काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
कम्पनीले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन माग गरेको हो ।
नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को दफा ३ र ६ (१) बमोजिम योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
इच्छुक उम्मेदवारले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयमा बानेश्वरस्थित (सडक बोर्डको भवन) कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर रीतपूर्वक आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले स्वीकृत गरी जारि गरेको १ सय बुंदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिएको छ ।
जसअनुसार तोकिएको समयमा निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा कानूनी रुपमा अन्त्य हुने ठेक्काअन्तर्गतको पूर्वाधारको निर्माण यहि कम्पनीमार्फत गराउने व्यवस्था कार्यसूचीले गरेको छ ।
कार्यसूचीको बुंदा नम्बर ४९ को (घ) ले राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेको वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसको लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ठेक्का रद्द भएपछिको बाँकी काम नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले गर्न सक्ने गरी खरिद ऐनको संशोधन गरेको छ । गत श्राबणको अन्तिम सातामा यस्तो संशोधन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद निकायसँग सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने, बिचैमा छाड्ने वा प्रगति नगर्ने पक्षसँग ठेक्का तोडेर अब सो काम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गरेको थियोे ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) मा ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालिन समयमा त्यस्तो बाँकी रहेको काम पुनः पूरा गर्नको लागि पुनः ऐनको दफा २५ अनुसार नै बोलपत्रदाता छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
तर, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (९) पछि ९(क), ९(ख) र ९(ग)थप गरेर त्यस्तो बाँकी रहेको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।
‘उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ’, केही नेपाल ऐन संशोधनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउनको लागि अवधि तोकेर सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वाधार कम्पनीले सम्झौता गरेर काम लिइसकेपछि भने अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने ऐनको संशोधित व्यवस्थामा गरिएको थियो ।
साथै, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमार्फत विशेष परिस्थितिमा सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएमा र ऐनको प्रकृया पूरा गरेर खरीद गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाएर त्यस्तो खरिद पूर्वाधार कम्पनीमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया