हट्ने भयो कर प्रशासनमा हुने झमेला: कम्पनीहरूको विवरण अब आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै बुझाए पुग्ने

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबीच विद्युतीय माध्यमबाट स्वचालित रूपमा विवरण आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यसले कर प्रशासनमा हुने झमेला हटाउने र विवरणहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्र बुझाए पुग्ने भएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार कर प्रशासन र कम्पनी प्रशासनलाई थप छिटो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले समझदारी भएको हो ।

समझदारी पत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक रमेश अर्याल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो समझदारीसँगै अब दुवै निकायका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम हुनेछ ।

यसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ‘एकीकृत कर प्रणाली’ (आईटीएस) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (सीएएमआईएस) बीच विद्युतीय माध्यम (एपीआई) मार्फत सिधै तथ्याङ्क साटासाट गरिनेछ ।

यस व्यवस्थापछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूको विवरण, अद्यावधिक जानकारी, पुँजी वृद्धि, सेयर लगत, सञ्चालक तथा सेयरधनीमा भएको परिवर्तन र कम्पनी खारेजी जस्ता सूचनाहरू आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाटै प्राप्त गर्नेछ ।

यसले गर्दा कम्पनीहरूले कर अनुपालन र दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू दुवै निकायमा पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने र प्रशासनिक काममा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नम्बर ५८ को मर्म र उद्देश्य पूरा गर्न यो कदम चालिएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक थानेश्वर प्रसाद पनेरू र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उप-रजिस्ट्रार राम प्रसाद ज्ञवाली रोहबरमा रहेका थिए ।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्ने र सुशासनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ ।