बिमा कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतले लगाउने

काठमाडौं । सरकारले बिमा कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

बिमा ऐनको दफा १४० मा बिमाको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा इजाजत पत्र नलिई बीमा व्यवसाय गरेमा, इजाजतपत्र नलिई बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायकको रूपमा काम गरेमा, कुनै बिमकले बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बिमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात तयार गरी वा नगरी बिमा दाबी भुक्तानी गरेमा कसुर मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै, कुनै बिमितले बिमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बिमा सेवा प्रदायक वा अन्य पक्षसँग मिली वा नमिली बिमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी किर्ते गरी वा गलत विवरण वा कागजात पेश गरी वा नगरी बिमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेमा, कुनै बिमा सर्भेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा स्वार्थवस वा बदनियतपूर्ण तरिकाले बढी कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बीमक वा बीमितलाई हानि नोक्सानी पु–याउने कार्य गरेमा पनि बिमा कसुर मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।

अब यी र ऐनले उल्लेख गरेका यस्ता कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतले गर्ने भएका हुन् ।