तेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्दा भारतीय कम्पनीहरूलाई दिनको १७०० करोड भारु घाटा

एजेन्सी । दैनिक करिब १६००–१७०० करोड भारु, १० हप्तामा १ लाख करोड भारु भन्दा बढी । यो सरकारी तेल कम्पनीहरूले भारतीय उपभोक्ताहरूलाई विश्वव्यापी ऊर्जा झड्काबाट जोगाउन बेहोरेको लागत हो ।

तर, बढ्दो घाटाले अब उनीहरू कति समयसम्म आर्थिक रूपमा धराशायी नभई यो भार थाम्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

१० हप्ताअघि पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएदेखि सरकारी तेल वितरण कम्पनीहरूले लागतभन्दा निकै कम दरमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गरेका छन् जबकि धेरै विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणालीहरूले कि त कोटा प्रणाली लागू गरे वा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेर भार उपभोक्तामा सारे ।

यसले गर्दा तीनवटा ओएमसीहरू इन्डियन ओयल कर्पोरेसन, भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेडले रेकर्ड स्तरको उच्च अन्डर–रिकभरी (लागत र खुद्रा बिक्री मूल्यबीचको अन्तर) बेहोरिरहेका छन्, यस मामिलाको प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने दुई स्रोतहरूले बताए ।

पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा हुने कुल दैनिक अन्डर–रिकभरी १६०० करोडदेखि १७०० करोड भारु रहेको उनीहरूले बताए र थपे कि १० हप्ताको कुल घाटा अहिले १ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

कच्चा तेलको आयात मूल्यमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै दुई वर्ष पुरानै दर क्रमशः ९४.७७ भारु र ८७.६७ भारु प्रति लिटर कायम छ । घरेलु खाना पकाउने ग्यासको मूल्य मार्च महिनामा प्रति सिलिन्डर ६० भारुले बढाइएको थियो तर यो अझै पनि वास्तविक लागतभन्दा धेरै कम छ ।

इन्धन बिक्रीबाट ओएमसीहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व नै उनीहरूका लागि कच्चा तेल किन्न, त्यसलाई प्रशोधन गरी इन्धन बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न र उपभोक्तासम्म उत्पादन पुर्याउन नेटवर्क विस्तार गर्न प्रयोग गरिने एक मात्र स्रोत हो ।

१० हप्तासम्म ओएमसीहरूले भारतीय बजारलाई जोगाउन सफल भए पनि अहिले यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको स्रोतहरूले बताएका छन् र थपेका छन् कि अब उनीहरूले कार्यपुँजीको आवश्यकता (कच्चा तेल खरिद) पूरा गर्न थप ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

‘कच्चा तेलको उच्च मूल्य लामो समयसम्म कायम रह्यो भने ओएमसीहरूलाई थप कार्यपुँजी ऋण आवश्यक पर्न सक्छ र केही पुँजीगत खर्चको समयतालिकालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘तर, रिफाइनिङ विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा पूर्वाधार, इथानोल ब्लेन्डिङ, बायोफ्युल र ट्रान्जिसन फ्युलहरूमा हुने रणनीतिक लगानीहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा रहिरहनेछन् र ती सरकारको सहयोगमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

अर्को स्रोतले ओएमसीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा काम गरिरहेको बताएको छ । ‘भारतको ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्तिको निरन्तरता, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक स्थिरताका लागि आर्थिक रूपमा बलिया ओएमसीहरू अपरिहार्य छन् । ओएमसीहरूको ब्यालेन्स शीटमा पर्ने निरन्तर तनावले रिफाइनिङ, पाइपलाइन, रणनीतिक भण्डार, स्वच्छ इन्धन र ऊर्जा संक्रमणका पहलहरूमा हुने भविष्यको लगानीलाई असर गर्न सक्छ ।’

पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउने कुरा अब एउटा राजनीतिक निर्णय हो जुन सरकारले लिनुपर्नेछ, अर्को एक स्रोतले भन्यो । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि अपरिहार्य भएकोमा कुनै शंका छैन, तर यसको समय र वृद्धिको मात्रा सरकारले नै तय गर्नुपर्नेछ ।’

पश्चिम एसियाली द्वन्द्व सुरु भएदेखि जापानदेखि बेलायतसम्मका देशहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढाए पनि भारतमा इन्धनको मूल्य अझै दुई वर्ष पुरानै स्तरमा छ ।

भारतको ४० प्रतिशत कच्चा तेल (पेट्रोल र डिजेल बनाउने कच्चा पदार्थ), ९० प्रतिशत खाना पकाउने ग्यास र ६५ प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास (बिजुली उत्पादन गर्न, मल बनाउन, सीएनजी बनाउन र पाइपमार्फत भान्सासम्म पुर्याउन प्रयोग गरिने) को आयात युद्धले अवरुद्ध गरे पनि यस्तो भएको हो ।

त्रसित भएर गरिएको खरिदका कारण माग उच्च हुँदा पनि आपूर्ति लाइन सुचारु राख्न तीन ओएमसीहरूले ओभरटाइम काम गरिरहेका छन् भने सरकारले इन्धनको लागतको केही भार कम गर्न अन्तःशुल्क कटौती गरेर हस्तक्षेप गरेको छ ।

पेट्रोलमा लगाइने विशेष अतिरिक्त अन्तःशुल्क १३ भारुबाट घटाएर ३ भारु प्रति लिटर कायम गरियो भने डिजेलमा लगाइने अन्तःशुल्क १० भारुबाट घटाएर शून्य बनाइएको छ । अन्तःशुल्क कटौती गर्दा सरकारलाई महिनाको १४ हजार करोड भारु नोक्सान भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।