विशेष महाधिवेशनबारे गगन-विश्व र कानुनविद्को छलफल, औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैको नभएको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनबारे कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बहुमतबाट १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पछाडि धकेलेको एक दिनपछि महामन्त्रीद्वयले कानुनविद्हरूसँग विशेष महाधिवेशनबारे परामर्श गरेका हुन् ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग राखेर केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । कांग्रेसको विधानमा हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

२८ पुसमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिना पूरा हुँदैछ । तर, पार्टी नेतृत्व विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन इच्छुक देखिएको छैन ।

कानुनविद्हरूले आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेसमा कसैलाई नभएको बताएका छन् ।

परामर्शका लागि डाकिएको छलफलमा कानुनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधानको उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन विपरित भएको बताए ।

‘यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ,’ कानुनविद्हरूको भनाइ थियो, ‘आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

विधानको धारा १७(२) आफैंमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि भएको र निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेन्डा हुने उनीहरूको तर्क थियो । थप कार्यविधि र एजेन्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिवेशन आफैंले नै तय गर्ने उनीहरूको राय थियो ।

विधानबमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्नेमा कानुनविद्हरू एकमत देखिएका थिए ।

‘केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा विधि छन्,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन् । दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन् ।’

विधानले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको’ केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ । दोस्रो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने–नहुने महामन्त्रीलगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय भएको उनीहरूको सुझाव थियो ।