काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधनमनत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयाग गरी युवाहरुको हत्या गरेको भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रक्राउ परेका थिए।
गत शुक्रबार बालेन्द्र शाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै शनिबार बिहान प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रक्राउ गरेको थियो ।
ओली पक्राउ विरुद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी थिइन् । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्ती लेखकका तर्फबाट पनि उनकी श्रीमतीले लगेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोचचले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
गत शनिबार पक्राउ परेका ओली र लेखकमाथि हिरासतमा राखेर अनुसनधान गर्नको लागि जिल्ला अदातल काठमाडौंले ५ दिनको म्याद दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश मार्फत छोड्न अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया