भारुको निरन्तर गिरावट, सस्तो पैसाको युगको अन्त्य ?

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कहिले बढाउला र यसलाई कति माथिसम्म लैजानुपर्ला ? महँगो ऊर्जा आयात लागतले बिहीबार भारतीय रुपैयाँलाई ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुर्याएपछि मुम्बईका बैंकरहरूका लागि यी प्रश्नहरू गम्भीर बनेका छन् ।

भारतको चुनौती जापानको जस्तै छ जहाँ येन डलरको तुलनामा १६० को अंक पार गर्दै सन् २०२४ पछिकै कमजोर स्तरमा पुगेको छ । बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएडा ब्याजदर बढाउन अनिच्छुक देखिएझैं उनका आरबीआई समकक्षी सञ्जय मल्होत्राले पनि ब्याजदर स्थिर राख्ने प्राथमिकता देखाएका छन् ।

अप्रिल १८ मा प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयमा दिएको भाषणमा केन्द्रीय बैंकले मागमा सिधै संकुचन ल्याउनुको सट्टा मुद्रास्फीति अपेक्षामा आफ्नो प्रभावमार्फत हस्तक्षेप गर्ने उनले बताएका थिए । यो मौद्रिक कडाइको नरम अभिव्यक्ति हो ।

तैपनि, वैदेशिक मुद्रा बजारको दबाबका कारण मल्होत्राको सस्तो पैसाको युग सम्भवतः अन्त्यतिर पुगेको छ । दुई महिनाअघि इरानमा सुरु भएको युद्धले थाई भाट, फिलिपिन्सको पेसो र इन्डोनेसियाली रुपियालाई पनि धराशायी बनाएको छ ।

फिलिपिन्सबाहेक ती देशका केन्द्रीय बैंकहरू पनि आफ्नो बेन्चमार्क दर बढाउन हिचकिचाइरहेका छन् । तर, भारतीय मुद्रा पछिल्ला दुई वर्षमा एसियामै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बनेको छ र धेरै समयसम्म स्थिर रहनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

सन् २०२५ मा कमजोर रुपैयाँ सम्भवतः अमेरिकी दण्डात्मक ट्यारिफबाट निर्यातकहरूलाई जोगाउने एउटा रणनीतिक योजना हुन सक्थ्यो । डिसेम्बर २०२४ मा मल्होत्राले गभर्नरको कार्यभार सम्हालेपछि आरबीआईले आफ्नो प्रमुख ऋण दरमा १२५ आधार विन्दुले कटौती गरेको थियो । यसले बैंकहरूमा लगभग २१० अर्ब डलर प्रवाह गरेको थियो जुन महामारीको समयमा दिइएको तरलता सहयोग भन्दा झण्डै दोब्बर हो ।

तर, विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूले स्थानीय सम्पत्ति बेचेर डलर लैजाँदा त्यो पैसा देशको बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरियो ।

फलस्वरूप, बैंकहरूको कोष संकलन अझै कठिन छ । र अहिले पश्चिम एसियाको तेल र ग्यास आपूर्ति ठप्प हुँदा रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को मनोवैज्ञानिक स्तरतर्फ धकेलिने खतरा छ (बिहीबार कारोबारको क्रममा ९५ नाघेर यो ९४.९२ मा बन्द भयो) । यसले पुँजी पलायनलाई अझ तीव्र पार्ने जोखिम छ ।

गत वर्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारबाट निकालेको २६ अर्ब डलरमध्ये २० अर्ब डलर त जनवरीयता मात्रै बाहिरिएको छ ।

ब्याजदर डेरिभेटिभ बजारले के अनुमान गरिरहेको छ भने आरबीआईले पछिल्ला दुई वर्षमा भएको १२ प्रतिशतको गिरावटलाई रोक्न आफ्नो विकासमुखी र सजिलो पैसाको रणनीति फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ । यसले बैंकरहरूका लागि टाउकोदुखाइ पैदा गरेको छः अभूतपूर्व ऊर्जा संकटको बीचमा महँगो ऋणका लागि उनीहरूले ग्राहक कसरी फेला पार्लान् ?

हर्मुज जलयोजक बन्द हुनुअघि उपभोक्ता र व्यवसायहरूलाई दिइने कर्जा १४.५ प्रतिशतको स्वस्थ दरमा बढिरहेको थियो र आरबीआईले बैंकहरूलाई आफ्नो पुँजी परिचालनमा थप स्वतन्त्रता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कर्जा प्रवाहलाई अझ बढावा दिने सोचमा थियो ।

ती उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न युद्धको बादल नहटेसम्म पर्खनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको मासिक आर्थिक समीक्षाले यसै साता चेतावनी दिएअनुसार अर्थतन्त्रमा आपूर्ति अवरोध पहिले नै देखिएको छ भने त्यससँगै आउने मागको संकुचन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ती आशंकाहरू सत्य साबित भएमा ऋणको भविष्य अन्धकारमय छ ।

भारतीय बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर पछिल्लो दशककै सबैभन्दा स्वस्थ देखिएको छ यद्यपि अर्को वर्षदेखि आरबीआईले उनीहरूलाई सम्भावित कर्जा नोक्सानीको जोखिम विरुद्ध प्रावधान राख्न लगाउन चाहन्छ ।

यो निजी क्षेत्रका बैंकहरूका लागि समस्या नहोला तर साना उद्योगहरूमा ठूलो लगानी भएका सरकारी बैंकहरूले भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

गत वर्ष सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी लघु, साना र मध्यम उद्योगहरूबाट थियो जसको अर्थ बैंकहरूले यी क्षेत्रहरूमा पुँजी परिचालन गर्न सावधानी अपनाउनेछन् । फिच समूहको कम्पनी बीएमआईको हालैको रिपोर्ट अनुसार, उनीहरूको लक्ष्य कर्जा बढाउनुको सट्टा तनावको अवस्थामा सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउनु हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म सरकारले प्रशोधनकर्ताहरूलाई महँगो कच्चा तेलको भार उपभोक्तामा नथुपार्न दबाब दिएको छ, जो पहिले नै खाना पकाउने मुख्य इन्धन एलपीजीको संकटसँग जुधिरहेका छन् । नयाँ दिल्लीसँग उपभोक्तालाई सधैंको लागि संरक्षण दिने वित्तीय क्षमता छैन ।

मार्च महिनामा मूल्यवृद्धि गत वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले बढ्यो जुन केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यभित्रै छ । तर, हाल उत्तर भारतमा चलिरहेको तीव्र तातो हावा र औसतभन्दा कम मनसुन वर्षाको अनुमानले फसललाई असर गर्न सक्छ । यसकारण ऊर्जा अभाव नहुँदा पनि महँगी बढ्न सक्छ ।

ब्याजदर वृद्धिजस्तो कडा कदमबाट बच्ने समय घर्किसकेको हुन सक्छ । ऋणदाताहरू कर्जा विस्तारलाई कायम राख्न चाहन्छन् तर मागमा केही गिरावट आउनु अपरिहार्य छ । यसलाई धेरै समयसम्म ढिलाइ गरेमा बैंकहरूको स्वस्थ देखिने सन्तुलन पत्रको वास्तविक अवस्था छर्लंग हुनेछः अर्थात् ती शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्रका अवशेषहरू मात्र हुन् जुन अब अस्तित्वमा छैनन् ।

उपभोक्ता र उत्पादकहरूले उच्च मुद्रास्फीतिको सामना गर्दा भविष्यप्रतिको उनीहरूको अपेक्षा नाटकीय रूपमा बिग्रन सक्छ । तब यो समस्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउन ब्याजदरलाई लामो समयसम्म उच्च राख्नुपर्नेछ जुन मल्होत्राले विगत १६ महिनादेखि सुरु गर्न खोजेको कर्जा चक्रको एक पीडादायी उल्टो मोड हुनेछ ।