
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्न नसकेपछि बैंकमा राखेर ब्याज खाने गरी प्रस्ताव माग गरेको छ ।
प्राधिकरणमा भूपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष भएर आएदेखि कर्मचारीकाे तलबभत्ता खाने बाहेक प्राधिकरणको कामै ठप्प छ । भण्डारीले निर्णय गर्न नसकेको र स्राेतको परिचालन गरेर लाभ लिन नसक्दा प्राधिकरणको गतिविधिसमेत पछिल्लो समय ठप्प छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गर्न नसकेपछि बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्न इच्छुक बैंकहरुबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फको लगानी योग्य रकम ६ महिनादेखि १ वर्षका लागि मुद्दती खातामा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले ब्याजदर प्रस्ताव गरेर यही कात्तिक १४ गते आवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले निक्षेप लिन चाहने वाणिज्य बैंकहरुले पुँजी पर्याप्ता अनुपात, निस्कृय कर्जा अनुपात प्रतिशत, पुँजी निक्षेप अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुँद पुँजी पर्याप्ततासहितका विवरण खुलाएर आवदेन दिन सूचना जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने सवै सेवाप्रदायकबाट कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको (आरटीडीएफ)मा अनिवार्य जम्मा गराउन लगाउँछ । उक्त रकम दूरसञ्तचार क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।
प्राधिकरणले यस्तो कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब १२ करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । यस्तो आम्दानी अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ म २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।








प्रतिक्रिया