सय रूपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा सर्वोच्चले भन्सार शुल्क नलिन भनेको हो ? *

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले लागू गरेको १०० रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउने निर्णयमा कुनै रोक नलगाएको पाइएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भन्सार शुल्क लगाउने वा छुट दिने विषय सरकारको नीतिगत तथा सार्वभौम अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यसँग रहेको र त्यसअन्तर्गत सरकारले आवश्यकताअनुसार छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) अनुसार अर्थमन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १०० रुपैयाँको सीमा तोकेको विषयको वैधता, औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि पूर्ण सुनुवाइका क्रममा थप विचार गरिने अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले हालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरे पनि भन्सार कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकमाथि अपमानजनक व्यवहार हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

आदेशमा विशेषगरी औषधिजन्य सामग्री, सामाजिक सम्बन्धमा आवश्यक न्यूनतम वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने न्यूनतम मालवस्तुको हकमा संवेदनशीलता अपनाउन भनिएको छ ।

सर्चोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको देखिन्छ । उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१००।- को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनु परेन । यद्यपि निवेदकहरुले व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’

अदालतले व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने अवैध ओसारपसार तथा चोरी पैठारी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले विपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेश कार्यान्वयनबारे नियमानुसार जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

अधिवक्ताहरू ‘डिजे ल एसोसियट्स’सँग आवद्ध अधिवक्ताहरू आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाउँदै गत वैशाख १४ मा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा वैशाख १५ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएकामा २८ र ३० गते हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आज भने अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

-सच्याइएको- सं