ।

यो रङ्गशाला प्रदेश सरकार मातहतमा छैन । संघीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेर २ अर्ब ७५ करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो योजनाको बजेट रोक्का गरेपछि निर्माणका लागि अपनाइने प्रारम्भिक कार्य हाल रोकिएको छ । तर प्रदेश सरकारले यो रङ्गशाला आफैँ बनाउने रटान छाडेको छैन ।

त्यसैगरी प्रदेश स्थापनाकालदेखि हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र विराटनगरलाई पोखरा र भैरहवासँग हवाई सम्बन्ध जोड्ने दशकौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो योजनालाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ ।

त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ र वितरणलाई सहज बनाउने कुरा आव २०८०–८१ देखि नै निरन्तर उठिरहेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा छिटो छरितो दिइने भनिएकोमा यस पटक अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याकको नयाँ लेपन लगाइएको छ । तर, ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशबाटै छपाइ गरिनेछ’ भन्ने वाक्यले फेरि पनि यो काम प्रदेशको काबुमा नरहेको विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ब्याज अनुदान दिने, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमलाई यसपालि पनि सरकारले जस्ताको तस्तै उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ पनि प्रदेश मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने योजना विगतका सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएका थिए । तर कार्यान्वयन भएको छैन । यसपालि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने’ भनिएको छ ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने र स–साना योजनामा बजेट नछर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूले ५ लाख र १० लाखका टुक्रे योजनाहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने प्रवृत्ति झन् बढेको छ ।