जम्मा १ जनाले लिए १० लाख डलर पर्ने ट्रम्पको गोल्ड कार्ड

एजेन्सी । अमेरिकाले आफ्नो बहुचर्चित र विवादास्पद गोल्ड कार्ड भिसा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो निवेदकलाई स्वीकृति दिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पद्वारा सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले धनी विदेशीहरूलाई कम्तीमा १० लाख डलर (करिब १३ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ) भुक्तानी गरेर अमेरिकामा बस्ने र काम गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्छ ।

अमेरिकाका वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले बिहीबार संसदीय समितिको सुनुवाइका क्रममा पहिलो भिसा स्वीकृत भएको पुष्टि गरेका हुन् । उनले सयौं अन्य निवेदनहरू पनि प्रक्रियामा रहेको र अधिकारीहरूले यस प्रक्रियालाई त्रुटिरहित बनाउन सावधानीपूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

यस कार्यक्रमले लामो समयदेखि चलिरहेको ईबी–५ भिसा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलेको प्रणालीमा विदेशीहरूले कम्तीमा १० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर नयाँ गोल्ड कार्ड प्रणालीमा सिधै रकम भुक्तानी गरेर भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत निवेदकले १० लाख डलर लगानीका साथै १५ हजार डलर आवेदन शुल्क तिर्नुपर्नेछ । वाणिज्यमन्त्री लुटनिकका अनुसार, यो शुल्क आवेदकको कडा पृष्ठभूमि जाँच र प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना विदेशी कर्मचारीलाई यो भिसा दिलाउन २० लाख डलर र वार्षिक १ प्रतिशत मर्मत शुल्क तिरेर प्रायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस भिसा कार्यक्रमको प्रचार गर्ने सरकारी वेबसाइटमा सुनौलो कार्डको डिजाइन छ जसमा राष्ट्रपति ट्रम्पको तस्बिर र राष्ट्रिय प्रतीकहरू अंकित छन् । यसका साथै सरकारले ५० लाख डलर मूल्यको ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड ल्याउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

यो कार्ड लिने व्यक्तिहरूले अमेरिका बाहिरको आम्दानीमा कर नतिरी वर्षमा २७० दिनसम्म अमेरिकामा बस्न पाउनेछन् ।

वाणिज्यमन्त्री लुटनिकले यस कार्यक्रमले १० खर्ब डलरसम्म राजस्व संकलन गर्न सक्ने र यसले अमेरिकाको ३१.३ ट्रिलियन डलरको सार्वजनिक ऋण तथा बढ्दो बजेट घाटा कम गर्न मद्दत पुर्याउने दाबी गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकाको बजेट घाटा करिब २० खर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

लगानीको बदलामा आवासीय अनुमति दिने यस्तो अवधारणा नयाँ भने होइन । बेलायत, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र इटाली जस्ता देशहरूले पनि विभिन्न स्वरूपमा यस्ता गोल्डन भिसा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

तर, यस कार्यक्रमले पैसा हुनेहरूका लागि मात्रै अमेरिकी सपना सहज बनाएको भन्दै केही वृत्तमा यसको आलोचना समेत भइरहेको छ । विशेषगरी, भारत जस्ता देशका नागरिकहरू दशकौंदेखि ग्रीन कार्डको पर्खाइमा छन् । उनीहरूका लागि यो खर्चिलो विकल्प कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।