एक वर्षसम्म सुन नकिन्न भारतीयहरूलाई मोदीले किन गरे आह्वान ?

एजेन्सी । आइतबार (१० मेमा) हैदराबादको एउटा चुनावी र्यालीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्तिले भारतीय अर्थतन्त्रको भित्री तस्बिर कति भयावह छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

मोदीले भारतीय नागरिकहरूलाई सिधै सातवटा आग्रह गरेः १ वर्षसम्म सुन नकिन्नुस्, विदेश भ्रमण रद्द गर्नुस्, पुनः वर्क फ्रम होम सुरु गर्नुस्, रासायनिक मलको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटाउनुस्, खाने तेलको उपभोग कम गर्नुस्, मेट्रो र विद्युतीय सवारी मात्र प्रयोग गर्नुस् र स्वदेशी सामान मात्र किन्नुस् ।

यो सूचीलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने, यो कुनै सामान्य राजनीतिक अपील होइन । यो युद्धकालीन मितव्ययिताको घोषणा हो । विगत ३५ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि बहालवाला भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा सुन नकिन्न भनेका थिएनन् ।

न त १९७३ को तेल संकटमा इन्दिरा गान्धीले यस्तो आँट गरिन्, न १९९१ को भुक्तानी सन्तुलन संकटमा, न त २०१३ को टेपर ट्यान्ट्रमको बेला मनमोहन सिंहले । मोदीले दशकौंदेखिको यो परम्परा तोड्नुको पछाडि निकै गम्भीर कारणहरू लुकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सुनलाई नै किन निशाना बनाए ? यसको गणित निकै क्रूर छ । सन् २०२६ को आर्थिक वर्षमा भारतको सुन आयात ७१.९८ अर्ब डलर पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो ।

चाँदीको आयात समेत जोड्ने हो भने ८४ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा भारतबाट बाहिरिएको छ । यो रकम छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा पनि ठूलो हो । भारतीयहरूले लकरमा थुपार्ने धातुका लागि यति ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुनु अहिलेको संकटको बेला आत्मघाती साबित भइरहेको छ ।

तर, सुनभन्दा पनि ठूलो प्वाल तेलले पारेको छ । भारतले आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको ८८.६ प्रतिशत आयात गर्छ । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल–इरान युद्धले हर्मुज जलयोजक ठप्प पारेको छ । सामान्य अवस्थामा महिनाको ३ हजार जहाज हिँड्ने यस मार्गबाट अहिले मुस्किलले १९१ वटा जहाज मात्र पार भइरहेका छन् ।

भारतका लागि यो जलमार्ग अक्सिजन पाइप जस्तै हो जहाँबाट ४५ प्रतिशत कच्चा तेल र ६० प्रतिशत ग्यास आपूर्ति हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति अवरोध हो । अप्रिल ८ को युद्धविरामले पनि यो बाटो खुलाउन सकेको छैन । बजारले स्थिति सामान्य हुने अपेक्षा गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने लामो समयसम्म चल्ने संकटको तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

तथ्यांकहरू डरलाग्दा छन् । फेब्रुअरी २०२६ मा ७२८ अर्ब डलर रहेको भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० हप्तामै ३८ अर्ब डलरले घटेर ६९० अर्बमा झरेको छ । भारुको मूल्य डलरको तुलनामा ९५.३३ को ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको छ । यो सन् १९९१ पछिको सबैभन्दा खराब गिरावट हो ।

हेडलाइनमा ६९० अर्ब डलर देखिए पनि वास्तवमा भारतको आयात धान्ने क्षमता ११ महिनाबाट झरेर ९ महिनामा खुम्चिएको छ ।
अहिले भारत स्ट्यागफ्लेसन (मुद्रास्फीति बढ्ने तर आर्थिक वृद्धि घट्ने अवस्था) को चक्रमा फस्ने निश्चित देखिएको छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ भने आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यसबाहेक दुईवटा यस्ता जोखिम छन् जसबारे अहिले खासै चर्चा भएको छैनः

१. खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा संकटः भारतले प्राप्त गर्ने वार्षिक १२० अर्ब डलर रेमिट्यान्सको ४० प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउँछ । अहिले त्यहाँ खानेपानी र खाद्यान्नको गम्भीर संकट सुरु भएको छ । खाडीको अर्थतन्त्र ढल्यो भने भारतले ४० अर्ब डलर गुमाउनेछ ।

२. मल र खाद्य सुरक्षाः विश्वको ३० प्रतिशत युरिया र एमोनिया निर्यात गर्ने पर्सियाली खाडी क्षेत्र अवरुद्ध हुँदा भारतमा मलको चरम अभाव हुनेछ । मोदीले किसानलाई मल ५० प्रतिशत कम प्रयोग गर्न भन्नुको अर्थ रासन प्रणाली लागू गर्नु हो जसले आगामी वर्ष खाद्य मुद्रास्फीतिलाई आकाशमा पुर्याउनेछ ।

एक प्रधानमन्त्रीले १.४ अर्ब मानिसलाई सुन नकिन्न’ भनेर व्यक्तिगत रूपमा अपिल गर्दा बुझ्नुपर्छ कि पर्दा पछाडिको स्थिति हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै गुणा जटिल छ । नीतिगत निर्णयहरू (जस्तै भन्सार बढाउनु) ढिलो हुने भएकाले मोदीले नागरिकको नैतिक चेतनालाई अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेका हुन् ।

सुनको अपिल त केवल बाहिर देखिएको आइसबर्गको टुप्पो मात्र हो । त्यसमुनि हर्मुजको अवरोध, डलरको अभाव, खाडीको संकट र मलको हाहाकार जस्ता विशाल पहाडहरू लुकेका छन् ।

बजार अझै पनि भ्रममा छ तर छिट्टै यसले यथार्थको सामना गर्नुपर्नेछ । भारतको बाह्य अर्थतन्त्रमा देखिएको निश्चिन्तताको युग अब समाप्त भएको छ ।