भारतले दियो एफडीआईमा छुट: नेपालसहित स्थलसीमा जोडिएका देशलाई सहज

काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार भारतसँग स्थलसीमा जोडिएका नेपालसहितका देशहरूबाट हुने लगानीसम्बन्धी निर्देशिकामा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

बेइजिङसँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध सुध्रिँदै गएको सन्दर्भमा यो कदम मुख्यतया चीनलाई लक्षित गरिएको मानिएको छ ।

अप्रिल २०२० मा भारतले प्रेस नोट ३ मार्फत आफ्नो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति संशोधन गरेको थियो । त्यसले चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, म्यानमार जस्ता स्थल सीमा जोडिएका देशहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानीका लागि सरकारी पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको थियो । मंगलबारको निर्णयसँग अब भारतमा लगानी गर्नका लागि सरकारी पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्यता हटेको हो।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा भारतीय कम्पनीहरूको अवसरवादी कब्जा वा अधिग्रहण रोक्न यी प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए ।

उक्त संशोधनपछि भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका कुनै पनि देश वा त्यस्ता देशका नागरिक वा त्यहाँ रहेका लगानीकर्ताले सरकारी मार्गबाट मात्र लगानी गर्न सक्थे । यसका साथै, भारतमा रहेका कुनै पनि संस्थाको वर्तमान वा भविष्यको एफडीआईको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा त्यसको बेनिफिसियल ओनरशिप यी देशहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएमा पनि सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुन्थ्यो ।

भूमि सीमा जोडिएका देशका लगानीकर्ताहरूको गैररणनीतिक र गैरनियन्त्रणकारी हिस्सा मात्र भएका मामिलाहरूमा पनि पीएन३ को प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागू गर्दा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर फन्ड लगायतका लगानी प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव परेपछि निर्देशिका संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधित निर्देशिकाले अब भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका देशका लगानीकर्ताहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सीमा (सेक्टोरल क्याप) अनुसार स्वचालित मार्गबाट १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न अनुमति दिनेछ ।

नयाँ संशोधनले बेनिफिसियल ओनरशिप निर्धारणका लागि परिभाषा र मापदण्ड पनि प्रदान गरेको छ जुन लगानीकर्ता समुदायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २००५ अन्तर्गत व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

हितकारी स्वामित्व परीक्षण (प्रामाणिकता जाँच गर्न) लगानीकर्ता निकायको स्तरमा लागू गरिनेछ । १० प्रतिशतसम्म गैर–नियन्त्रणकारी बेनिफिसियल ओनरशिप भएका लगानीकर्ताहरूलाई तोकिएको क्षेत्रगत सीमा, प्रवेश मार्ग र शर्तहरूको अधीनमा रही स्वचालित मार्गबाट लगानी गर्न अनुमति दिइनेछ, सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता लगानीका लागि लगानी प्राप्त गर्ने संस्थाले उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्धन विभागलाई सम्बन्धित जानकारी वा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

नयाँ परिवर्तनले निश्चित क्षेत्रहरूमा हुने लगानीको द्रुत स्वीकृतिका लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

‘पुँजीगत वस्तु, इलेक्ट्रोनिक पुँजीगत वस्तु, इलेक्ट्रोनिक पुर्जाहरू, पोलिसिलिकन र इन्गोट–वेफर उत्पादनका तोकिएका क्षेत्रहरूमा स्थल सीमा जोडिएका देशहरूबाट आउने लगानीका प्रस्तावहरू ६० दिनभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निर्णय गरिनेछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

क्याबिनेट सचिवको नेतृत्वमा रहेको सचिवहरूको समितिले तोकिएका क्षेत्रहरूको सूची संशोधन गर्न सक्नेछ । ‘यी मामिलाहरूमा लगानी प्राप्त गर्ने संस्थाको बहुमत सेयर र नियन्त्रण सधैं निवासी भारतीय नागरिक वा निवासी भारतीय नागरिकद्वारा स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका भारतीय संस्थाहरूसँग हुनुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एफडीआईमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने विषय गत अक्टोबरमा नीति आयोगका सदस्य राजीव गौबाको नेतृत्वमा रहेको लगानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले गरेका धेरै सिफारिसहरूमध्ये एक थियो ।