भायनेटले २५ वर्षको नयाँ इजाजत पायो, टेलिकम र वर्ल्डलिंकले जस्तै हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने

भायनेट हाल इन्टरनेट सेवा प्रवाहको बजारमा चौथो स्थानमा छ भने यसका ३ लाख २५ हजार सेवाग्राही छन । यी सेवाग्राहीलाई सेवा दिएवापत भायनेट कुल बजार हिस्सामा करिब १० प्रतिशत ओगट्न सफल भएको छ ।

काठमाडौं । भायनेटले २५ वर्षको लाइसेन्सको अवधि सकिएसँगै नयाँ इजाजपत्र पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार भायनेटको २५ वर्षे अवधिको लाइसेन्सको इजाजतपत्रको अवधि सकिएको भन्दै नयाँ सरहको इजाजपत्र जारी गरेको छ । अब भायनेटले फेरि २५ वर्षे इजाजत्र पत्र पाएको हो ।

यो इजाजतपत्रलाई भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने छ । यस अघि नेपाल टेलिकम र वर्ल्डलिंकलाई दिएजस्तै गरी नयाँ इजाजतपत्र सहर मानेर इजाजत पत्र दिएको हो । यसको अर्थ नवीकरण भएको पनि मान्न सकिन्छ ।

यस अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि सकिएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकवर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई पुनः इजाजपत्र दिएको थियो । प्राधिकरणबाट २५ वर्षे अवधिको इजाजतपत्र नविकरण गराउनेमा तीन वटा कम्पनी पुगेको छन् ।

२५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि पूरा भएपनि इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको मर्कन्टायलले नवीकरण नगराएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०५५ चैत ८ गते इमेलहितको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिएको थियो । यो इन्टरनेट सेवाप्रदायक नेपालकै पहिलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । यसपछि आएको वर्ल्डलिंकले नवीकरण गराइसकेको छ भने यसले पुनः इजाजतपत्र लिन रुची नदेखाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

वर्ल्डलिंकले २०८१ साउन १९ गते प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नवीकरण गराएको छ । मर्कन्टायल कम्युनिकेसन नेपालमा भिस्याट सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति लिएको कम्पनी पनि हो । यसले २०५६ कात्तिक १८ मै भिस्याट सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति लिएको थियो ।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको एनसेललाई भने ५ वर्ष अगाडि नै २५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि सरकालाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखेर मात्रै गत वर्ष भदौ १६ मा नवीकरण गरिदियो भने अरु दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई भने निःशर्त नवीकरण गदिएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई गर्ने व्यवहार र अरु सेवाप्रदायकलाई गर्ने व्यवहारमा भने फरक व्यवहार देखाइरहेको छ ।

सरकारले टेलिकमको २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि गत वर्ष २०८१ वैशाख १९ मा ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको थियो । सरकारी कम्पनी टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख १९ वैशाखदेखि नै लागू हुने गरी वैशाख २८ गते ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिदिएको थियो ।

यसका लागि सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र पुन २५ वर्षलाई नवीकरण गर्ने गरी २०८१ कात्तिक १२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा उल्लिखत व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको २५ वर्षे सेवा अवधि सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमकै अनुमति पुनः प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले टेलिकमलाई जम्मा २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेर लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो । सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले सार्वजनिक गरेको गत भदौ सम्मको तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट सेवामा भायनेट चौथो स्थानमा छ । यसका ३ लाख २५ हजार सेवाग्राही छन । यी सेवाग्राहीलाई सेवा दिएवापत भायनेट कुल बजार हिस्सामा करिब १० प्रतिशत ओगट्न सफल भएको छ ।