हर्मुजमा अड्केका आफ्ना जहाज छुटाउन थाइल्यान्डले चीनसँग गर्यो अनुरोध

एजेन्सी । थाई विदेशमन्त्री सिहासक फुआंकेतकेओले अप्रिल २७ मा बेइजिङसँग आठवटा थाई जहाजहरूलाई हर्मुज जलयोजक पार गर्न इरानको अनुमति दिलाउन सहयोग मागेका छन् ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन आफैं आफ्ना करिब ७० वटा जहाजहरूलाई मुक्त गराउने प्रयासमा रहेको जवाफ दिए ।

यस कुराकानीलाई सिहासकले वाशिङटन पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा पुष्टि गरेका छन् जसलाई थाई र चिनियाँ–एसियाली पर्यवेक्षकहरूले सामाजिक सञ्जाल एक्समा व्यापक चर्चामा ल्याएका छन् र बैंकक पोस्टले पनि यसबारे समाचार छापेको छ ।
यस कुराकानीलाई सतही रूपमा हेर्दा इरानको नाकाबन्दीले चीनलाई समेत बाधा पुर्याएको जस्तो देखिन्छ । तर, यो बुझाइ गलत हो ।

चीनको झण्डा बोकेका भीएलसीसी जहाजहरू कस्पर्ल लेक र हे रोङ हाई अप्रिल ११ मा सफलतापूर्वक हर्मुजबाट बाहिरिएका थिए । सन् २०२५ मा इरानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यातको हिस्सा ओगटेर चीन अझै पनि इरानको पहिलो नम्बरको खरिदकर्ता बनेको छ ।

चीन–इरान बीचको पारवहन सम्बन्ध सुचारु रूपमै चलिरहेको छ । ७० वटा जहाज आवागमन गर्न संघर्षरत छन् भन्ने स्वीकारोक्ति कि त स्पष्ट इमानदारी हो, कि त थाई अपेक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक बहाना । अथवा दुवै हुन सक्छ । अवरोध वास्तविक भए तापनि यो आंशिक मात्र छ । सम्बन्ध सञ्चालनमै छ ।

तर, यसको भित्री संरचनाले अर्कै कुरा उजागर गर्छ ।

थाइल्यान्डले सुरुमा तेहरानसँग सिधै कूटनीतिक प्रयास गरेको थियो । बाङ्चाक कर्पको ट्यांकरले मार्च २५ मा द्विपक्षीय रूपमा इरानको अनुमति लिएर सफलतापूर्वक हर्मुज पार गरेको थियो । तर, त्यस संयन्त्रले थाइल्यान्डलाई आवश्यक पर्ने ठूलो स्तरमा काम गर्न सकेन ।

त्यसैले थाइल्यान्डले अप्रिल २७ मा आफ्नो रणनीति बदल्यो र आफ्नो तर्फबाट इरानको अनुमति लिन बेइजिङलाई गुहार्यो । थाइल्यान्डले अब इरानसँग सिधै वार्ता गर्नुको सट्टा चीनलाई इरानको मध्यस्थकर्ताको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । यो रणनीति परिवर्तन नै वास्तविक समाचार हो जसलाई अहिलेसम्म अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमले नाम दिन सकेका छैनन् ।

यो प्रवृत्ति कायम रह्यो भने हर्मुज पार गर्न चाहने चीन–रुस–इरान–पाकिस्तानको केन्द्र बाहिरका हरेक एसियाली राष्ट्रले अब तेहरानको सट्टा बेइजिङमार्फत अनुरोध पठाउनेछन् । इन्डोनेसिया, भियतनाम, श्रीलंका, फिलिपिन्स, मलेसिया र दक्षिण कोरियाले पनि यसलाई नियालिरहेका छन् । जापान पनि यसमा सामेल हुन सक्छ यद्यपि जापानका ट्यांकरहरूलाई अमेरिकाको सेभेन्थ फ्लिटले सुरक्षा दिइरहेको छ र ऊ फरक सुरक्षा संरचनाभित्र सञ्चालित छ ।

बेइजिङले भर्खरै हर्मुज जलयोजकको डिस्प्याच डेस्क (जहाज पठाउने केन्द्र) कब्जा गरेको छ ।

यो कुनै सन्धि वा शक्तिद्वारा नभई लाइनको प्राथमिकता मार्फत भएको हो । इरानको ८० प्रतिशत तेल किन्ने देशले नै आवतजावतको छनोटपूर्ण अनुमतिमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पाउँछ ।

लोयड्स लिस्टका अनुसार, इरानको रिभोलुसनरी गार्ड (आईआरजीसी) ले लाराक टापुमा प्रति पारवहन १० देखि २० लाख डलर शुल्क लिने गरी एउटा टोल बुथ चलाइरहेको छ जसमा केही भुक्तानी युआनमा हुने गरेको छ । युआनमा गरिने यही भुक्तानी नै जोड्ने कडी हो ।

हेङ्ली पेट्रोकेमिकल र सानडोङका स्वतन्त्र रिफाइनरहरूले इरानी कच्चा तेल किन्न प्रयोग गर्ने त्यही मुद्रा अहिले बेइजिङको डिस्प्याच डेस्क मार्फत पारवहन अनुमति लिन प्रयोग भइरहेको छ ।

साना एसियाली आयातकहरूले अब बेइजिङमार्फत पहुँच खोजिरहेका छन् किनभने इरानसँगको सिधा कूटनीतिले यो नाकाबन्दीको क्षमतामा काम गरिरहेको छैन ।

यही नै त्यो संरचनात्मक उल्टोपन हो जसलाई संसारले देखिरहेको छैन । सोमबार अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हर्मुज जलयोजकलाई इरानले संसारविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको आर्थिक आणविक हतियार भनेका थिए ।

आज इरानको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक त्यही क्षेत्रको ग्लोबल क्यु म्यानेजर (विश्वव्यापी पंक्ति व्यवस्थापक) बनेको छ । सिद्धान्त र सञ्चालन अब फरक तहमा काम गरिरहेका छन् । वाशिङटनसँग सिद्धान्त छ तर बेइजिङसँग जहाजको लाइन छ ।

आठ वर्षपछि ट्रम्पको पहिलो चीन भ्रमण मे महिनाका लागि तय गरिएको छ । मे शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा अब एउटा नयाँ बुँदा थपिएको छ । सम्मेलनमा दुर्लभ खनिज पदार्थ, मानुस मार्फत एआई प्रतिभाको नियन्त्रण र पाकिस्तान–मध्यस्थताको इरानी रूपरेखाबारे त छलफल हुने नै थियो ।

अब यसमा वाशिङटनले परमाणु–तुल्य हैसियत दिएको सो जलयोजकबाट कसले जहाज पठाउने अनुमति दिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

रुबियोले सिद्धान्त लेखे । बेइजिङले लाइन चलाउँछ । तेहरानले नीति तय गर्छ । बैंककले मध्यस्थकर्ता (ब्रोकर) लाई गुहार्यो । मध्यस्थकर्ताले भन्यो, बस र पर्ख । यो जलयोजकको अब एउटा ब्रोकर छ । मे महिनाको शिखर सम्मेलनले उनीसँगै वार्ता गर्नेछ ।