नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा सिटौलाको उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पुण्यप्रसाद सिटौला(सरोज) ले उम्मेदबारी दिएका छन् ।

पोखरामा सुरु भएको सातौं राष्ट्रिय अधिवेशनको क्रममा सिटौलाले अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदबारी दिएका हुन् । सिटौला अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।

सिटौलाको उम्मेदवारीमा महासंघका बहालवाला अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर प्रस्तावक रहेका छन् भने निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य समर्थक रहेका छन् । निर्बाचन आज सम्पन्न हुँदैछ ।

उम्मेदवारी घोषणा गर्दै सिटौलाले भने, ‘मैले मेरो जीवनको उर्वर समय यातायात क्षेत्रको सेवामै बिताएको छु। व्यवसायीका समस्या र यस क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई नजिकबाट बुझेको हुनाले यस पटक अझ बढी जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ।’

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सिटौलाले यातायात क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी नेतृत्वको आवश्यकताबारे आफ्नो १३ बुंदे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले महाधिवेशन केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम नभई नेपालको यातायात क्षेत्रको अस्तित्व, सम्मान र भविष्यसँग जोडिएको ऐतिहासिक अवसर भएको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यातायात क्षेत्र अझै अन्योल, असन्तुलन र अव्यवस्थाको चपेटामा रहेको उनको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट समन्वय नहुँदा व्यवसायीले फरक–फरक कानुनी व्याख्या, प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक दबाब झेल्नुपरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कम्पनी ऐनअनुसार यातायात संस्था कम्पनीमा रुपान्तरण भए पनि सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनाइएको तथा यातायात प्राधिकरण गठनको विषय अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विशेषगरी रुट इजाजत प्रणाली प्रदेशअनुसार फरक अभ्यास र व्याख्याका कारण झन् जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । एउटै सवारी साधनले विभिन्न तहमा फरक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था, नवीकरणमा अनिश्चितता तथा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावले यातायात क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

सिटौलाले दुर्घटनापछि चालक, सहचालक र व्यवसायीले भोग्नुपर्ने पीडा झन् गम्भीर रहेको बताए । दुर्घटनाको समयमा उद्धारमा सक्रिय हुने यातायातकर्मी नै पछि कानुनी, आर्थिक र सामाजिक दबाबमा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बीमा प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा जटिलता रहेको तथा एउटा दुर्घटनाले वर्षौंको कमाइ समाप्त हुने जोखिम रहेको भन्दै उनले बीमा कम्पनीहरूको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले दुर्घटनापछिको उद्धार, राहत, कानुनी सहजीकरण र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल, छिटो र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, अबको नेतृत्व केवल ‘पद धान्ने’ नभई ‘परिवर्तनको नेतृत्व’ गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल टिकेटिङ, विद्युतीय भुक्तानी, जीपीएस निगरानी तथा विद्युतीय मतदान प्रणाली संस्थागत गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको उनले बताए । यात्रु सेवा सुधार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण तथा व्यवसायीप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न पनि सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

इन्धन मूल्यवृद्धि, भाडा समायोजन, सडक अवस्था, बीमा, कर तथा नवीकरणका विषयमा सरकारसँग तथ्यका आधारमा संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । चालक, सहचालक र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारीसाधनबीच समान अवसर तथा राहत सुनिश्चित गर्न राज्यका तीनै तहसँग नीतिगत रूपमा संघर्ष गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले संघीय संरचनाअनुसार एकीकृत यातायात कानुन निर्माण, वैज्ञानिक र पारदर्शी रुट इजाजत प्रणाली तथा स्थानीय तहले राजमार्गमा कर उठाउने प्रवृत्ति रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।