समुद्रमुनिको डेटा केबलमा नियन्त्रण कायम गर्ने इरानको प्रयास, के होला निर्बाध इन्टरनेटको भविष्य ?

काठमाडौं । पर्सियाली खाडीमा विगत पाँच दशकदेखि हर्मुज जलयोजक विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा अवरोध बिन्दु (चोकपोइन्ट) रहिआएको छ । त्यहाँ तेलको प्रवाह बन्द हुने जोखिमले मात्रै पनि विश्वव्यापी बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ भन्ने कुरा अहिले सम्पूर्ण विश्वले हेरिरहेको छ ।

तर, इरानले ल्याएको पछिल्लो कानुनले तेल मात्र नभई विश्वको इन्टरनेट प्रणालीलाई पनि असर पार्ने देखिएको छ । इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) सँग निकट रहेका समाचार एजेन्सीहरूले एउटा नयाँ मस्यौदा कानुन प्रकाशित गरेका छन् । त्यस कानुनले विश्वव्यापी इन्टरनेटको शासन प्रणालीलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस मस्यौदाले युरोप, पश्चिम एसिया र पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने समुद्रमुनिका ‘डिजिटल करिडोर’ अर्थात् फाइबर–अप्टिक केबलहरूलाई लक्षित गरेको छ (फार्स न्युज एजेन्सीको समाचार ‘इरान प्रोपोजेज टोल फर सबमरिन केबल्स द्याट प्रोभाइड इन्टरनेट कम्युनिकेशन्स’) ।

यी केबलहरूलाई नियमन गर्ने, यिनमा कर लगाउने र विशेष रूपमा मर्मत गर्ने अधिकारको दाबी गरेर इरानले तेलको प्रवाह जस्तै गरी ‘डिजिटल प्रवाह’ माथि कब्जा जमाउने रणनीति बनाएको छ । यो सन् १९५६ को स्वेज नहरको राष्ट्रियकरण जस्तै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने कदम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

आधुनिक विश्व समुद्रमुनिका केबलहरूमा लगभग पूर्ण रूपमा निर्भर छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले यस कदमको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न सकिँदैन । आकाशमा रहेको ‘क्लाउड’ को चर्चा हुने गरेको भए पनि ९५ प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय डेटा ट्राफिक समुद्रको पिँधमा फैलिएको करिब १४ लाख किलोमिटर लामो फाइबर–अप्टिक केबलहरूबाट यात्रा गर्छ ।

यी साना तारहरूले व्यक्तिगत इमेल र भिडियो कन्फरेन्सदेखि लिएर विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीलाई धान्ने स्टक एक्सचेन्ज अर्डर र बैंक ट्रान्सफरसम्म सबै कुराको प्रवाह गराउँछन् । हरेक दिन १० खर्ब डलर बराबरको कारोबार यी तारहरूबाट प्रवाहित हुन्छ।

वर्षौंदेखि हर्मुज जलयोजकलाई विश्वको २० प्रतिशत तेल पार हुने मार्गका रूपमा चिनिँदै आएको छ तर अहिले यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण डिजिटल मार्ग पनि बनेको छ । यस जलयोजकमुनिको पानीले पश्चिमा देशका साथै र द्रुत रूपमा बढ्दै गरेका डिजिटल पूर्वका अर्थतन्त्रहरू बीचको प्राथमिक सम्बन्धको रूपमा काम गर्ने कनेक्टिभिटीको सञ्जाललाई सुरक्षित गर्छ ।

प्रस्तावित इरानी कानुनले नियन्त्रणका तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू स्थापना गर्न खोजेको छ (तस्निम न्युज एजेन्सीको ‘थ्री प्राक्टिकल स्टेप्स फर जेनरेटिङ रेभेन्यु फ्रम स्ट्रेट अफ हर्मुज इन्टरनेट केबल्स’) ।

अनुमति लिनुपर्ने र शुल्क तिर्नुपर्ने माग गरेर इरानले समुद्रको पिँधलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको साझा सम्पदाको साटो आफ्नो सार्वभौम भूमिको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ

पहिलो, इरानको क्षेत्रीय जलक्षेत्रबाट जाने कुनै पनि सबमरिन केबलका लागि स्पष्ट अनुमति आवश्यक पर्नेछ । दोस्रो, प्रत्येक केबलका लागि वार्षिक शुल्क वा ‘पारवहन शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ ।

तेस्रो, र रणनीतिक रूपमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यी केबलहरूको सबै मर्मत र सम्भार विशेष रूपमा इरानी कम्पनीहरूले मात्र गर्नुपर्नेछ ।

यी बुँदाहरूले राजस्व संकलनको ठूलो योजना रहेको संकेत गर्छन् । तर, सामूहिक रूपमा यिनले भूगोललाई हतियार बनाउन थालिएको संकेत गर्छन् । अनुमति लिनुपर्ने र शुल्क तिर्नुपर्ने माग गरेर इरानले समुद्रको पिँधलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारको साझा सम्पदाको साटो आफ्नो सार्वभौम भूमिको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ ।

मर्मत सम्भारमा एकाधिकार जमाएर इरानले विश्वव्यापी इन्टरनेटलाई ‘मर्मत कूटनीति’ मार्फत बन्धक बनाउने क्षमता प्राप्त गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत राजनीतिक वा आर्थिक सहुलियत नमिलेसम्म काटिएको केबल अनिश्चितकालसम्म मर्मत नहुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको इतिहासमा यो तर्क अभूतपूर्व छ र यसले विश्वव्यापी कनेक्टिभिटीको स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिन्छ । हर्मुज जलयोजकको एक भाग आफ्नो जलक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसमा आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्न पाउने इरानको तर्क छ । हुन पनि सार्वभौमिकताको परम्परागत व्याख्या अनुसार राज्यहरूलाई आफ्नो भूमि र समुद्रका लागि नियमहरू बनाउने अधिकार छ ।

इरानले समुद्रमुनिका केबलहरूलाई निजी आँगनबाट जाने बिजुलीको लाइनसँग तुलना गरेको छ र जग्गाधनीले भाडा पाउने हक राख्ने तर्क गरेको छ । तर, यस तर्कले सञ्चार पूर्वाधारको अद्वितीय कानुनी स्थितिलाई बेवास्ता गर्छ ।

कुनै पनि देशले अहिलेसम्म यस्तो प्रणालीको खुला समर्थन गरेको छैन किनभने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको स्थिरता डेटाको निर्बाध प्रवाहमा निर्भर छ । प्रत्येक तटीय राज्यले इरानको सिको गर्ने हो भने विश्वव्यापी इन्टरनेटको मर्मत लागत र जटिलता थेग्नै नसकिने हुनेछ र इन्टरनेट महँगो तथा राज्य–नियन्त्रित खण्डहरूमा विभाजित हुनेछ ।

आधुनिक अर्थतन्त्रका तीन दिग्गज कम्पनीहरू गुगल, मेटा र माइक्रोसफ्ट यस कानूनका प्राथमिक लक्ष्यहरू हुन् । यी कम्पनीहरू सफ्टवेयर प्रदायकबाट सबमरिन केबल पूर्वाधारका विश्वकै ठूला मालिकमा परिणत भएका छन् ।

एन्नुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट्समा उल्लेख भएअनुसार, डेटा प्रवाहमा ढिलाइ घटाउन र आफ्नै डेटा प्रवाह नियन्त्रण गर्न उनीहरूले समुद्रमुनिका सञ्जालहरूमा २५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यसले गर्दा विश्वका आधाभन्दा बढी नयाँ केबलहरूमा उनीहरूको स्वामित्व वा लगानी छ ।

इरानको मस्यौदा कानुनले अनिवार्य रूपमा यी सिलिकन भ्यालीका दिग्गजहरूको ब्यालेन्स सिटमा नयाँ खर्च थप्नेछ । गुगल वा मेटाले युरोपेली डेटा सेन्टरहरू र एसियाली बजारहरू बीच आफ्नो कनेक्टिभिटी कायम राख्न चाहेमा इरानको प्रतिबन्धित (स्यांक्सन्ड) सरकारलाई भाडा तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

तर, यो लागत अन्ततोगत्वा प्रयोगकर्तामा सर्नेछ । अर्थात्, क्लाउड सेवाहरू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तालिम र विश्वव्यापी डिजिटल वाणिज्य थप महँगो बन्नेछ ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, यसले यी कम्पनीहरूको भौतिक पूर्वाधारलाई इरानी राज्यको सनकको अधीनमा राख्नेछ ।

सन् १९५६ को स्वेज संकटसँग यसको तुलना गर्न सकिन्छ । त्यतिखेर इजिप्टका नेता गमाल अब्देल नासिरले स्वेज नहरको राष्ट्रियकरणको घोषणा गरेर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र पारवहन राजस्व सुरक्षित गर्न विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गको नियन्त्रण लिएका थिए ।

त्यसपछि बेलायत, फ्रान्स र इजरायल संलग्न भएर युद्ध भएको थियो । विश्वका ठूला शक्तिहरूले विश्वव्यापी वाणिज्यमा कुनै एक राष्ट्रको एकाधिकार रोक्न युद्धसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त्यस द्वन्द्वले देखाएको थियो । इरानले अहिले चालेको चाल स्वेज नहरको राष्ट्रियकरणको २१औं शताब्दीको संस्करण हो । तर, यसमा भौतिक सामान बोक्ने जहाजको सट्टा डिजिटल डेटाको प्रवाह भइरहेको छ ।

जसरी स्वेज नहर २०औं शताब्दीको औद्योगिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण धमनी थियो, हर्मुज जलयोजक २१औं शताब्दीको सूचना अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण धमनी बन्दैछ । इरानले डेटा पारवहनका लागि शुल्क लिने उदाहरण सफलतापूर्वक स्थापित गर्न सफलता पाएमा समुद्री सार्वभौमिकताको परिभाषालाई नै मौलिक रूपमा परिवर्तन गरिदिनेछ ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा इरानी योजना समुद्रको कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि (अनक्लोस) सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको छ । त्यसो त इरानले उक्त महासन्धिलाई पूर्ण रूपमा अनुमोदन गरेको छैन तर ऊ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित मान्यताहरूद्वारा बाँधिएको छ ।

अनक्लोसले जहाजहरूको लागि ‘निर्दोष पारवहन’ (इनोसेन्ट प्यासेज) को अधिकार सुनिश्चित गर्छ र अन्य राष्ट्रहरूको जलक्षेत्रमा पनि सबमरिन केबलहरू बिछ्याउने र मर्मत गर्ने सबै राज्यहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ । ती राज्यहरूले तटीय राज्यको सुरक्षामा आँच नपुर्याएसम्मका लागि यो अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।

इरानले शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि केबल काटिरहनुपर्दैन । उसले मर्मतको लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरिदिए वा आफ्ना घरेलु कम्पनीहरू व्यस्त रहेको दाबी गरिदिए पुग्छ । केही मिनेटको डाउनटाइमले पनि करोडौं डलरको नोक्सान हुन सक्ने संसारमा यो अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पूर्ण नाकाबन्दी जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ

शुल्क र मर्मतको एकाधिकार माग गरेर इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमा नाघिरहेको छ । तर, कानुनी वैधता प्रायः प्रभावकारी नियन्त्रणको तुलनामा गौण हुने कुरा इतिहासले देखाएको छ । इरानले मर्मत गर्ने जहाजहरूलाई भौतिक रूपमा अवरोध गर्यो वा युद्धपोतको बलमा अनुमति माग्यो भने अनक्लोसको सैद्धान्तिक संरक्षणले सेवा अवरुद्ध भएका प्रविधि कम्पनीहरूलाई तत्काल राहत दिन सक्दैन ।

मर्मतको एकाधिकार शायद इरानी कानुनको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो । विश्वमा लगभग ६० वटा मात्र विशेष केबल मर्मत जहाजहरू छन् र तिनीहरूका तालिका प्रायः वर्षौं अगाडि नै बुक गरिएका हुन्छन् । हर्मुज जलयोजकमा कुनै केबल जहाजको एंकर भूकम्प वा जानाजानी तोडफोडका कारण क्षति भयो भने मर्मत प्रक्रिया अत्यन्त नाजुक र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

इरानी कम्पनीहरूले मात्र मर्मतको काम गर्न पाउने नियम बनाएर तेहरानले केबल कहिले र कसरी पुनः सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुरामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्छ । यसले इरानलाई अरूमाथि दबाब दिने एउटा ‘ग्रे जोन’ सिर्जना गर्ने क्षमता दिलाउँछ ।

इरानले शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि केबल काटिरहनुपर्दैन । उसले मर्मतको लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरिदिए वा आफ्ना घरेलु कम्पनीहरू व्यस्त रहेको दाबी गरिदिए पुग्छ । केही मिनेटको डाउनटाइमले पनि करोडौं डलरको नोक्सान हुन सक्ने संसारमा यो अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पूर्ण नाकाबन्दी जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ ।

यसका रणनीतिक प्रभावहरू तत्कालको आर्थिक लागतभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएका छन् । फाइबर अप्टिक केबल कुनै शत्रुतापूर्ण राज्यको प्रभावकारी नियन्त्रणमा पर्दा त्यस राज्यले गुप्तचर सूचना संकलन र डेटा अवरोध गर्ने क्षमता प्राप्त गर्छ । हुन त डेटा सामान्यतया इन्क्रिप्टेड हुन्छ तर केबलको भौतिक कब्जाले परिष्कृत संकेत विश्लेषण र मेटाडेटा ट्य्राकिङको अवसर प्रदान गर्छ ।

यसबाहेक, केही निश्चित केबलहरूलाई छनौट गरेर सुस्त बनाउने वा विच्छेद गर्ने क्षमताले कुनै पनि राज्यलाई आफ्ना छिमेकीहरूमाथि दबाब दिने शक्ति दिन्छ (इरान्स अन्डरसी केबल अट्याक कुड क्रिपल ग्लोबल इन्टरनेट, युरेसियन टाइम्स) ।

खाडी राष्ट्रहरू साउदी अरब, यूएई र कतार अहिले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलबाट विविधीकरण गर्न एआई हब र डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् (द हर्मुज डिजिटल चोकपोइन्टः हाउ अन्डरसी केबल्स अन्डरपिन गल्फ्स एआई एम्बिशन्स, टीआरटी वर्ल्ड) ।

यी सबै महत्त्वाकांक्षाहरू भौतिक रूपमा हर्मुज जलयोजकको पिँधसँग जोडिएका छन् । इरानले डिजिटल प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेमा आफ्ना क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीहरूको आर्थिक भविष्यलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

बीसौं शताब्दीमा तेलको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने क्षमताबाट शक्तिको मापन गरिन्थ्यो । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रोक्न लामो समयदेखि हर्मुज जलयोजक बन्द गर्ने धम्कीलाई उपयोग गर्दै आएको छ । तर, २१औं शताब्दीमा शक्ति डिजिटल प्रवाहतर्फ सर्दैछ । अहिले डेटा नयाँ तेल हो र यसलाई बोक्ने माध्यमहरू पृथ्वीको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हुन् ।

इरानले नयाँ मस्यौदा कानुनलाई आधिकारिक नीतिको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले एउटा कठोर यथार्थको सामना गरिरहेका छन्

केबलमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेर इरानले राज्य सञ्चालनको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनलाई बुझेको संकेत दिएको छ । अब तेलका ब्यारलहरूको प्रवाहलाई मात्र रोक्ने धम्की दिनु पर्याप्त छैन । सूचनाको प्रवाहलाई रोक्ने धम्की पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा इरानले बुझेको छ ।

इरानको नयाँ प्रस्तावले विश्वव्यापी इन्टरनेटको खुला स्वरूपमाथि आधारभूत चुनौती खडा गरेको छ । सञ्चार पूर्वाधारलाई साझा विश्वव्यापी उपयोगिताको साटो कर उठाउन मिल्ने सार्वभौम सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गरियो भने संसारले चिनेको इन्टरनेटको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । विश्वले डिजिटल संरक्षणवादको उदय देख्नेछ जसमा समुद्रको पिँधको भूगोल राष्ट्रहरूको सिमाना जत्तिकै विवादित बन्नेछ ।

इरानले नयाँ मस्यौदा कानुनलाई आधिकारिक नीतिको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले एउटा कठोर यथार्थको सामना गरिरहेका छन् । त्यो के भने हर्मुज जलयोजकको ‘डिजिटल करिडोर’ अब निर्बाध इन्टरनेटको राजमार्ग नभई विश्वव्यापी प्रभावको लागि संघर्षको नयाँ मोर्चा बनेको छ । यसलाई अन्य मुलुकहरूले प्रतिकार गर्छन् कि इरानको कानुन मान्छन्, समयले देखाउनेछ ।