भारतले चिनियाँ कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई खुकुलो बनायो

एजेन्सी । चिनियाँ कम्पनीहरूमा १० प्रतिशतसम्म सेयर हिस्सा भएका विदेशी कम्पनीहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का मापदण्डहरू खुकुलो बनाउने निर्णय छिट्टै फेमा कानुनअन्तर्गत अधिसूचित गरिने भारतका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बिहीबार बताएका छन् ।

त्यसपछि यी परिवर्तनहरू लागू हुनेछन् ।

मार्चमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२० को प्रेस नोट ३ मा संशोधनहरू स्वीकृत गरेको थियो जसअन्तर्गत १० प्रतिशतसम्म चिनियाँ सेयर स्वामित्व भएका विदेशी कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्वचालित मार्गबाट भारतमा लगानी गर्न योग्य हुनेछन् ।
यद्यपि, खुकुलो बनाइएका यी एफडीआई नियमहरू चीन/हङकङ वा भारतसँग भूमि सीमा जोडिएका अन्य देशहरूमा दर्ता भएका संस्थाहरूमा लागू हुने छैनन् ।

सरकारले पुँजीगत वस्तु, इलेक्ट्रोनिक पुँजीगत वस्तु, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट, पोलिसिलिकन र इन्गोट–वेफर जस्ता उत्पादनका तोकिएका क्षेत्रहरू वा मन्त्रिपरिषद् सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सचिवहरूको समितिले थप गरेका अन्य कुनै पनि क्षेत्रका एफडीआई प्रस्तावहरूलाई ६० दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्धन विभागले यी परिवर्तनहरू अधिसूचित गरिसकेको भए पनि आर्थिक मामिला विभागले अझै अधिसूचित गरेको छैन ।

‘डीईएले फेमा (विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन) अन्तर्गत सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यो धेरै छिट्टै अधिसूचित हुनेछ । यसमा धेरै परिमार्जनको आवश्यकता छ,’ डीपीआईआईटीका सहसचिव जय प्रकाश शिवहरेले पत्रकारहरूलाई बताए ।

विभागले ती उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्न काम गरिरहेको छ जसका आवेदनहरू ६० दिनभित्र प्रक्रियामा लगिनेछन्, उनले थपे ।
अप्रिल–फेब्रुअरी २०२५–२६ को अवधिमा पुनः लगानी गरिएको आम्दानी सहित कुल एफडीआई ८८.२९ अर्ब डलर पुगेको शिवहरेले जानकारी दिए । यो सन् २०२४–२५ मा ८०.६१ अर्ब डलर थियो ।

देशमा भित्रिएको खुद (नेट) एफडीआई सन् २०२४–२५ को पूरा आर्थिक वर्षको ९५९ मिलियन डलरको तुलनामा सन् २०२५–२६ को अप्रिल–फेब्रुअरी अवधिमा बढेर ६.२६ अर्ब डलर पुगेको छ ।

यसैबीच, सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै डीपीआईआईटी सचिव अमरदीप सिंह भाटियाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सन् २०२५–२६ को पूरा आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब डलर पुग्ने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले सुधारका उपायहरू, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू र तीव्र आर्थिक वृद्धिले देशलाई राम्रो लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय लगानी प्रवर्धन र सहजीकरण एजेन्सी इन्भेस्ट इन्डियाले सन् २०२५–२६ को अवधिमा ६.१ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका ६० वटा परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यी लगानीहरू १४ वटा राज्यमा फैलिएका छन् र यसबाट ३१ हजारभन्दा बढी सम्भावित रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमा आएको कुल लगानी मूल्यको करिब ४२ प्रतिशत युरोपेली राष्ट्रहरूबाट आएको हो ।

अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र अन्य प्रमुख स्रोत बजारहरूको निरन्तर सहभागिताले भारतको नियामक वातावरण र उत्पादन क्षमताहरूमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासलाई पुष्टि गर्छ । ब्राजिल, न्युजिल्यान्ड र क्यानडा जस्ता उदीयमान स्रोत राष्ट्रहरूले देशको लगानी आधारमा विविधताको संकेत गर्छन् ।

‘भारतको लगानीको गति नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूले हाम्रो प्रणालीमा राखेको विश्वासको प्रत्यक्ष परिणाम हो,’ भाटियाले भने ।

इन्भेस्ट इन्डियाकी प्रबन्ध निर्देशक र सीईओ निवृत्ति रायले रसायन, फर्मास्युटिकल्स, बायोटेक्नोलोजी र खाद्य प्रशोधन क्षेत्रले उच्च मूल्यका परियोजनाहरूका कारण कुल लगानीको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताइन् ।

उनका अनुसार, इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली डिजाइन र निर्माण, एयरोस्पेस र रक्षा तथा अटो/इभी जस्ता प्रमुख उदीयमान क्षेत्रहरूले उल्लेख्य गतिविधि रेकर्ड गरेका छन् । एजेन्सीले थप लगानी आकर्षित गर्न ११ वटा देशहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनले थपिन् ।