सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको चरम लापरबाहीः ४० अर्बको सम्पत्ति जोखिममा

काठमाडौं। नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारहरूसँग झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जिन्सी तथा भौतिक सम्पत्ति रहे पनि त्यसको एकीकृत अभिलेख, सही मूल्याङ्कन र सुरक्षामा ठूलो चुनौती देखापरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारको मातहतमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारसँग सम्पत्ति छ । बागमती प्रदेशसँग ७ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसँग ६ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ४५ हजार, कोशी प्रदेशसँग ६ अर्ब १४ करोड २० लाख ८४ हजार, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग ५ अर्ब ६ करोड ५० लाख ३२ हजार, कर्णाली प्रदेशसँग ५ अर्ब १ करोड ४३ लाख ४० हजार, मधेश प्रदेशसँग ४ अर्ब ७६ करोड ९२ लाख ३४ हजार र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग ४ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।

कुल सम्पत्तिमध्ये भवन र संरचनाको हिस्सा २ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ भने मेसिनरी र उपकरणको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ३२ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, अन्य स्थिर सम्पत्ति २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख ८३ हजार, बहुमूल्य वस्तु २६ लाख ९१ हजार र प्राकृतिक सम्पत्ति २ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई ‘जोखिमपूर्ण’ भनेको छ । अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा र सदुपयोगका लागि सुझावहरू दिएको छ ।

जस अनुसार प्रदेश तहमा तत्काल आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, पाम्स् प्रणालीमा यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रविष्ट गरी वित्तीय विवरणसँग मेल गराउने, ‘१ रुपैयाँ’ वा ‘शून्य’ मूल्य कायम गरिएका सम्पत्तिको पुनः मूल्याङ्कन गरी अद्यावधिक गर्ने, खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति जिम्मा लिने र हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै सरकारी घरजग्गाको लालपुर्जा लिई स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने र जिन्सी सामग्रीको खरिद योजना बनाएर मात्र गर्ने र माग फारम अनुसार वास्तविक खर्चको अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

लेखाङ्कनमा अर्बौंको अन्तर र अस्पष्टता

प्रतिवेदनले प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण र ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली’ (पाम्स्) मा प्रविष्ट गरिएको तथ्याङ्कबीच ठूलो भिन्नता देखाएको छ ।

सात प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरणमा सम्पत्ति ४० अर्ब ९८ करोड ४२ लाख ६१ हजार देखिन्छ भने पाम्स्मा ३९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १६ हजार मात्र छ । यसरी १ अर्ब ५ करोड ७२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा मेल खाँदैन।

सबैभन्दा बढी भिन्नता मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ वित्तीय विवरण र प्रणालीबीच ६१ करोड १९ लाख १ हजार रुपैयाँको अन्तर छ । बागमती प्रदेशमा ४२ करोड ७२ लाख ९६ हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा ४ करोड ६१ लाख ८५ हजारको अन्तर देखिएको छ ।

यसले सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक हिसाबकिताब पारदर्शी नरहेको पुष्टि गरेको छ ।

सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा खेलबाड: ३ हजार सामानको मूल्य ‘१ रुपैयाँ’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९६ बमोजिम कार्यालयमा मूल्य नखुलेका सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ प्रदेशका ७१ वटा निकायले आफ्नो मातहतका २,९८४ वटा जिन्सी सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य यकिन नगरी १ रुपैयाँ वा शून्य मूल्य कायम गरेका छन् ।

यस्ता २,९८४ वटा सम्पत्तिको कुल मूल्य सरकारी कागजमा जम्मा २,४२७ रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ । बागमती प्रदेशका १४ निकायले १०६४ वटा र गण्डकी प्रदेशका १६ निकायले २३४ वटा यस्ता सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा लेखाङ्कन गरेका छन् ।

नियमावली लागू भएको ५ वर्ष बित्दा पनि मूल्य कायम नगर्नुले ती सम्पत्ति हिनामिना हुने उच्च जोखिम बढेको महालेखाको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारहरूसँग हाल ११ हजार ७ सय ५२ वटा सवारी साधन रहेका छन् ।

यसमा मोटरसाइकल/स्कुटर ९,१६८ वटा, कार/जीप/भ्यान २,३९३ वटा र बस/मिनिबस १९१ वटा रहेका छन् । यी सवारी साधनको कुल खरिद मूल्य १० अर्ब ३४ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

कुन प्रदेश सरकार सवारी साधनमा कति धनी ?

सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश धनी रहेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारसँग १ अर्ब ९८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार २२९ वटा सवारी साधन छन् ।

यस्तै दोस्रोमा कोशी प्रदेश सरकारसँग १ अर्ब ७१ करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको २ हजार १७५ वटा सवारी साधन छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग १ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९३० वटा, मधेश प्रदेश सरकारसँग १ खर्ब ८८ करोड ८१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ६३३ वटा सवारी साधन छन् ।

यति ठूलो लगानी भएका सवारी साधनहरूको पनि वास्तविक मूल्य अद्यावधिक नगरिएको र धेरै ठाउँमा न्यूनतम मूल्यमा लेखाङ्कन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खारेज भएका कार्यालयको अर्बौंको सम्पत्ति अलपत्र

प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा खारेज वा गाभेका १४ वटा मन्त्रालय तथा निकायहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही देखिएको छ । २०७९ चैत मसान्तसम्म खारेज भएका यी निकायहरूको ९९ करोड ४४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अझै पनि व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण वा लेखाङ्कन हुन सकेको छैन ।

यसमध्ये खर्च भएर नजाने सम्पत्ति ६६ करोड २३ लाख ५५ हजार र खर्च भएर जाने सम्पत्ति १३ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा खारेज भएका ४ निकायको मात्रै ३६ करोड २३ लाख ६ हजारको सम्पत्ति अलपत्र छ । ११ वटा मन्त्रालयको त नाम नै नमिलेको अवस्थामा पाम्स्मा प्रविष्ट गरिएको छ ।

घरजग्गाको लगत र स्वामित्वको अभाव

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम १०२ अनुसार सरकारी घरजग्गाको लगत राख्नुपर्ने र लालपुर्जा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले घरजग्गाको पूर्ण विवरण नै पेश गर्न सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा निकायको ६ लाख ११ हजार वर्गमिटर जग्गा र ७ निकायको ३६ वटा भवन देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा संघीय कार्यालयहरू हस्तान्तरण भई आए पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा अभिलेख कायम हुन सकेको छैन । कतिपय निकायले एउटाको नामको जग्गा अर्कोले प्रयोग गरिरहेको र केहीले आफ्नै भवन हुँदाहुँदै आवासका रूपमा प्रयोग गरेर अन्यत्र भाडामा बस्ने गरेको समेत पाइएको छ । ७ वटा निकायले वार्षिक ६५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ घरभाडामा मात्रै खर्च गरिरहेका छन् ।

जिन्सी सामग्रीको उपयोगमा पनि त्यत्तिकै बेथिति

सातवटै प्रदेशका ९०२ मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका १,३४१ कार्यालयहरूमा खर्च भएर जाने जिन्सी सामग्रीको ठूलो मौज्दात छ ।

गत वर्षको मौज्दात ५ अर्ब ५ करोड ४८ लाख १० हजार र यो वर्षको आम्दानी ११ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख ३ हजार गरी कुल मौज्दातबाट ७ अर्ब ४ करोड ७६ लाख ७४ हजार खर्च भई ९ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ ।

अझ अचम्मको कुरा त, २०८ वटा कार्यालयहरूले गत वर्षको ५० करोड ९८ लाख ९० हजार मौज्दात र यो वर्षको ४६ करोड ११ लाख ५१ हजार आम्दानी हुँदाहुँदै पनि वर्षभरि शून्य खर्च देखाएका छन् । ९ महिनासम्म पनि सामान खर्च नहुनुले आवश्यकता भन्दा बढी सामान खरिद गरिएको वा वास्तविक खर्चको लेखाङ्कन नगरिएको प्रस्ट हुन्छ ।

कानुनी र नीतिगत रिक्तता

नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ ले प्रदेश सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ ।

‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०७८–२०८७)’ ले पनि यसबारे स्पष्ट नीति बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले छुट्टै ‘प्रदेश सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन’ वा निर्देशिका तर्जुमा गरेका छैनन् ।

नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सम्पत्तिको वर्गीकरण, वैज्ञानिक ह्रासकट्टी र बजार मूल्य अनुसारको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । मोबाइल, फर्निचर, सफ्टवेयर जस्ता स्थिर सम्पत्तिलाई समेत खर्च भएर जाने खातामा राख्ने गरिएको पाइएको छ ।