राजस्व छुटमा अपारदर्शितामाथि महालेखाले उठायो प्रश्न, एकै वर्षमा ८५ अर्बभन्दा बढीको छुट

काठमाडौं । नेपाल सरकारले एक आर्थिक वर्षमै ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न ऐन र सुविधाका नाममा दिने राजस्व छुटको अंक बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक ऐन तथा भन्सार महसुल ऐनका प्रावधान प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०८१ मा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको थियो ।

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ अनुसार सरकारलाई करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण/आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार छ । तर, यसरी दिइने छुटको पारदर्शिता र अभिलेख प्रणालीमा भने महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि ठूलो मात्रामा छुट दिइएको भए पनि त्यसको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भन्सार विभागले आसिकुडा प्रणालीमार्फत तथ्यांक राखे पनि आन्तरिक राजस्वतर्फको छुटको अभिलेख नहुनुले वित्तीय जवाफदेहितामा कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ऐन नै संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थप छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो निर्णयको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस गर्नुको साटो मन्त्रालयगत प्रगतिका रूपमा मात्रै पेस गर्ने गरिएको र त्यसले संसद्को निगरानी कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा दिइने कर छुटले राज्यलाई भन्दा निर्माण व्यवसायीलाई बढी लाभ पुगेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।

लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटको कुरा उल्लेख नगर्ने र खरिद सम्झौता भएपछि ‘मास्टर लिस्ट’ मार्फत छुट लिने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत घट्नुको साटो निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिइरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो छुट रकमलाई लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी समेत न्यून रहेको पाइएको हो ।

सरकारको राजस्व परिचालनमा असर पर्नुको अर्को मुख्य कारण बिना अध्ययन दिइने सिफारिस पनि रहेको उल्लेख छ ।

विभिन्न सरकारी निकायले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै भरमा कर छुटको सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ । भन्सार प्रशासनले समेत आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी सिफारिस पत्रकै आधारमा छुट दिँदा ऐनको मर्मविपरीत राजस्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी सहायताका आयोजना, सरकारी बोर्ड, समिति र निर्माण व्यवसायीले पाउने यस्तो छुटको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित नबनाउँदा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो रकम गुम्ने जोखिम बढेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।