सुडानमा भइरहेको नरसंहार लम्ब्याउनमा के छ शक्तिराष्ट्रहरूको सरोकार ?

काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक सुडानमा विगत दुई वर्षदेखि नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँ सरकारी सेना र विद्रोही सैन्यबल र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेसका बीच चलिरहेको भीषण द्वन्द्वको चपेटामा सर्वसाधारणहरू परिरहेका छन् ।

जेनोसाइड वाच नामक वेबसाइटमा प्रकाशित आँकडाअनुसार, सन् २००३ यता सुडानमा ४ लाख ५० हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।

पहिला सुडानको द्वन्द्वको छोटो इतिहास केलाऔं । त्यसपछि अहिले भइरहेको हत्याहिंसाका पछाडि चलिरहेको भूराजनीतिको कुरा गरिनेछ ।

डार्फुर क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमा दुई मुख्य समुदायले बसोबास गर्ने गरेका छन् । अफ्रिकीहरू कृषि गर्छन् भने अरब समुदायका मानिस फिरन्ते जीवन बिताउँदै पशुपालनमा सक्रिय छन् । यी दुई प्रमुख समुदायभित्र अनेकौं हाँगाबिँगा रहेका छन् । यिनीहरूले आपसमा विवाह पनि गर्ने गरेका छन् र झट्ट हेर्दा यिनीहरू उस्तै स्वरूपका देखिन्छन् ।

बीसौं शताब्दीको मध्यतिर त्यस क्षेत्रमा अरब राष्ट्रवाद जाग्न थालेको थियो । सन् १९६८ मा सुडानका राजनीतिकर्मीहरूले अफ्रिकी र अरब भनेर समुदायहरूलाई छुट्ट्याएर व्यवहार गर्न थालेका थिए ।

१९८० र १९९० को दशकमा इस्लामी राजनीतिक दलहरू गठन हुन थालेका थिए । अरब राष्ट्रवाद र इस्लामी उग्रवादको मिश्रणले सुडानको राजनीतिक परिदृश्य बदल्न थालेको थियो । त्यसक्रममा सरकारले सुरक्षा रणनीति बनाएर जन्जावीद लगायतका अरबी लडाकू समूहहरूमा लगानी गर्न थालेको थियो ।

तनाव बढ्दै गएपछि दुईवटा विद्रोही समूह जस्टिस एन्ड इक्वालिटी मुभमेन्ट र सुडान लिबरेशन मुभमेन्ट आर्मीले सुडानका सरकारी सैन्यबलमाथि सन् २००३ को फेब्रुअरीबाट आक्रमण थालेका थिए । सरकारले गैरअरबीहरूमाथि दमन गरिरहेको भनेर विद्रोहको आरम्भ भएको थियो ।

त्यसपछि सुडान सरकारले प्रतिविद्रोही अभियान चलाएर प्रत्याक्रमण सुरु गर्न थालेको थियो । सरकारले सेना परिचालन गर्नुका साथै जन्जावीद जस्ता स्थानीय अरबी लडाकु समूहहरूलाई हतियार दिन थाल्यो । उनीहरूले मिलेर विद्रोही समूह र उनीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने सर्वसाधारणमाथि कठोर आक्रमण गरे ।

सन् २००३ देखि २००५ सम्म सुडानमा डार्फुर नरसंहार भएको थियो । त्यसक्रममा ३ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको आकलन छ । त्यस्तै लडाइँका कारण विस्थापित भएका ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी सुडानीहरू चाड नामक मुलुकका शरणार्थी शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपपछि यो लडाइँ अन्त्य त भयो तर त्यसपछि पनि सरकारले सर्वसाधारणमाथि अनेकौं आक्रमण जारी राख्यो । त्यसैक्रममा सन् २०११ मा सुडानबाट छुट्टिएर बेग्लै दक्षिण सुडान भन्ने मुलुक पनि बन्यो । सुडानमा सन् २०१६ सम्म पनि हत्याहिंसा जारी रहेको थियो ।

सुडानमा नरसंहार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले सन् २००९ मा सुडानका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार बशिरका विरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो ।

सन् २०१९ मा सेनाले कू गरेर बशिरलाई सत्ताबाट हटायो । उनलाई पक्राउ गरेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कैयौं कसूरको दोषी ठहर गरिएको छ । अहिले उनी कारागारमा कैद छन् ।

सुडान लाल सागरको तटमा रहेको मुलुक हो । त्यहाँको पोर्ट सुडान भनिने बन्दरगाह संसारकै सबभन्दा व्यस्त जलक्षेत्रीय करिडोरमध्ये एक हो

ओमारको पतनपछि संक्रमणकालीन सैन्य परिषद्ले सरकार चलाउन थालेको थियो । तर, सेनाका अधिकृतहरूबीच विवाद बढ्दै गएपछि सन् २०२१ अक्टोबरमा सैन्य अधिकृत अब्देल फत्तह अल–बुरहानले कू गरेर सत्ता हात पारेपछि उनको नेतृत्वमा सैन्य सरकारले मुलुक चलाइरहेको छ ।

तर, सुडानको सैन्य सरकारमा विद्यमान प्रतिस्पर्धी गुटहरूबीचको द्वन्द्व कायम रह्यो । त्यसपछि सन् २०२३ को अप्रिल १५ देखि ती दुई गुटले गृहयुद्ध गरिरहेका छन् ।

अल–बुरहानको नेतृत्वमा रहेको सुडानी सेना र जनरल मोहम्मद हमदान दगालो हेमेद्तीको नेतृत्वमा रहेको र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) बीच लडाइँ चलिरहेको हो । आरएसएफमा विगतको जन्जावीद लडाकु समूहका मानिस छन् र उनीहरू सत्ताकब्जा गर्न चाहन्छन् । सरकारी सेना उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नका लागि लडिरहेको छ ।

यस गृहयुद्धमा अन्य साना सशस्त्र समूहहरू पनि सहभागी छन् । आरएसएफका लडाकुहरूले सरकारी सेनाविरुद्ध लड्ने क्रममा आफूले विरोधी ठानेका सर्वसाधारणलाई समेत क्रूरतापूर्वक हत्या गरिरहेका छन् । गत अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर आरएसएफका लडाकुले एल–फाशेर शहरमा तीन दिनभित्र १५ सयजनाको हत्या गरेको स्वास्थ्यकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आरएसएफ जस्तो समूहलाई किन सहयोग गरिरहेको हो ?

यहाँ भूराजनीति जोडिन पुग्छ । सुडानको भूगोल र त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको महत्त्वलाई बुझेकाले यूएई लगायतका बाह्य शक्तिहरूले आरएसएफलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

सुडान लाल सागरको तटमा रहेको मुलुक हो । त्यहाँको पोर्ट सुडान भनिने बन्दरगाह संसारकै सबभन्दा व्यस्त जलक्षेत्रीय करिडोरमध्ये एक हो ।

जलसैन्य पहुँचको खोजी गरिरहेका शक्तिहरूले गोप्य सूचनामा पहुँच पाउन र बन्दोबस्तीको सामान ओसारपसार गराउन सुडानको तटीय क्षेत्र भूरणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ ।

विशेषगरी रुसले हर्न अफ अफ्रिका र लाल सागर क्षेत्रमा जलसैन्य उपस्थिति कायम गर्नका लागि योजना बनाइरहेको अवस्थामा लाल सागरको सुरक्षाका लागि सुडान महत्त्वपूर्ण मुलुक बन्न पुगेको छ । त्यसैले सुडानमा आफूअनुकूलको सरकार बनाउन शक्तिराष्ट्रहरू उद्यत छन् । जलक्षेत्रीयका साथै व्यापारिक महत्त्वाकांक्षा बोकेको यूएईले पोर्ट सुडानलाई सुरक्षित गर्न सकेमा उसका लागि रणनीतिक सफलता ठहरिनेछ ।

सुडानको सुनबाट यूएईले व्यापक लाभ उठाइरहेको छ । करिब १३.४ अर्ब डलर बराबरको सुनलाई अवैध रूपमा सुडानबाहिर निर्यात गर्ने गरिएको बनाइन्छ । त्यो सुन चाड, इजिप्ट, इथियोपिया, युगान्डा र दक्षिण सुडान हुँदै युएई पुग्ने गरेको छ

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा यूएईको सरकारी स्वामित्वको अबु धाबी पोर्ट्स ग्रुप र इन्भिक्टस इन्भेस्टमेन्टले पोर्ट सुडानभन्दा २०० किलोमिटर उत्तरमा रहेको अबु अमामा बन्दरगाह निर्माणका लागि ६ अर्ब डलर बराबरको लगानी गरेको थियो । तर, सुडानका सरकारप्रमुख अल–बुरहानले त्यसलाई खारेज गरिदिएका छन् । आरएसएफका हेमेड्ती उनको ठाउँमा सुडानको शासन चलाउन आएमा आफूलाई बन्दरगाहको पहुँच प्राप्त हुने आकलन यूएईले गरिरहेको देखिन्छ ।

खासमा हेमेड्तीले आरएसएफका लडाकुहरूलाई यमनमा लडिरहेको यूएईको सैन्यबलको समर्थन गर्नका लागि पठाएकाले उनीहरूबीच विशेष सम्बन्ध कायम भएको हो ।

डार्फुरमा रहेका विभिन्न खानीहरूमा हेमेड्तीको स्वामित्व रहेको छ र त्यसमार्फत पनि उनले यूएईलाई फाइदा दिलाइरहेका छन् । त्यसैले यूएईको समर्थनमा आरएसएफले सरकारी फौजका विरुद्ध लडाइँ गरिरहन सकेको हो ।

यसरी लडाइँ लम्बिइरहनुमा यस भूरणनीतिक आकलनका अलावा आर्थिक कारणहरू पनि विद्यमान छन् । सुडानको सुन उद्योगका साथै वैध एवम् अवैध वस्तुहरूको कारोबारले द्वन्द्वलाई फन्डिङ गरिरहेको बताइन्छ । खाडी मुलुकहरूले सुडानको सुन तस्करी गरेर त्यसबाट लाभ उठाइरहेको आरोप पनि लगाइने गरिन्छ ।

बेलायती थिंकट्यांक च्याटहम हाउसले गत अक्टोबरमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सुडानको सुनबाट यूएईले व्यापक लाभ उठाइरहेको छ । करिब १३.४ अर्ब डलर बराबरको सुनलाई अवैध रूपमा सुडानबाहिर निर्यात गर्ने गरिएको बनाइन्छ । त्यो सुन चाड, इजिप्ट, इथियोपिया, युगान्डा र दक्षिण सुडान हुँदै युएई पुग्ने गरेको छ ।

आरएसएफसँग सम्बन्ध कायम राखेको चित्त नबुझाएको सुडान सरकारले यूएईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गरेको छ । आरएसएफलाई यूएईले हातहतियार उपलब्ध गराएको र नरसंहारविरुद्धको महासन्धिको उल्लंघन गरेको आरोपमा उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो । तर, आईसीजेले गत मे महिनामा मुद्दालाई खारेज गरिदियो ।

सुडानको मुद्दा कमजोर भएकाले खारेज भएको हैन । आईसीजेको पक्षराष्ट्र बन्दाखेरी यूएईले तेर्स्याएको शर्तबमोजिम यो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार आईसीजेसँग नभएकाले मुद्दा खारेज भएको हो ।

यसरी यूएईले रणनीतिक तथा आर्थिक कारणले सुडानको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको हो । तर, उसका अलावा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि यसमा चासो देखाएका छन् ।

जस्तो, इजिप्टले सुडानसँग जोडिएको दक्षिणी सीमामा स्थिरता कायम होस् भन्ने सोच राखेको छ । नाइल नदीको पानीको उपयोगमा सुडानको द्वन्द्वले असर नपारोस् भन्ने पनि उसको सोच छ ।सुडानमा गृहयुद्धका कारण राज्य धराशायी भएर लडाकुहरूले सीमापार गरी आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने भनी इजिप्ट सचेत छ । उसले सरकारी सेनासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ ।

बाह्य शक्तिहरूको विभिन्न स्वार्थका कारण सुडानमा क्रूर नरसंहारको सिलसिला चलिरहेको हो । आरएसएफले डार्फुरमा लिएको अग्रता र अल–फाशेर जस्ता शहरहरूमा गरेका सामूहिक हत्याले यस युद्धप्रति संसारको निन्दा निम्त्याएको छ

उता, साउदी अरब पनि लाल सागर र सेहल क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्नका लागि लालायित छ । उसले कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक लगानीमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन चाहेको छ । साउदीले सुडानमा सरकारी सेना र लडाकु समूहहरू दुवैमाथि प्रभाव कायम गरेको छ । तर, ऊ सेनासँग नजिक रहेको क्राइसिस ग्रुपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यूएईले सुडानमा गहिरो संलग्नता जनाएको साउदीलाई मन परेको छैन किनकि यसबाट लाल सागरको छिमेकी मुलुकमा अस्थिरता फैलिएको उसको बुझाइ छ । सुडानमा सरकारी सेनाका समर्थकहरू साउदी अरबले यूएईको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई टक्कर दिइरहेको बताउँछन् ।

उता कतार र टर्कीले चाहिँ सुडानको सेना र उसका इस्लामी साझेदारहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गरेका छन् । सुडानका इस्लामी नेताहरू टर्कीको अंकारामा बसिरहेका छन् । इरानले पनि सुडानी सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर उसलाई हतियार दिइरहेको छ । विशेषगरी इरानले दिएको ड्ररोनका कारण सेनाले आरएसएफविरुद्ध पोहोर साल अग्रता हासिल गरेको बताइन्छ ।

बाह्य शक्तिहरूको विभिन्न स्वार्थका कारण सुडानमा क्रूर नरसंहारको सिलसिला चलिरहेको हो । आरएसएफले डार्फुरमा लिएको अग्रता र अल–फाशेर जस्ता शहरहरूमा गरेका सामूहिक हत्याले यस युद्धप्रति संसारको निन्दा निम्त्याएको छ । हुँदाहुँदा यूएईले समेत हालैका दिनमा आरएसफको समर्थन गर्नु गलत थियो भनेर स्वीकार गर्न थालेको पनि बताइन्छ ।

नरसंहार रोक्नका लागि सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको छ । राष्ट्रसंघका मानवअधिकार अनुसन्धाताहरूले सुडानमा प्रतिबन्ध, हतियारमाथिको बन्देज र सशक्त कूटनीतिक पलहमार्फत हत्याहिंसा रोक्नका लागि सिफारिस गरेका छन् ।

तर, क्षेत्रीय मुलुकहरूले सुडानमा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूको प्रभाव बढ्न सक्ने तथा रणनीतिक शून्यताको स्थिति आउन सक्ने र अनौपचारिक गोप्य कूटनीतिक पहलमार्फत लिइरहेको लाभ गुम्ने डरका कारण युद्ध रोक्नका लागि खासै पहल गरिरहेका छैनन् । मानवअधिकारलाई भूरणनीतिक लाभको मोहले दबाइदिएको भनी अधिकारकर्मीहरूले लगाएको आरोपमा दम छ ।