वन क्षेत्रको समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । वन क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र विकास साझेदार संस्थामा काम गर्ने महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको भए पनि आन्तरिकीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको पाइएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विद्यमान ऐन, नियम, संरचना, कार्यक्रमले मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

वन, वातावरण जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, सहकारी, सामुदायिक निजी र विकास साझेदार संस्थामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सो रणनीतिक योजनामा चुनौतीका रूपमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय वा संस्थामा वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, अवसरमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सक्रिय र सार्थक सहभागिताको पर्याप्त सुनिश्चितता हालसम्म हुन नसकेको उल्लेख छ ।

स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अपर्याप्त हुनुका साथै कार्यान्वयमा पारदर्शिताको अभावलाई चुनौतीका रूपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको बाँडफाँटमा महिला, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समतामूलक पहुँचमा कमी रहेको, पर्याप्त ज्ञान र तालिमको कमी, लैङ्गिक विषयवस्तुको ज्ञान एवं तालिमको अभाव रहेको छ ।

वन क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा २४सै घण्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य दुव्र्यवहारका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

यस्तै, कार्ययोजनामा चुनौतीका रूपमा पाँचवटा विषयलाई अगाडि सारिएको छ । त्यसमा नीतिगत एवं कानुनी, संरचनागत तथा संस्थागत चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्रोतसाधनमा आधारित चुनौती पनि चित्रित गरिएको छ । अन्य चुनौतीका रूपमा जलवायु तथा वातावरणजन्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

कार्ययोजनामा समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि केही नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । वन, जैविक विविधता, जलाधार र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकारी निकाय, सहकारी, सामुदायिक, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारले साझा रूपमा नीतिगत र संस्थागत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।