काठमाडौं । अब घरजग्गा खरिद तथा निमार्ण कर्जामा हरेक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट लगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जामा पनि एकपटक करचुक्ता प्रमाणपत्र बुझाएपछि हरेक वर्ष नचाहिन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यस्तो कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको केन्द्रीय बैंकले कर्जा लिन पनि सहज बनाएको हो ।
‘ऋणीले पेश गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको र/वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नु पर्नेछ । साथै, कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धीत विवरणका साथै हरेक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया