काठमाडौँ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा सुधार गर्न आगामी तीस दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको नवनियुक्त मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सय दिने एक सय कार्ययोजना निर्णयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरहिन निर्माण, बढ्दो लागत र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरिद प्रणाली र परियोजना व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन र सुशासन कायम गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनदेखि नयाँ ‘छाता कानुन’ तर्जुमासम्मका कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
संशोधित ऐनमा ‘भ्यालु फर मनी’, ‘लाइफ साइकल कस्टिङ’, ‘ई–जीओभी मार्केट प्लेस’ र ‘पर्फर्मेन्स बेस्ड कन्ट्राक्टिङ’ जस्ता आधुनिक अवधारणा लागू गरिनेछ । खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङयोग्य बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी दुई महिनाभित्र ‘राष्ट्रिय परियोजना पाइपलाइन’ तयार गर्ने भएको छ । जसमा सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी लगानीको मोडालिटी (सरकारी, पीपीपी वा वैदेशिक लगानी) तय गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिने भएको छ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य हेरी निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने सिफारिस गर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका र ठूला रणनीतिक आयोजनाका लागि ‘फास्ट–ट्रयाक मेकानिजम’ मार्फत जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यलाई एकीकृत र स्वचालित बनाइनेछ । यसको प्रत्यक्ष अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।
ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल हुने वा दुई पटकसम्म टेन्डर गर्दा पनि ठेक्का नलाग्ने आयोजनाहरूलाई अब सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरू सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र आवश्यक कानुन, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म हुने अनियमितता रोक्न ९० दिनभित्र ‘डेटा बेस्ड एन्ड–टु–एन्ड ई–प्रोक्युरमेन्ट’ अनुगमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
साथै, विभिन्न निकायगत झन्झट र कानुनी अड्चन हटाउन ६० दिनभित्र ‘परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी ‘छाता कानुन’ को मस्यौदा तयार पारिनेछ ।
सडक पूर्वाधारमा भइरहेको सास्ती कम गर्न तत्कालै ‘आयोजना निगरानी कार्यतालिका’ बनाई कार्यान्वयन गरिने र राजमार्गका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा आगामी ४५ दिनभित्र ‘तौल पुल’स्थापना गरिने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।
सरकारको यो कदमले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका संरचनागत र कानुनी बाधाहरू हट्ने र विकास खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया