काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनमा ३१ काम गरेका छन । उनले टेलिकमका सेवाग्राहीलाई प्याकेज सकिएपछि मेन ब्यालेन्सबाट पैसा नकाटिने सुविधादेखि हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रुपमा विकास गरेर घरमै राहदानी पुर्याउने कार्यमा सहजीकरण गर्नेसम्मका काम गरेका छन् ।
सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो एक महिनामा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरेको र सोही कार्यसूचीकात आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना बनाएको पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाईमा तीव्रता दिनेदिख हुलाक टिकट छपाइमा चार वटा काम गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको कामलाइ विभिन्न ५ वटा यस्ता क्षेत्रमा विभाजन गरेर ३० काम गरेको छ ।
यस्तो काममा एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी कामको थालनी गरेको छ। आगामी दिनमा यी कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता सहित एक महिनामा गरेका ३० कामको सूची सार्वजनिक भएको छ ।
नयाँ निवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
- सम्झौता बमोजिम १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरिएको।
- थप १७ लाख थान पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्र असार मसान्तसम्म छपाई सम्पन्न गर्न विभाग र केन्द्रबीच हालै सम्झौता सम्पन्न भएको।
- ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाई गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत सरकारी कुरियर सेवा
हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा विकास गरी राहदानी घरमै पुर्याउने कार्य शुरु भएको।
कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको।
गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली, सप्तरी जिल्लामा समेत सो सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको।
नागरिकलाई नजिकबाट सेवा पुर्याउन हाल भएको ५ अङ्कको पोष्टल कोडलाई संघीय संरचना बमोजिम ७ अङ्कको कोड निर्माण/परिमार्जन गरी स्तरोन्नती गरिएको।
दूरसञ्चार सेवामा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धिः
- प्रिपेड सेवाको ‘सबै प्याकेज‘ को अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरिएको।
- नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतःब्यालेन्स काटिने अवस्था (पे एज यू गो) प्रणालीलाई परिवर्तन गरी पे इनेबल वा डिसेवलको छनौट सुविधा प्रदान गरिएको।
- ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्व-सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको।
- फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
- मोबाइल सेवाका लागि ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड खुला गरी ५जी प्रविधि विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको।
- सबै सेवालाई अनलाई गर्ने र “वान टाईम केवाईसी” लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
- नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको कार्यालयहरुमा कस्टुमर सर्भिस डेक्स स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावककारी बनाउने कार्य शुरु गरिएको।
डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधिः
- ट्रयाकिङ्ग सहित प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा सहित भर्जन २.०.९४ अपडेट नागरिक एपमा थप भई सकेको।
- एपमा रहेको नेसनल आइडी को डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्यूआर कोड स्क्यान गर्दा अटो फिल हुने गरी राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा पठाउनका लागि एपीआई को व्यवस्था गरिएको।
- गर्भेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको।
- नेपाल सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहुँचयोग्य बनाउन शुरु गरिएको ।
- एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न ३० वटा निकायका आईटी सम्पर्क कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।
- ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बन्द गरिएको।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत सरकारी निकायहरूको भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एण्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) सेक्युरिटी अडिट गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको र एसआईईएम टुल मार्फत सुरक्षा अनुगमनलाई सुदृढ बनाइएको।
शासकीय सुधारात्मक कार्यः
- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न शुरु गरिएको।
- कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको।
- विजनेश प्रोसेस रि इन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली शुरु गरिएको।
- मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट संकलन हुने गैरकर राजस्व वृद्धिका लागि सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको।
- मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको “सूचना प्रविधि विधेयक” र “साइबर सुरक्षा विधेयक” को मस्यौदा सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको।
प्रचार प्रसार र अन्य सुधारात्मक कार्यः
- रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरीया राई र मुडियारी भाषा सहितको थप समावेशी कार्यक्रम प्रसारण शुरु गरिएको।
- नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद भवनसम्म उच्च गुणस्तरको लाइभ प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको।
- सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनाधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन गर्ने कार्य शुरु गरिएको।
प्रतिक्रिया