एजेन्सी । मलेसियामा गत अक्टोबर महिनामा आयोजित दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) को शिखर सम्मेलनको क्रममा कम्बोडिया र थाइल्यान्डका प्रतिनिधिहरूले क्वालालम्पुर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समारोहमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम पनि उपस्थित थिए ।
तर, त्यसको दुई हप्तापछि नै कम्बोडियासँग सीमा जोडिएको थाइल्यान्डको सिसाकेत प्रान्तमा भएको विस्फोटमा चारजना थाई सैनिक गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् । नोभेम्बर १० मा थाइल्यान्डले युद्धविराम निलम्बन गरेको छ ।
त्यसपछि दुवै पक्ष संघर्ष समाप्त गर्न खासै इच्छुक देखिएका छैनन् । यसले दुई देशबीचको सीमा पुनः तनावपूर्ण र जोखिमपूर्ण बनेको छ । निकट भविष्यमा यसको परिवर्तनको सम्भावना कमै देखिन्छ ।
उक्त सम्झौताले ५०० माइल लामो साझा सीमामाथि दुवै देशले दाबी गरेको विवादित क्षेत्रलाई लिएर कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीच भइरहेको सक्रिय संघर्षको समाधान सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुवै देशले दाबी गरेको भूभागमा वर्षौंदेखिको तनाव यस वर्ष जुलाईमा पाँच दिनसम्म कठोर लडाइँमा परिणत भएको थियो । त्यसमा ४० भन्दा बढी मानिस मारिए, हजारौं विस्थापित भए र राष्ट्रवाद बढेर थाइल्यान्डमा सैनिकहरूको प्रभाव अझ बलियो बनेको छ ।
जुलाईको लडाइँपछि चिनियाँ, मलेसियाली र अमेरिकी अधिकारीहरूले सहजीकरण गरेका युद्धविराम वार्ताका धेरै चरणहरू सम्पन्न भएका थिए । अक्टोबर २६ को शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नै बैंकक र नोम पेन्हका प्रतिनिधिहरूले जुलाई २८ मा मलेसियामा भएको विशेष बैठकमा लडाइँ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए ।
तर, जुलाई महिनामै दीर्घकालीन रूपमा युद्धविराम टिक्ने सम्भावना कमजोर भएको संकेत देखिएको थियो । विशेष बैठकपछि केही घण्टामै थाई सेनाले कम्बोडियाली फौजमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगायो । त्यसकारण दुवै पक्षले जुलाई ३० मा शाङ्हाईमा पुनः बैठक गरेर युद्धविराम सहमतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
त्यसबीचको अवधिमा सीमा क्षेत्रमा तनाव उच्च रहे पनि ठूलो स्तरको भिडन्त भएन । दुवै देशले कम्बोडियाको भूभागमा पर्ने विवादित प्रेह विहार मन्दिर परिसर र आसपासका क्षेत्रलाई सैन्यीकरणमुक्त बनाउन १३ बुँदे प्रारूप मार्गचित्र पनि तयार गरेका थिए । त्यसैले अक्टोबरको क्वालालम्पुर शान्ति सम्झौता दीर्घकालीन तनाव घटाउने दिशातर्फको अर्को चरणको रूपमा देखिएको थियो ।
अक्टोबरको सम्झौताले १८ जना कम्बोडियाली युद्धबन्दीको रिहाइ, विवादित क्षेत्रबाट भारी हतियार हटाउने, नयाँ बारुदी सुरुङ हटाउने प्रक्रिया र विवादित सीमामा राजनीतिक रूपले तटस्थ अनुगमन टोली स्थापना गर्ने जस्ता अन्तरिम उद्देश्यहरू निर्दिष्ट गरेको थियो । त्यसले भविष्यप्रति आशा जगाएको थियो ।
तर, त्यो आशा केही दिनमै चकनाचुर भयो । नोभेम्बर १२ मा कम्बोडियाली र थाई सैनिकबीच गोली हानाहान भएपछि स्थिति फेरि बिग्रियो । त्यसमा परेर कम्बोडियाली नागरिकको मृत्यु भएको नोम पेन्हले दाबी गर्यो । त्यसै दिन थाइल्यान्डले समातिएका कम्बोडियाली सैनिकहरूको रिहाइ कार्यक्रम रद्द गर्यो ।
नोभेम्बर १७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थाई रक्षा मन्त्रालयले सीमामा भेटिएका विस्फोटकहरू पुराना नभई नयाँ राखिएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यसलाई कम्बोडियाले अस्वीकार गरिरहेको छ ।
अब युद्धविराम कायम रहने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । सीमा संघर्ष थप चर्किन सक्नेछ ।
थाई सेनासमक्ष संघर्ष कम गर्ने खासै कारण छैन किनकि यसले सन् २०२६ को मार्चमा हुने संसदीय चुनावअघिका महिनाहरूमा सेनाको शक्ति र लोकप्रियता बढाइदिन्छ । लगातार राष्ट्रवादी भावना बढिरहेमा सेनाको आशीर्वाद पाएका दलहरूलाई चुनावमा फाइदा पुर्याएर प्रगतिशील पिपुल्स पार्टीलाई पूर्ण बहुमत हासिल गर्नबाट रोकिने सेनाले आशा गरेको हुन सक्छ ।
कम्बोडिया पनि पछि हट्न चाहेको छैन । युद्धविराम भंग भएपछि कम्बोडियाली जनतामा थाइल्यान्डप्रति व्यापक आक्रोश छ र यस्तो परिस्थितिमा फिर्ता हुनुले कम्बोडियालाई कमजोर देखाउनेछ । यसैबीच, नोम पेन्हको नेतृत्वले दशकौंको अमेरिकी दूरीपछि यो वर्ष ह्वाइट हाउससँग सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजिरहेको छ ।
युद्धविराम तोड्ने पक्षका रूपमा थाइल्यान्ड देखियो भने ट्रम्पले प्रचार गरेको शान्ति सम्झौताको बलमा अमेरिकाको प्रशासन कम्बोडियातर्फ लचिलो हुन सक्ने र थाइल्यान्डलाई बेवास्ता गर्न सक्ने कम्बोडियाले आशा गरेको हुन सक्छ । तर थाइल्यान्ड अहिले अमेरिकाको सुरक्षा सन्धि साझेदार हो र अमेरिका–थाई व्यापार सम्बन्ध कम्बोडियाको तुलनामा धेरै ठूलो छ ।
प्रतिक्रिया