काठमाडौं । सरकारले अभियोग संशोधनको आवरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर र संवेदनशील कसुरमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि फिर्ता लिनु संवैधानिक अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि नै जनाएको विरोध र सरोकारप्रति समितिले पूर्ण ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपवादका रूपमा सार्वजनिक हितका लागि केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए तापनि, अभियोग संशोधनको अपव्याख्या गरेर रवि लामिछाने लगायतलाई चोख्याउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छैन। यो निर्णयले दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिएको छ ।”
समितिले सुशासनको नारा दिने सरकारका महान्यायाधिवक्ताले न्यायिक प्रक्रियामा तगारो हाल्ने कार्य गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यतामा आँच पुग्ने गरी गरिएको यस्तो निर्णयले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने समितिको ठहर छ ।
“अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुन दिनुको साटो कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “यदि कसैउपर प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन भएको भए पनि त्यसको निरूपण गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतको हो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको होइन ।”
निगरानी समितिले अभियोग संशोधनको आवरणमा गरिएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने यस्ता कार्यहरूको पुनरावृत्ति नगर्न समेत सचेत गराएको छ ।
प्रतिक्रिया