
२३ र २४ भदौमा जेनजी युवाहरुले गरेको आन्दोलनबाट मुलुकले ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोनुपर्यो । केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीक प्रतिष्ठान माथि पनि आक्रमण भए । आन्दोलन पछि व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, लगानीकर्ताको मनौवैज्ञानिक असर, नेपालमा लगानीको सम्भावना लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुको क्लिक टकमा विजय पराजुलीले व्यवसायी राजेन्द्र खेतानसँग संवाद गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, उद्योगीको पारिवारिक विरासत छोडेर बैंकिङ सेवामा पूर्ण लगानी सिफ्ट गर्नुको कारण, नेपालमा लगानीको सम्भावना र वातावरण लगायक विषयमा केन्द्रित गरेर खेतानसँग गरेको संवादः
वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक परिवेशबाटै कुराकानी सुरु गरौं । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको निरन्तर श्रृङ्खला चलिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै ‘जेनजी मुभमेन्ट’ नामको नयाँ लहर उठ्यो । यो आन्दोलनको क्रममा देश जलिरहँदा एउटा अर्बपति व्यवसायीको रुपमा तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभयो ? तपाईंले यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभयो ?
मेरो दृष्टिमा यो कुनै नौलो घटना थिएन । मैले यो किसिमको आन्दोलन आउने संकेत धेरै वर्षअघि नै महसुस गरिसकेको थिएँ । हाम्रा लागि यो असामान्य थिएन, बरु अपरिहार्य थियो । लामो समयदेखि हामीले राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अपेक्षा गर्दै आएका थियौं । कहिले लाग्थ्यो, अब गगन थापा जस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरू अगाडि आउँछन् । कहिले लाग्थ्यो, रविन्द्र अधिकारीको पुस्ताले जिम्मेवारी लिन्छ । तर, दशकौं बिते पनि त्यो पुस्तान्तरण स्थायी रूपमा हुन सकेन ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई म नयाँ राजनीतिक चेतना र पुस्तान्तरणको स्वाभाविक परिणामका रूपमा हेर्छु । दशकौं देखि देशमा परिवर्तनको आशाको थोपा बाँकी थियो यो आन्दोलनलाई परिवर्तनको पूर्वसन्ध्याको रुपमा बुझेको छु । त्यो दिन पनि मेरो लागि नौलो थिएन र यो अवस्था आउँछ भन्ने पनि अपेक्षा गरेको थिएँ । प्रगतिशिल र मुलुकले नै काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने आशा बोक्ने मान्छे हुँ म ।
तपाईंले भन्नुभयो कि यो अवस्था आउँदैछ भन्ने लामो समयदेखि महसुस वा प्रतीक्षा थियो । यस्तो स्थिति किन आयो ? देशले यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने मूल कारण के हो ?
नेपाल संसारका ती बिरलै देशमध्ये एक हो । जसलाई प्रकृतिले, इतिहासले र संस्कृतिले असाधारण सम्पदा प्रदान गरेको छ । म पाँचवटा कुरा प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु ।
१, सगरमाथा संसारमा अर्को कतै छ ?
२, जानकी माताको जन्मभूमि भनेर चिनिने जनकपुरजस्तो पवित्र स्थल अरू कतै छ ?
३, सनातन भगवान शिवको पशुसँग जोडिएको स्वरुपको बसोबास भएको ५ हजार वर्ष पुरानो सिन्धु घाँटी सभ्यतासँग जोडिएको पशुपतिनाथ क्षेत्र अरु कतै छ ?
४, भगवान बुद्ध, जसको दर्शन ग्रिससम्म फैलिएको थियो । उहाँको जन्मस्थान अरु ठाउँमा छ ?
५, भौगोलिक र जैविक विविधता – उत्तरमा साना आँखा र गोरो छाला भएका मानिसदेखि दक्षिणमा गाढा छालाका दाह्री जुङ्गा भएका अनुहारका मानिसहरू छन् । यति सानो क्षेत्रफल जसको उत्तर दक्षिणको फैलावट २/३ सय किलोमिटर पनि छैन । यस्तो भौगोलिक जैविक–सांस्कृतिक मिश्रण संसारमा अन्य कुनै देशमा छ ?
पक्कै छैन ।

यी सबै कुराले प्रमाणित गर्छन् कि नेपाल प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले संसारकै धनी मुलुक हो । हामी सम्भावनाका हिसाबले संसारकै धनी देश हौं । तर, विडम्बना के हो भने हामीले त्यस सम्पदालाई आर्थिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न सकेनौं ।
हाम्रो धन र सम्पदा त यहाँ नै छन्, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, रेमिट्यान्स, उद्योग व्यवसाय सबै । तर, तिनको उचित संयोजन र सदुपयोग हुन सकेन । एउटा तस्बिर सोचौं – दराजमा सुन, चाँदी, हिरामोती थन्क्याइएका छन्, तर जनता एयरपोर्टमा लाम लागेर विदेशिने क्रममा छन् । यी कुराको समान्जस्यता छैन । हामीसँग भएका धरोहर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन उपयोग गर्न सकेनौं ।
हामीसँग अवसर छ तर त्यसलाई उपयोग गर्न चुक्यौं त भन्नुभयो । तर, कहाँ चुक्यौं भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
हामी नियम कानुनमा चुकेका होइनौं । कानुनहरू धेरै हदसम्म राम्रा छन् । समस्या नियम, कानुनमा होइन, मानसिकता र व्यवहारमा हो ।
हामी स्वार्थी भयौं । ‘मलाई मात्र चाहिने’, ‘म नै धनी हुनुपर्छ’ भन्ने सोच बढ्दै गयो । त्यसका लागि हामीले नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ता सबैलाई आफ्नो पकडमा लिन खोज्यौं । परिणामस्वरूप, समाजमा असमानता बढ्यो । धनी अझ धनी हुँदै गयो, गरिब थप गरिब हुँदै जाने अवस्था भयो ।
यसको जड भ्रष्टाचार नै हो । नियम कानुन ठीक हुने, स्रोत–साधन प्रशस्त छन् । तर, अवसरमा पहुँच असमान छ । एक समूहले मात्रै पहुँच पायो, अर्को समूह बञ्चित भयो ।
मानवको शक्ति उसको बौद्धिकता, दृष्टि, श्रम र सिर्जनशीलतामा हुन्छ । तर, त्यस्तो क्षमतायुक्त मानिसलाई पनि जब ‘एक्सेस टु इकोनोमी’ अर्थात् आर्थिक पहुँच – मिल्दैन, तब देशले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसैले, हाम्रो चुनौती नियम कानुन होइन, नियतले तोकेको हो ।
हाम्रो सामाजिक परिवेश एकातिर छ, तर ऐन कानुन अर्कोतिर छ पनि भनिन्छ । तपाईंले भन्नुभयो कि हाम्रो कानुनी संरचना राम्रो छ । तर भनिन्छ, ती कानुनहरू त पश्चिमबाट आयातित हुन्, बेलायतजस्ता मुलुकमा जहाँ समाज र प्रणाली दुवै स्थिर छन् । हाम्रो समाज फरक छ । यस्तो फरक सामाजिक संरचनामा ‘कपि पेस्ट’ कानुन कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्ने धारणा नि ।
मलाई यसको केही उदाहारण दिनुस् । केही उदाहारण सहित कुरा गरौं । आजको दिनमा एउटा समान्य नेपालीले गर्न नहुने कुनै कानुन हाम्रोमा छ ? कानुनका कारण कुनै रोकावट छैन भने त्यसमा पहुँच मात्रै हुन नदिएको हो नि ।
हाम्रो समाजमा ‘म मात्रै ठूलो हुने’ मानसिकता बढ्यो । केही समूहले सबै अवसर कब्जा गर्न खोजे । प्रतिस्पर्धा होइन, मोनोपोली चाहियो भन्ने सोचले नीति निर्माणसम्म प्रभाव पार्यो । ऊसँग सानो पुँजी, राम्रो विचार वा उत्पादन हुन सक्छ, तर बजारसम्म पुग्न सक्दैन । भेन्चर क्यापिटलजस्ता संरचना हामीले विकास गरेनौं । त्यसैले एउटा नागरिक पिछडियो र अन्ततः विदेशिन बाध्य भयो ।
केही हदसम्म पश्चिमी जीवनशैली र सुरक्षित भविष्यको लोभले पनि मान्छेहरू विदेशतिर आकर्षित भएका छन् । २०/३० प्रतिशत त्यो पनि होला तर ‘इकोनोमिक एक्सेस’ नपाउने ठूलो जमात छ ।
जेनजी मुभमेन्टका क्रममा सरकारी सम्पत्तिसँगै निजी व्यवसायीक प्रतिष्ठान पनि तोडफोड र आगजनीको निशानामा परे । ती रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व तिर्ने प्रतिष्ठान हुन् । यस्तो घटनाले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर परेन ? जिउधनको सुरक्षा नहुने देशमा लगानी किन गर्ने भन्ने सोच आउँछ कि आउँदैन ?
जुन दिन आगो दन्कियो, त्यो दिन निश्चय पनि सबैको मनमा चिसो पस्यो । जसलाई प्रत्यक्ष असर परेन उसले पनि डर, त्रास र असुरक्षाको महसुस गर्यो । कोही व्यापारमा, कोही होटल व्यवसायमा, कोही उद्योगमा वा कसैको सम्पत्ति जल्दा कोही पनि खुसी हुँदैन । केही व्यापार, कोही होटल वा केही उद्योगमा होला सबै व्यवसायका सहकर्मी हुन् । आज उसको बल्दा भोलि मेरो पनि बल्न सक्छ भन्ने एउटा संशय लाग्नु अस्वभाविक होइन ।
तर यो घटनालाई दुर्घटनाका रूपमा लिँदै यसबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा ४८ घण्टाभित्र महसुस गर्दै व्यसायीले आफूलाई व्यवस्थित बनाएर सोच्न सके । हामीले एक तहमा गरिसकेको र यो मुलुकमा केही गरिसकेको मान्छे अल्मलिनु भन्दा पनि भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्वविवेचना, समआलोचना र आफैं भित्रको द्वन्द्वलाई छलफल गर्दा यसले अवसर ल्याएको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने देखेका छौं । यो आन्दोलनले असन्तुष्ट युवाको आवाजलाई सतहमा ल्याएको छ । अब हाम्रो जिम्मेवारी हो । उहाँहरूलाई इकोनोमिक स्पेस दिनुपर्छ, आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले नयाँ आर्थिक क्षेत्र सिर्जना गर्ने सम्भावना देखाएको छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु ।
तर, यस्ता घटनाले कतै अब यहाँ लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण छ, बरु सुरक्षित देशमा लगानी गरौं भन्ने सोच आउँछ कि आउँदैन ?
म त त्यसरी सोच्दिनँ । सोच्नु पनि हुँदैन । तपाईं भन्नुस् न अशक्त आमाबुबा भए, तिनलाई छोडेर जान सक्नुहुन्छ ? सकिँदैन नि ! तपाईंमा निर्भर बच्चालाई पढ्नुपर्ने उमेरमा बालगृहमा राखेर तपाईं भाग्न सक्नुहुन्छ ? सकिँदैन नि !
आफ्नो भविष्यका सुरक्षाको लागि २०/३० प्रतिशत नागरिकले पश्चिमा कल्चर वा विकसित देशतिर आकर्षिक हुनु अस्वभाविक होइन । तर, देश हाम्रो परिवार हो । अहिले लगानी गर्ने वातावरण छैन भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यस्तो दुर्घटना एकपटक भयो भन्दैमा यो दिनानुदिन हुने कुरा होइन । अहिले लगानी नगर्ने समय होइन । त्यसैले वातावरण छैन भनेर सोच्नु पनि हुँदैन । बरु लगानीलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सोच्ने समय चाहिँ अहिले हो ।

नेपाली समाजमा व्यवसायी वा उद्योगीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । यी त लुटेरा हुन्, देशबाट कमाएर विदेश पठाउने हुन् भन्ने धारणा फैलिँदै गएको छ । तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो धारणा पनि समाजको असमानताबाट आएको हो । दुई छाक खान नपाउने एउटाले छिमेकीको सिसाको घर फुटाउँछ, त्यो मानव स्वभाव हो । तर समाधान ऐना फोड्नु होइन, सबैलाई घर बनाउन सहयोग गर्नु हो । समाजमा आउन चाहने मान्छेलाई माथि तान्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, रोजगारी दिने प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हामी व्यवसायीको जिम्मेवारी हो ।
समाजिक असमानता बढ्दै जाँदा यस्तो भाष्य सिर्जना भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो ‘ह्याभ्स’ र ‘ह्याभ–नट्स’ अर्थात् हुनेखाने र हुँदा खानेको बीचको ग्याप हो । म मात्रै धनी बनुँ भन्ने सोचले आम जनतालाई अलग्यायो ।
नीति नियम राम्रो हुँदा पनि राज्यको दृष्टिकोण नै पुगेन । त्यो मुलुकको भाग म, राज्यशक्ति, राजीनति राष्ट्रसेवक र सम्पूर्ण राज्य प्रणाली पनि हो ।
हामी सबैको सोच वा दृष्टिकोण नै यसको जिम्मेवार हो ?
तपाईंलाई एउटा प्रतिप्रश्न गर्छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत हो ?
८०–८५ प्रतिशत ।
तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र १० प्रतिशत हो । रेमिट्यान्स, कृषि, पर्यटन, यी सबै मिलाएर ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान त जनताकै श्रमले आएको हो । पर्यटन, किसान वा रेमिट्यान्सले पुर्याएको योगदानलाई निजी क्षेत्रको भन्न मिल्छ ? निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गर्न खोजेन, प्रतिस्पर्धा र साझेदारीभन्दा ‘एक्लै अगाडि बढ्ने’ सोच राख्यो । निजी क्षेत्रले वास्तवमा १० प्रतिशत योगदान दियो तर ८० प्रतिशतको क्रेडिट खोज्यो । यही असन्तुलनले समस्या बढायो ।
किन यस्तो भयो ? राज्यले भूमिका खेल्न सकेन वा निजी क्षेत्रले लिन सकेन ?
म त भन्छु निजी क्षेत्र लिन सकेन । प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ क्षेत्र भन्दा बहिर आफैं मात्र सोचेर अगाडि बढ्यौं ।
तपाईंले निजी क्षेत्र कमजोर भयो भन्नुभयो, राज्य पक्ष पनि त्यस्तै भयो । अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी केही न केही समस्यामा परेको अवस्था हो । यो अवस्था आउनुको मूल कारण आर्थिक नीति असफल भयो कि सुशासनमा समस्या हो ?
मुख्य समस्या सुशासन हो । नीति र कानुनमा सामान्य अवस्थामा समयको गतिसँगै हुनुपर्ने प्राकृतिक संशोधन बाहेक, नेपालका नीति–कानुनमा त्यति ठूला अप्ठ्यारा छैनन् । तर, सुशासनमा समस्या छ । सुशासनको प्रत्याभूति र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ ।
प्रत्याभूति भन्नाले सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने हो, कार्यान्वयन भन्नाले कानुनमा लेखिएका अक्षरहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने दुबै काम भएन ।
कुनै समय देशको प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाको पहिचान बनाएको खेतान समूहले अहिले आफ्नो पहिचान बदलेको देखिन्छ । तपाईंका बुबा मोहनगोपाल खेतानले उत्पादनमुखी उद्योगमा लगानी गर्नुभयो, तर तपाईंको पुस्ताले सेवामूलक क्षेत्र रोजेको देखिन्छ । किन यस्तो भयो ?
म सानो हुँदा मेरा गुरुहरूले मलाई दुई कुरा सिकाउनुभएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारत र चीनको प्रभावका कारण, तिमी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ वा उनीहरूको तुलनामा बढी लाभ लिन सक्ने तुलनात्मक हैसियत हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । यी दुई नभएको व्यवसायमा कहिल्यै हात नहाल्नू भन्नुभएको थियो ।
नेपाली उद्योगले तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उत्पादन नगरेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव भयो । या त कच्चा पदार्थ आफ्नो हुनुपर्यो, या भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरको उत्पादन हुनुपर्यो । यी दुई कुरा गर्न मेरो बौद्धिक क्षमताले भ्याएन । मैले सिकेको व्यापार गर्न हो । बाबु बाजेले त्यही सिकाए । १४ वर्षको उमरदेखि हिसाब गर्न जानें ।
मैले सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन व्यापारिक बाटो रोजें । १४ वर्षको उमेरदेखि लेखा–व्यवस्था सिकें । २०–२१ वर्षको हुँदा नै मैले नेपालको पहिलो निजी बैंक क्षेत्रको हिमालयन बैंकमा जागिर खाएँ । त्यसपछि डेनमार्कसँगको ठूलो जोइन्ट–भेन्चरमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यसपछि म कर्पोरेट क्षेत्रतिर लागें र त्यसको स्वाभाविक विषयगत व्यवसाय विस्तारका रूपमा बीमा र पछि प्राइभेट इक्विटी क्षेत्रमा प्रवेश गरें ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि मैले चार चरण पार गरें । क्रमशः हिमालयन बैंक, हाइसेफ फाइनान्स, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक हुँदै लक्ष्मी–सनराइज मर्जरसम्मको यात्रा गरें । मेरो प्रतिस्पर्धात्मक सोच सधैं ‘सुरक्षित व्यवसाय’ तर्फ केन्द्रित रह्यो, त्यसैले उत्पादन र उद्योगमा लाग्न सकिनँ । यो मेरो कमजोरी पनि हो ।

अर्थात् तपाईंले खेतान समूहको मूल पहिचान रहेको उद्योग क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वा तुलनात्मक लाभ नदेख्नुभएर सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिनुभयो ?
ठ्याक्कै त्यही कारण हो । प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होइन, तुलनात्मक लाभ पनि देखिएन ।
नेपालमा तुलनात्मक रुपमा लाभ भएका धेरै क्षेत्र छन् । तपाईंले सुरूमै कुरा गर्नुभएको थियो । तर, वित्तीय क्षेत्र बाहेक तपाईं आफैंले ती तुनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएन किन ?
नेपालमा त्यस्ता धेरै सम्भावना भएका क्षेत्र छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्छु । तर मेरो रुचि र सीप वित्तीय क्षेत्रमै सीमित भयो । उदाहरणका लागि पर्यटन हेर्नुस् । जनकपुर, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी जस्ता स्थलहरू धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । सगरमाथा विश्वको प्रतीक हो, तर त्यो पनि पर्यटन–केन्द्रित हो । पर्यटन मेरो क्षेत्र परेन ।
म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि रुचि थिएन । व्यवसाय त गर्नुपर्यो वा किसान बन्नुपर्यो । त्यसैले म आफ्नो सीपअनुसारको क्षेत्र बैंकिङ र वित्तीय सेवामा केन्द्रित भएँ ।
३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । त्यसैले मैले नेपालकै पहिलो ‘थिमेटिक फाइनान्सियल सेक्टर इन्भेस्टर’ को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य राखें । आज नेपालमा उपलब्ध लगभग सबै वित्तीय औजारमा मेरो संलग्नता छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले भनेको ‘बैंकर र उद्योगपति अलग गर्नुपर्छ’ भन्ने परिभाषा अनुसार हेर्दा मलाई समस्या पार्दैन । म युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा नै सम्भावित नीति आउने अन्दाज गरेर आफूलाई त्यसैअनुसार तयार पारिसकेको थिएँ ।
तपाईंले बैंकर व्यवसायी छुट्याउने नीति आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरेर बैंकिङमै केन्द्रित हुनुभयो, कि आफ्नो दख्खल भएको क्षेत्र भनेर ?
प्रतिपर्धात्मक र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मेरो गुरुबाट सिकेको मन्त्रबाट अगाडि बढें । त्यही सोच अनुसार मैले थिमेटिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अघि बढें ।
भोलि हाउजिङ, हाइड्रो, सोलार वा टेक्नोलोजी जस्ता क्षेत्र पनि आउन सक्छन् । तर, मेरो मुख्य रोजाई बैंकिङ नै हो भन्ने सोचमा म १० वर्षअघि नै अडिएको थिएँ ।
हालै तपाईंले वित्तीय क्षेत्रको प्रविधिमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ । फिनटेक कम्पनी ‘फोनपे’मा ठूलो मूल्यांकनका साथ स्टेक लिनुभयो । फोनपेमा के सम्भावना देख्नुभयो त्यस्तो ?
भोलिको बैंकिङको रूप माइक्रो–क्रेडिट र माइक्रो–डिपोजिट हो । डिपोजिट लिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । तर, माइक्रो–क्रेडिट भने जुनसुकै वित्तीय औजार वा इन्टरमिडिएरीले प्रविधिको माध्यमबाट दिन सक्छ । मैले फिनटेकसँग नगद प्रवाहलाई जोड्न चाहेको हुँ । त्यही अवधारणामा आधारित भएर ‘फोनपे’मा लगानी गरें । किनभने भविष्यको बैंकिङ नै फिनटेक हो भन्नेमा म निश्चित छु ।
राष्ट्र बैंकले प्रविधि–मैत्री नीतिमा उदारता देखायो भने, बैंकहरूले सर्ट टर्ममा ठूला लगानी गर्न सके भने र गाउँ–गाउँमा पुग्ने इच्छाशक्ति भयो भने छ महिनाभित्रै डिजिटल माध्यमबाट गाउँ–घरमा बैंकिङ पुर्याउन सकिन्छ । त्यस दिशामा फोनपे अग्रणी भूमिकामा रहन सक्छ ।
तपाईंको अधिकांश लगानी बैंक, बीमा र फिनटेकमा केन्द्रित छ । विविधीकरणभन्दा बढी एउटा क्षेत्रमा बलियो पकड बनाउने सोच हो ?
हो । मेरो विचार अनुसार वित्तीय क्षेत्र एउटा ठूलो छाताको रूपमा आफूले मिहेनत गरेअनुसारको एउटा थिमेटिक सेक्टरको रुपमा लैजाननुपर्छ भन्ने सोच हो । मैले सिकेको, अनुभव गरेको र बुझेको क्षेत्र यही हो । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रलाई थिमेटिक सेक्टरका रूपमा लिएर, त्यसका सबै औजार र सम्भावनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेको छु ।
अघिल्लो पुस्ताको ‘खेतान ग्रुप’ औद्योगिक नेतृत्वको प्रतीक थियो । अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ‘राजेन्द्र खेतान’ अग्रणी हुन् ?
राजेन्द्र खेतानलाई ‘लिडर’ होइन, थिमेटीक सेक्टरको ‘उदाहरण’ को पहिचान बनाउन चाहन्छु । वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध हरेक औजारमा लगानी र व्यवस्थापन गर्दै, त्यसमा भर्टिकल र हरिजेन्टल दुवै डाइभर्सिफिकेसनको अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने प्रयासमा छु ।
पछिल्लो एक–डेढ दशकमा बैंकिङ क्षेत्र हुँदै इन्स्योरेन्ससम्म मर्जरको अभियान चलेको छ । बैंक मर्जरको सुरुवात तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको संस्थाबाट भयो, इन्स्योरेन्स मर्जरको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो । संस्था ठूलो बनाउन मर्जर अनिवार्य हो भन्ने सोच कसरी विकसित भयो ?
यसमा एउटा कुरा अपवाद छ ।
मर्जर भन्नुको अर्थ दुई वा धेरै संस्थागत पहिचानलाई एकीकृत गरेर एउटै परिचयमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसको उद्देश्य दोहोरो खर्च, दोहोरो म्यानपावर र दोहोरो पूर्वाधार घटाउँदै कार्यक्षमता बढाउने हो । उदाहरणका लागि, एउटै गल्लीमा चारवटा शाखा छन् भने, मर्जरपछि ती शाखालाई शाखा नभएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी शाखा सन्तुलन मिलाउँदा सञ्चालन खर्च घट्छ र सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।
मैले भनेको अपवाद पुँजी मात्रै बढाउनुपर्छ भन्नेको म विरोधी हुँ । मर्जरको अर्को पक्ष पनि छ । मर्जरले पुँजी बढाउँछ । म केवल पुँजी बढाउने सोचको पक्षमा छैन । मेरो मान्यता हो, पुँजी होइन, रिजर्भ बढाउनुपर्छ । पुँजी भनेको दायित्व हो, जसलाई घटाउन सकिँदैन । त्यसको विकल्प लिक्विडेसन मात्र हुन्छ, जुन कसैले पनि चाहँदैन । त्यसैले कम्पनीको वास्तविक बल भनेको रिजर्भ र नेटवर्थ हो, पुँजीको आकार होइन । दक्षिण एशियामा हामीभन्दा सानो पुँजी तर सयौं गुणा बढी रिजर्भ भएका सफल बैंक वा कम्पनीहरूका उदाहरण प्रशस्त छन् । हाम्रो सोचमा त्यहीँ त्रुटि छ, हामी पुँजी बढाउने होडमा छौं, रिजर्भ सुदृढ बनाउनेतिर होइन ।
बुक भ्यालु, प्रतिसेयर आम्दानी बढाउनुपर्छ । तर, नाफालाई पुँजीकरण गर्दै लैजानु गलत हो । मर्जरका बेला यो पुँजी स्वभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसलाई म ‘अपवाद’का रूपमा स्वीकार गर्छु, किनकि परिस्थितिले त्यसो गर्न बाध्य बनायो ।

तपाईंको लगानी मुख्यतः वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रमै केन्द्रित छ । तपाईंल सुरुमै भन्नुभयो अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अवसर छ । नेपालमा अब लगानीका सम्भावनाहरू कुन क्षेत्रमा राम्रो देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको विश्वमा नेपाली पनि एक किसिमले ग्लोबल सिटिजन भइसकेका छन् । प्रविधिले हरेक नेपालीलाई विश्वको सूचना र प्रवाहसँग जोडिदिएको छ । त्यसैले अब हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, यस ग्लोबल सिटिजनसिपलाई कसरी आर्थिक शक्ति बनाउन सक्छौं ?
नेपालको भविष्यको रोडम्याप भनेको उत्पादन, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको जोड हो । हामीले आफ्ना सफल नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्छ, विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीबद्ध गराउनुपर्छ र क्षेत्रीय स्तरमा बजार विविधीकरण गर्नुपर्छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जस्ता मुलुकले ठूला आईपीओ र क्यापिटल मार्केट सुधारमार्फत ग्लोबल एप्रोचमा जानुपर्छ ।
नेपालमा अब सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको सीपयुक्त, ज्ञानसम्पन्न र विश्वस्तरीय दृष्टिकोण भएका नागरिकमा छ । यही क्षमताको सदुपयोग गरेर इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, टेक्नोलोजीले संसार सानो बनाएको छ । नेपालमै बसेर हामी अमेरिकामा रहेको क्लिनिकको अपोइन्टमेन्ट म्यानेज गर्न सक्छौं, उत्पादन प्रक्रियामा रोबोट सञ्चालनका निर्देशन दिन सक्छौं । यस्तो सन्दर्भमा हाम्रो स्किल म्यानपावरले त्यो अवसर समात्नुपर्छ ।
पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको एक नम्बर मुलुक नेपाल हो । तर, नेपालमा एउटा पनि स्की रिसोर्ट छैन । हाम्रो बाँझो जमिन कति छ । हामी चामल र दाल आयात गर्नुपर्ने मुलुक हौं र ? गाडि आयात गर्न दिनुस् तर दाल र चामल त उत्पादन गर्नुपर्छ । जनशक्ति छैन भने प्रविधि आयात गरौं ।
हाम्रोमा कर्पोरेट क्षेत्रले कृषिमा लगानी गर्न चासो देखाउँदैन भने कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ ?
यसमा एउटा प्राविधिक समस्या छ । त्यो भनेको जग्गा हो । कृषिको लागि अहिलेको जमिन मूल्य फिजिबल छैन । त्यसैले कृषिमा लगानी ल्याउन लिज मोडल, उत्पादनसँग नाफा बाँड्ने प्रणाली वा सहकारी साझेदारी जस्ता नीतिहरू ल्याउनुपर्छ ।
अर्को कारण हाम्रो कर्पोरेट संस्कार पनि हो । अहिले व्यवसायीहरू बीचको होड भनेको ठूलो आईपीओ कसले ल्याउँछ ? बैंकबाट को बढी ऋण लिन्छ ? को बजारमा बढी वस्तु पुर्याउँछ ? भन्नेमा छ । तर, कसले कृषि वा प्रविधिमा क्रान्ति ल्याउँछ भन्ने होड छैन । हामीले त्यो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
हामीले कृषिलाई औद्योगिकिकरण गर्न नसकनुको कारण जग्गाको मूल्य नै हो ?
एउटा जग्गाको मूल्य नै हो । अर्को जुन यतिहाँसबाट हामी आयौं, त्योभन्दा आधुनिक पश्चिमा मुलुक भयो । पश्चिमा सभ्यताले तान्छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसमा रमाउन चाहन्छ भने उसको अधिकार हो त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । तर, कोही नागरिकले यहि गर्छु गरिखान देउ भन्छ भने त्यसले फर्केर हेर्न नपरोस् भन्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई अब स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई प्रवेश दिने केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अब उद्योग मन्त्रालयको भुमिका ५ प्रतिशत पनि रहेन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
बैंकहरुमा अहिले ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ । अहिले विश्वका धेरै विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरु जस्तै ब्रिटेनको बीआईआई, अमेरिकाको डीएफसी, फ्रान्सको प्रोपाको, स्विट्जरल्यान्डको स्विस फन्ड, फिनल्यान्डको फिनफन्ड, नर्वेको एनओआर फन्ड, जर्मनीको केएफडब्लु लगायत लगानीकर्ता नेपालमा १० अर्ब डलर बराबरको सफ्ट कमर्सियल टर्म्समा लगानी गर्न इच्छुक छन् ।
तर, हामीले उनीहरूलाई प्रवेश दिने वातावरण बनाउन सकेनौं । उनीहरूलाई इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल भन्ने संस्थाले निगरानी गर्छ । इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपालले यी मध्ये एउटाको लगानीको अडिट गरेर नेपालमा ठीक छ भनेपछि अरू लगानीकर्ता आउन अप्ठेरो हुँदैन ।
त्यो प्रणाली बनेपछि बैंकले २५–३० प्रतिशत ऋण, २५–३० प्रतिशत प्राइभेट इक्विटी, २५ प्रतिशत पब्लिकमार्फत आईपीओ र बाँकी २५ प्रतिशत प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत लङ टर्म लगानी गर्न सकिन्छ । यसरी जोखिम विभाजन हुने भएकाले कुल जोखिम २५ प्रतिशत भित्र सीमित रहन्छ । त्यसले ५ लाखदेखि ५ करोडसम्ममा मात्रै परियोजना गर्यो भने स्टार्टअप र उद्यमशील परियोजनाहरूलाई ठूला अवसर दिन सक्छ । यस्तो भयो भने नवप्रवर्तनले नेपालमा स्पेस पाउनेछ ।

तपाईं अहिले प्राइभेट इक्विटीका रूपमा जस्ता उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा पनि लगानी गरिरहनु भएको छ । स्पेकुलेटिभ प्रकृतिको पुँजीबजारमा पनि लागिरहनुभएको छ । यस्तो क्षेत्रमा प्रतिफलको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मिड टर्म र लङ टर्ममा प्रतिफल अवश्य राम्रो हुन्छ । तर, आजको प्रतिफल हेरेर मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन । काम केवल प्रतिफलका लागि मात्र होइन, काम नै मेरो जीवनको प्रेरणा हो । सुरक्षित व्यापार मात्र गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी कोही दिन सक्दैन । त्यसैले जोखिम त लिनैपर्छ । जोखिम लिने स्वभाव नै पुँजी र बजारको आत्मा हो । प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, पुँजीको प्रवेश स्वाभाविक हो, बजारमा उतार–चढाव पनि स्वाभाविक हो । हामीले त्यसैसँग अघि बढ्नुपर्छ ।
केही वर्षअघि तपाईंले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको रहेनछ ‘क्यापिटल मार्केटमा मैले कहिल्यै घाटा बेहोरेको छैन’ । अहिले पनि त्यही अवस्था छ ?
निश्चय पनि छ । किनभने जब म लगानी गर्छु, त्यसको जोखिम मेरो टाउकोमा हुन्छ भन्ने कुरा म सधैं सम्झन्छु । त्यसैले म लगानी भावनाले होइन, तर्क र गणनाले गर्छु । म बजार बढ्दो बेला होइन, घट्दो बेला लगानी गर्छु । किनकि त्यतिबेला नेगोसिएसन स्कोप बढी हुन्छ र मूल्य वास्तविक हुन्छ ।
नयाँ पुस्ताका लगानीकर्ता छोटो समयमा ठूलो प्रतिफल खोज्छन् । तपाईंको अनुभवबाट उनीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? कहिल्यै घाटा नहुने तपाईंको टिप्स के हो ?
पहिलो कुरा, लगानी गर्नु अघि आफ्नो दैव अर्थात् अन्तःस्वर सुन्न जान्नुपर्छ । मानिसभित्र दुई आवाज हुन्छन्, एकले भन्छ ‘गर’, अर्को भन्छ ‘नगर’ । जब तपाईं आफ्नो अन्तरद्वन्द्व जितेर स्पष्ट निर्णयमा पुग्नुहुन्छ, त्यो तपाईंको सही दिशा हो । त्यसरी गरिएको लगानी कहिल्यै नोक्सानमा जान्दैन ।
अहिले तपाईंको पुँजीबजारमा उपस्थिति कस्तो छ ?
म अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी मान्छे होइन, अत्यन्तै आशावादी मान्छे हुँ । सबै कुरा मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छैन, तर जुन काम गर्छु, त्यसमा उत्कृष्टता ल्याउनुपर्छ भन्ने विश्वास छ । वित्तीय क्षेत्र मेरो थिमेटिक क्षेत्र हो । त्यसका सबै औजारहरूमा, करिब–करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा मेरो उपस्थिति छ ।
नेपालको धितोपत्र बजार कत्तिको स्वस्थ, सुरक्षित र सुशासित छ ? अहिलेको सूचीकरण र कारोबारको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
नेपालको पुँजीबजार वास्तवमै निकै प्रुडेन्ट छ । अनुशासित र परिपक्व छ । यहाँको बजार संस्कारित छ, त्यहाँ खासै अप्ठ्यारा समस्या छैनन् । बाहिर सुनिने धेरै नकारात्मक कुरा लगभग ९० प्रतिशत असत्य छन् ।
तर पुँजीबजारलाई अझ सशक्त बनाउन केही सुधारहरू गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, इन्ट्राडे ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्छ । अहिले किनेर एक घण्टापछि बेच्न पाइँदैन, तर त्यो प्रणाली ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो, फरकास्ट र प्रोजेक्सनका आधारमा ट्रेड गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कसैले तीन वर्षको नाफाको अनुमान गरेर आज लगानी गर्न वा होल्ड गर्न पाउनुपर्छ ।
तेस्रो, अहिले क्लियरिङ र खातामा रकम जम्मा हुन चार दिन लाग्छ । यो प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट वान–डे सेटलमेन्टमा ल्याउन सकिन्छ ।
चौथो, स्टक मार्केटलाई जुवाको रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सूचकका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेप्सेमा आफ्ना मान्छे राख्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । बरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन गरौँ । ३५ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर, योग्यता र अनुभवका मापदण्ड तोकेर नियुक्त गरौं । त्यसो गरे स्वतः योग्य व्यक्ति आउँछ र बजारमा विश्वास बढ्छ । उसको तलब उत्पादकत्वसँग जोडेर हेरौं न ।
इन्ट्राडे वा नयाँ औजारको कुरा गर्नुभयो । तर हाम्रो समाजमा अहिले पनि सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण माग्ने प्रवृत्ति छ, यो समाजवादमुखी अर्थतन्त्र हो भन्ने तर्क गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा इन्ट्राडे ट्रेडिङ सम्भव छ ? हाम्रो बजार र लगानीकर्ता त्यति सक्षम भइसकेको छ ?
आरक्षणको मागको औचित्य म मान्छु । किनभने कसैले जग्गा दिएका हुन्छन्, कसैले वातावरणीय प्रभाव भोगेका हुन्छन्, कसैलाई समुदायले असर पारेको हुन्छ । उनीहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नैपर्छ ।
तर, आरक्षण भन्दैमा बजारलाई सीमित पार्नु ठीक होइन । आईपीओमा आरक्षण हुन सक्छ । तर, त्यसपछि बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्न नपाउने भन्नु विरोधाभास हो ।
हामी समाजवादको कुरा गर्छौं, तर समाजवादभन्दा अघि पुँजीको विकास हुनुपर्छ । र, अन्ततः हाम्रो लक्ष्य समतामूलक समाज हो । समता आउन दिऔँ, त्यसपछि प्रतिस्पर्धी वातावरणमा जसले चाह्यो, पुँजीवादीका रूपमा पनि अघि बढ्न पाओस् ।
त्यसका लागि मैले सधैं भनेको छु, सबैको पुँजी डिक्लेअर गरौँ, प्रोग्रेसिभ कर लगाऔँ, हरेक वर्ष पुनरावलोकन गरौँ ।
हाम्रो कानुनले परिवर्तन रोक्दैन, मानसिकताले रोक्छ । गलत अभ्यास, गैरकानुनी फाइदा खोज्ने प्रवृत्तिले समाज बिगार्दै आएको छ ।

पुँजीबजारमा मूल्यका उतार–चढाव कसरी विश्लेषण गर्ने ? नयाँ लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम कसरी घटाउने ?
पहिलो कुरा, लगानी गर्नुअघि आफ्नो रुचि र बुझाइको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । तपाईंको मनपर्ने क्षेत्र के हो ? बैंकिङ, उत्पादन वा मिक्स्ड पोर्टफोलियो कुन ? त्यसपछि छानिएको कम्पनीको अर्निङ पर सेयर, बुक भ्यालु र नजिकको कम्पनीसँगको तुलनात्मक मूल्य हेर्नुपर्छ ।
यदि समान कम्पनीहरूको तुलनामा कुनै सेयर कम मूल्यमा छ भने त्यही तपाईंको ‘बाइ कम्पनी’ हो ।
फेरि, गुड गभर्नेन्स र ब्रान्ड भ्यालु पनि मूल्य निर्धारणका कारक हुन् । उदाहरणका लागि, लक्ष्मी बैंकको बुक भ्यालु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डभन्दा उच्च होला, तर उसको मूल्य बढी छ किनभने उसको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र विश्वास जोडिएको छ । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
तर, लगानी गर्दा सधैं कम मूल्यमा, राम्रो आधार भएको सेयर रोज्न सक्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै असफल हुनुहुन्न ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्र अहिलेसम्मकै उच्च तरलता र ब्याजदर नयुन अवस्थामा छ । तर, त्यस्तो लिक्विड वातावरण हुँदाहुँदै पनि पुँजीबजारमा अपेक्षित सुधार किन देखिएन ?
बजार सन्तुलित रूपमा चलिरहेका बेलामा ४ र १२ करोड भनेर ऋण लिन सक्नेलाई सीमा कडाइ गरियो । सेयर धितोमा लोन लिँदा ६० प्रतिशतसम्म पाउन सकिन्छ भने त्यसमा पनि ४/१२ ल्याएर क्याप लगाइयो । त्यसपछि जोखिम भार १५० बनाइयो । यसले बजारलाई नै कमजोर पार्यो ।
दोस्रो, आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । वर्किङ क्यापिटलमा पनि सीमा लाइयो । यी सबैले एकपछि अर्को असर गर्दै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारे ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकका नयाँ निर्देशिकाले जनमानसमा अब के हुने ? भन्ने डर पैदा गर्यो ।
हाम्रो मौलिक अधिकार हो आफ्ना सम्पत्तिको मूल्यांकन अनुसार बिक्री, तरलीकरण, ऋण लिने र व्यवसाय गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । रेगुलेटरले जनविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ, डर होइन ।
तर रेगुलेटरहरूले पछि नीति फिर्ता लिए पनि बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएन, किन ?
विश्वास पुनःस्थापना गर्न समय लाग्छ । २०१५ को भूकम्पदेखि कोभिड, बाढी–पहिरो र विश्व बजारका प्रभावहरू जम्मा भएर अहिलेको अवस्था आएको हो ।
यद्यपि, उत्पादन क्षमता घटेको छैन, डिपोजिट ग्रोथ छ । समस्या के हो भने ऋण माग घटेको छ किनभने जोखिम लिन चाहनेहरू कम भएका छन् ।
अब लगानी विविधिकरणमा जाऔं । ऋण लिन चाहेको छैनन् भने बैंकहरूले त्यो पुँजीलाई प्राइभेट इक्विटी, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड वा बन्डमार्फत बजारमा ल्याउनुपर्छ ।
हाम्रो म्युचुअल फन्ड बजार अझ सानो छ । एउटा ४ अर्बको आयो । १० अर्बको म्युचुअल फन्ड किन नल्याउने ? बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ग्यारेन्टी दिने भूमिका लिन सक्छन् । अहिले नागरिक वा ऋण लिनेले ब्याजको जोखिम लिन नचाहेको हो ।
ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्ने जस्ता तीव्र उतार–चढावले तीन वर्षमै ठूलो ग्याप बनायो । ३ वर्षको भित्रमा ६ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने एकजना म पनि हो । आज निक्षेपमा ५ प्रतिशत पनि पाइँदैन । त्यो ग्यापलाई क्रमशः घटाउनुपर्छ ।
नियामकबाट असुरक्षित महसुस गराउनु हुँदैन । रेगुलेटर भनेको अभिभावक हो । उसले व्यक्तिलाई होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ ।
प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको कुरा गरौँ । प्रायः पीईभीसीहरुले अल्पकालीन नाफा, म्यानेजमेन्ट फि र क्यापिटल गेनमा मात्रै ध्यान दिएको भन्ने आरोप छ । यसले स्टार्टअपको मर्म विपरित काम गरेको हो ?
यो सत्य हो । स्टार्टअपमा लगानी गर्दा त्यसको जोखिम बहन गर्ने क्षमता हामीसँग भएन । जसले फन्ड म्यानेज गर्छ, उसले लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हुन्छ । स्टार्टअप उच्च जोखिमयुक्त भएकाले धेरैले हिम्मत गरेनन् ।
यो समस्या समाधान छ । संस्थागत लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले प्राइभेट इक्वीटीको मात्रै काम भयो भेञ्चर क्यापिटलको काम हुन सकेन ।
यसको लागि नेप्से, सेबोन र राष्ट्र बैंकको सहभागिता चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय पुँजी भएको नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी यी सबैले अलिक–अलिक १ प्रतिशत पुँजी मात्र पनि ल्याए, बजारमा तत्काल ३० अर्ब (३ हजार करोड) बराबरको पीइभीसी फन्ड तयार गर्न सकिन्छ ।
त्यो रकम २० प्रतिशत स्टार्टअप, २० प्रतिशत प्रिआईपीओ, २० प्रतिशत मिड टर्म, २० प्रतिशत लङ टर्म र बाँकी २० प्रतिशत निड–बेस्ड परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
यसरी जोखिम विभाजन गरेर, सह–लगानीको मोडेल ल्याएर, इन्भेस्टमेन्टको सुरक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको लगानी मुख्यतः बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित छ । अहिले बैंकमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । ऋण नउठ्ने र ५ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋण तिर्न भाका सारेर जोखिम धकेल्दै जाने र बैंकहरुले लाभांश बाँड्ने अभ्यासले भोलिको दिनमा बैंकिङमा जोखिम बढाउँदैन ?
हैन, बैंकको नाफा जेन्युन छ । तर, ब्याज वास्तविक रूपमा उठेन भने त्यसको प्रोभिजन गरेर मात्र डिभिडेन्ड बाँडिन्छ । कर्जा पुनरसंरचनाको हिस्सा धेरै सानो छ । धेरैजसो ऋण विश्वसनिय छ, सम्पत्ति धेरै र ऋण थोरै छ भने मात्रै ऋण तिर्न समय थप गरेको अवस्था हो ।
राष्ट्र बैंकले पनि उद्योगलाई सहयोग गर भनेको अवस्था छ । नयाँ ग्राहकमा जोखिम दिनेभन्दा पुराना र स्थापित ग्राहकमा पुनःसहयोग गर्नाले जोखिम घट्छ ।

तर, दीर्घकालीन हिसाबले यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा समस्या ल्याउँदैन ?
बढाउँदैन । किनभने बैंकिङ दीर्घकालीन व्यवसाय हो । आजको अस्थायी कठिनाइमा साथ दिने ग्राहक भोलि बलियो बन्न सक्छ । २०० करोडको नाफा छ र १०० करोडको जोखिम छ भने त्यसलाई प्रोभिजनमा राखेर भोलि सम्भावना भएको व्यवसायीलाई आज जोगाउनुपर्छ । हामीले १०–२० वर्षको दृष्टिकोणले बैंक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बैंक त लगानीकर्ताको मात्रै होइन, सर्वसाधारणको निक्षेपको ट्रस्टी पनि हो भन्ने बुझनुपर्ला नि ?
पूर्ण रूपमा सहमत छु । बैंक निजी कहिल्यै निजी होइन । हाम्रो लगानी पनि छ तर बैंक कस्डोडियन हौं । जनताको पैसाका रक्षक हो । त्यसैको विश्वासमा नै बैंकिङ प्रणाली टिकेको छ ।
पछिल्लो समय कोभिडपछि जब हाम्रो अर्थतन्त्रमा विभिन्न संकटहरू देखा पर्छन्, त्यसको भार प्रायः बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै पारिन्छ । कहिले ब्याज छुटको माग, कहिले ऋण पुनर्संरचना वा भाका थप्ने माग आउँछ । निजी क्षेत्रको संरक्षणका नाममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै बारम्बार जिम्मेवारी थोपारिँदै जानु जोखिमपूर्ण होइन ?
जोखिम तर्फ लैजान्छ भन्ने भन्दा पनि, अहिलेको अभ्यासले बैंकिङ क्षेत्र मात्रलाई निशाना बनाएको जस्तो देखिन्छ । एउटै उद्योग वा कम्पनी जसले ऋण लिएको छ, उसले पुनर्संरचनाका लागि आवेदन दिन सक्छ र उसलाई केही सहुलियत पनि दिइन्छ । तर त्यो सहुलियतको जिम्मा बैंकले मात्र होइन, राज्यले पनि लिनुपर्छ । बैंकले आफ्नो भूमिकाअनुसार ब्याज दर घटाओस्, सरकारले आवश्यक भएमा राहत देओस् र व्यवसायीले पनि आफ्नो जोखिम स्वीकृत गरोस् । यी तीन पक्षले सरकार, बैंक र व्यवसायीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बराबरी बाँड्न सके भने समाधान सजिलै सम्भव हुन्छ ।
तर, यस्तै ऋण तिर्न नसक्नेहरूको भार निरन्तर बैंकिङ प्रणालीले बोक्ने हो भने हिजो सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अवस्था जस्तै भोलि बैंकिङ क्षेत्र पनि संकटमा पर्ने सम्भावना छैन ?
त्यो स्थिति आउने सम्भावना छैन । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अत्यन्तै सुदृढ र संयमित (प्रुडेन्ट) छ । औसतमा हरेक बैंकको बुक भ्यालु १६० भन्दा माथि छ र पुँजीको हिसाबले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका बैंक छैनन् । यस्तो अवस्थामा, एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण फेल भए पनि ती बैंकले त्यसलाई सजिलै वहन गर्न सक्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ ।
जेन्जी मूभमेन्टपछि अनौपचारिक रूपमा बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा भनिन्छ कि नियमित ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायीहरूले समेत ऋण तिर्ने गति घटाएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले बैंकिङका लागि सकारात्मक सन्देश दिन्छ ?
त्यो समस्या अस्थायी हो । केही व्यवसायीले अवसर छोप्ने प्रयास गरेका छन् । यस्तो प्रभाव ३, ६ वा ९ महिनासम्म रहन सक्छ, बढीमा १ वर्ष । त्यस अवधिमा बैंकको ब्यालेन्स सिटमा केही असर पर्न सक्छ, तर प्रणालीगत रूपमा बैंकिङ अस्थिर हुँदैन । बैंकले नाफा कमाउँदा आफ्नो जिम्मेवारी पनि हुन्छ, तर हरेक समस्या समाधानको जिम्मा बैंकमाथि मात्र थोपार्नु गलत हो । राष्ट्र बैंक र सरकारले पनि समान भूमिका लिनुपर्छ र व्यवसायीहरूले समेत आफ्ना जोखिम भाग लिनुपर्छ । यी तीनै पक्षको सहकार्य नै स्थायी समाधान हो ।

बैंकिङको प्रतिफल १० वर्षअघिसम्म २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले त्यो एकल अंकमा झरेको छ । अन्य लगानीकर्ताले प्रतिफल कम भयो भनेर बैंकमा गरेको लगानी झिक्दा तपाईं चाहीँ बढाइरहनुभएको छ, किन ?
मेरो दृष्टिमा बैंकिङ एउटा थिमेटिक क्षेत्र हो । मैले तीन दशकभन्दा बढी यही क्षेत्रमा काम गरेको छु र म यसैसँग जोडिन चाहन्छु । यो सुरक्षित र दीर्घकालीन व्यवसाय हो । अन्य उद्योग-जस्तै उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्, तर बैंकिङ, हाइड्रो, पर्यटन र सेवा क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित लगानीका क्षेत्र हुन् ।
रिटर्न घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा बैंकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा घटेको छैन । हाल ब्याज उठ्ने गति ढिलो भएको मात्र हो । त्यो ऋण र ब्याज अन्ततः असुल हुन्छ । आवश्यक परे लिलामी प्रक्रियामार्फत पनि असुली हुनछ । त्यसैले म बैंकिङको भविष्य उज्ज्वल देख्छु ।
त्यसो भए अहिले बैंकले कमाएको नाफा हराएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ?
आज पनि छैन भन्नु भएन । नाफा हराएको छैन । तर, अत्यधिक महत्वाकांक्षा राख्नु पनि ठीक होइन । मेरो दृष्टिमा सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ । २ प्रतिशत नाफा रिजर्भमा जाओस्, ५ प्रतिशत पुँजी वृद्धिमा लगाओस् र ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरोस् । यसरी १२ प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल पाउँदा पनि त्यो पर्याप्त मान्न सक्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, युवा पुस्ता, नयाँ सोच भएका स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई लगानीका सन्दर्भमा तपाईंले के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
नेपालमा मौलिक अवसरहरू प्रशस्त छन् । हाम्रा आफ्ना उत्पादन, सेवा, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतहरू-सबै सम्भावनायुक्त छन् । पर्यटन, जैविक विविधता, कृषि वा स्थानीय उत्पादन-यी सबैलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
हामीले सोच बदल्नुपर्छ । ‘आफू रोजगार खोज्ने’ होइन, ‘आफैं रोजगार सिर्जना गर्ने’ उद्यमी बन्नुपर्छ । अहिले वित्तीय विकल्पहरू उपलब्ध छन्, दक्ष जनशक्ति पनि छ, अब चाहिने कुरा सहकार्य हो ।
जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, त्यहाँ समय नखर्चौँ; तर नयाँ क्षेत्रमा, जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ जोखिम लिएरै प्रवेश गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, आमा समूह र दिदीबहिनी समूहहरूको उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाइ, बजारसम्म पुर्याउने जिम्मा एक एजेंसीले लियोस्, लगानी लघुवित्तले गरोस् र बजारबाट आएको भुक्तानी फेरि त्यही सञ्जालमार्फत फर्किर्योस् । त्यो नै वास्तविक इकोसिस्टम हो । यसरी विकास भयो भने, हामीले आयात गर्नुपर्ने धेरै वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्छौं ।








प्रतिक्रिया