काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतमा ठूलो खाडल देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संशोधित पूर्वानुमान बमोजिम बाँकी अवधि (२०२४–२०३०) मा लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक औसत ३० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसमा ठूलो परिमाणको अभाव हुने औंल्याइएको छ ।
हालको प्रक्षेपण अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ वार्षिक ४ खर्ब २६ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ ३ खर्ब २९ अर्ब गरी कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने अनुमान छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक अभावसँगै बाह्य कारणले पनि थप भार थपेको छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न थप ४० अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको बढ्दो भार र विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक सहायतामा हुन सक्ने सम्भावित कटौतीले वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।
यो चुनौती सामना गर्न राजस्वको दायरा विस्तार, वैदेशिक सहायताको कुशल परिचालन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने रणनीति आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी उच्च प्रतिफल दिने योजनाहरूमा सहुलियतपूर्ण ऋण एवं अनुदानको अंश बढाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच घनीभूत समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूबीच सामञ्जस्य कायम गरी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको छ ।
प्रतिक्रिया