ट्रम्प र सीको शिखरवार्ताले के उपलब्धि हासिल गर्यो ?

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच दक्षिण कोरियाको बुसानमा बिहीबार करिब डेढ घन्टा कुराकानी भएको छ । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच भइरहेको व्यापारयुद्धको तनाव घटाउनका लागि यस छलफलले सहयोग गरेको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

दुई मुलुकका प्रतिनिधिहरूले व्यापार सम्झौताका धेरैजसो पक्षमा क्रमशः सहमति बनाउँदै गएकाले ट्रम्प र सीको बैठकमा लामो कुरा भन्दा पनि हात मिलाउने र बयान जारी गर्ने काम मात्र भएको छ । तर, ट्रम्पसँग हात मिलाउन आउँदा सीले निकै चिसो व्यवहार देखाएकाले ट्रम्पको स्वेच्छाचारी भन्सार शुल्क नीतिप्रति सी असन्तुष्ट रहेको स्पष्ट सन्देश पाइएको छ । ट्रम्पले शिखरवार्तापछि पत्रकारहरूसँग गरेको कुरा, देखाएको हाउभाउ र ट्रुथ सोसलमा गरेका पोस्टहरू हेर्दा चाहिँ यो वार्ता सफल भएको छनक पाइन्छ ।

दुई नेताहरू आआफ्नो बाटो लाग्ने बेलामा ट्रम्पले झुकेर सीको कानमा केही फुसफुसाएका थिए । व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो रहेको संकेत दिनका लागि ट्रम्पले त्यसो गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, सीले त्यसमा खासै उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएनन् ।

अनुमानभन्दा बाहिरका विषय (जस्तै, ताइवान) ट्रम्पले उठाएर वार्ताको वातावरण असहज बनाइदेलान् भनी चीनले डर मानेको देखियो । वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नगरिएको देख्दा पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

दुई मुलुकले व्यापारका विषयमा गरेको सम्झौतामध्ये दुईवटा बढी महत्त्वपूर्ण छन्: भन्सार शुल्क र दुर्लभ खनिज पदार्थ ।
भन्सार शुल्कको सवालमा लागूऔषध बनाउनका लागि उपयोग हुने फेन्टानाइल नामक रासायनिक पदार्थ अमेरिकामा निर्बाध पुगिरहेकोमा त्यसलाई रोक्नका लागि सीले ठोस कार्य गर्ने ट्रम्पले बताए ।

चीनले फेन्टानाइल उत्पादन गरेर अमेरिका पठाइरहेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । सीले त्यसमा कडीकडाउ गर्ने भनेपछि अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुको आयातमा लगाएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई तत्कालै घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको घोषणा ट्रम्पले गरे ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले पनि फेन्टानाइलका कारण लगाइएको भन्सार शुल्क घटाइएको कुरा पुष्टि गर्दै अमेरिकाविरुद्ध अपनाइएका अन्य उपायलाई पनि क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने जनाएको छ ।

भन्सार शुल्कको सवालमा अमेरिकाको हात माथि छ किनकि चीनमा आन्तरिक उपभोग अझै पनि कमै छ र ऊ विदेशी बजारतर्फको निर्यातमा निर्भर छ ।

अमेरिकाले आफ्नो बजारमा प्रवेश गर्ने चिनियाँ वस्तुमाथि भारी भन्सार शुल्क लगाइरहेसँगै अमेरिकाको साझेदारका रूपमा रहेको युरोपेली संघले पनि चीनसँग डिरिस्किङको नीति अपनाएर आयात घटाउने कुरा गरिरहेकाले यो चीनको कमजोर कडी भएको बुझिन्छ । त्यसैले गर्दा चीनले अमेरिकासँग व्यापार वार्ता गर्नुपरेको हो । यसमा क्रमशः सहमति बन्दै जान सक्छ ।

दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ्स) को विषयमा पनि सीसँग सहमति बनेको ट्रम्पले दाबी गरेका छन् । चीनले हालै दुर्लभ खनिज पदार्थको निर्यातमा रोक लगाइएको घोषणा गरेको छ ।

विशेषगरी विदेशी सेना वा कतिपय सेमीकन्डक्टर कम्पनीहरूले त्यसको दोहोरो (सैन्य र गैरसैन्य) उपयोग नगरून् भनी चीनले निर्यातमा बन्देज लगाएको हो । आफ्नो उत्पादन उपयोग गरेर आफ्नै विरुद्ध हतियार बन्न दिने स्थिति नआओस् भन्ने चीनको चाहना हो ।

चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनमा नियन्त्रण कायम गर्दै निर्यात प्रतिबन्ध लगाएकाले संसारका सबै मुलुकहरू आत्तिएका छन् । ती पदार्थहरू विद्युतीय गाडी र उपकरणहरू उपयोग गरिने हुँदा तिनमा पहुँच नपाउँदा विश्व बजारमा संकट आउने स्थिति बनिरहेको थियो ।

अमेरिकाले ५० प्रतिशत पेनिट्रेशनको नियम स्थगित गरेसँगै चीनले पनि निर्यात प्रतिबन्धलाई एक वर्षका लागि आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने भएको हो

यस विषयमा सीसँग कुरा गरेको र यी पदार्थहरूको निर्यात भइरहने ट्रम्पले दाबी गरेका छन् । तत्कालका लागि एक वर्षको आपूर्ति सहमति गरिएको र त्यसलाई सम्भवतः वर्षैपिच्छे बढाउँदै लगिने उनको भनाइ छ ।

चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुर्लभ खनिज पदार्थको उल्लेख छैन तर त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले गत ९ अक्टोबरमा घोषणा गरेको निर्यात प्रतिबन्धलाई स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

चीनले निगरानीमा राखेका मूल वा सहायक कम्पनीहरूलाई समेत दुर्लभ पदार्थको कारोबार गर्न नदिइने र एक्स्ट्राटेरेस्टोरियल जुरिस्डिक्शन अपनाउँदै चीनबाहिर दुई मुलुकबीच पनि यसको कारोबारमा रोक लगाउने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन खोजिएको हो । अमेरिकाले ५० प्रतिशत पेनिट्रेशनको नियम स्थगित गरेसँगै चीनले पनि निर्यात प्रतिबन्धलाई एक वर्षका लागि आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने भएको हो ।

सैन्य प्रयोजनमा दुर्लभ पदार्थ उपयोग हुने डरका साथै चीनले (१४ एनएम वा त्यसभन्दा मुनिका) अत्याधुनिक सेमीकन्डक्टरमा उपयोग हुने दुर्लभ पदार्थमा नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको हो । त्यस प्रतिबन्धलाई पूर्ण रूपमा नहटाएर आंशिक रूपमा खुकुलो बनाउने चीनको आशय बुझिन्छ ।

नियन्त्रण पूरै हटाउँदा अमेरिकाको एनभिडिया कम्पनीले चीनको राष्ट्रिय सेमीकन्डक्टर चिप उद्योगलाई धराशायी हुने गरी प्रवेश पाउँछ । तर, दुर्लभ पदार्थको पूर्ण प्रतिबन्धले एनभिडियाको सेमीकन्डक्टर चिप उत्पादनलाई असर गरेर त्यो चीन आउन नपाएमा चीनका चिप निर्माताहरूले प्रतिस्पर्धाको अभावमा नवप्रवर्तन नगर्लान् र चीन पछि पर्ला भनेर प्रतिबन्धलाई आंशिक खुकुलो बनाइएको हुन सक्छ ।

चीनले ‘क्याटफिशिङ’ भनिने यो उपाय विद्युतीय गाडीहरूको सन्दर्भमा पनि विगतमा अपनाएको थियो । इलोन मस्कको टेस्लाले सन् २०१९ मा चीनको शाङ्हाईमा भव्य कारखाना खोलेर कार उत्पादन गर्नुअघि चिनियाँ कार कम्पनीहरू विदेशीको गाडी असेम्बल मात्र गर्थे, आफ्नै उत्पादनमा जोड दिँदैनथिए । तर, टेस्ला आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्यो र त्यसपछि नै शेनजेनमा बीवाईडीका साथै अन्य चिनियाँ कार कम्पनीहरूले उत्कृष्ट उत्पादन गर्न थाले ।

अहिले त बीवाईडीले बिक्रीको सवालमा टेस्लालाई उछिनिसकेको छ । त्यही फर्मुला सेमीकन्डक्टर उद्योगमा पनि लागू गर्ने चीनको सोच देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा अल्पकालीन रूपमा दुर्लभ पदार्थमाथिको नियन्त्रण चीनको तुरुपको पत्ता हो भने (बलियो आन्तरिक मागको बलमा) भन्सार शुल्क अमेरिकाको एक्का हो । त्यसैको आडमा दुवै पक्षले एकअर्कामाथि लगाम कस्न खोजिरहेका छन् । तर, अब त्यो कमजोर कडीले दिने पीडालाई घटाउनका लागि दुवै पक्षले प्रयास गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाले दुर्लभ खनिज पदार्थको आपूर्ति शृंखलाको पुनर्निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । ट्रम्पले जापान भ्रमणका क्रममा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीसँग दुर्लभ पदार्थ उत्खननका विषयमा सहमति गरेका छन् । ह्वाइट हाउसमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनिजीसँग पनि यस विषयमा सम्झौता भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा पारस्परिक आर्थिक डिटरेन्स स्थापित भएमा स्थिरता कायम हुन्छ । यसलाई ट्रम्पले निम्त्याएको व्यापार अव्यवस्थापछिको अस्थायी स्थिरताका रूपमा हेर्नुपर्छ

पाकिस्तानले समेत बलोचिस्तान क्षेत्रमा रहेको भनिएको दुर्लभ खनिज पदार्थ उत्खननको प्रस्ताव ट्रम्पसमक्ष प्रस्तुत गरेर अमेरिकाबाट भूराजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेको छ ।

उता चीनले पनि अमेरिकी बजारमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । अहिले चीनको कुल निर्यातको करिब १४ प्रतिशत अमेरिकी बजारमा पुगिरहेकोमा चीनले अन्य बजारतर्फको विविधीकरणका साथै दोहोरो परिचालनको सिद्धान्त अपनाउँदै आन्तरिक खपतलाई पनि बढाउन खोजेको छ । यसका साथै चीनले अमेरिकालाई आफ्नो उत्पादन क्षमतामा निर्भर राखिरहन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुने ठानेको छ ।

भन्सार शुल्क र दुर्लभ खनिज पदार्थको यो सन्तुलन विगतको शीतयुद्धको आणविक रोक (न्युक्लियर डिटरेन्स) को सिद्धान्त जस्तै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । आणविक हतियार भएकाले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले एकअर्काविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध गरेका थिएनन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा पारस्परिक आर्थिक डिटरेन्स स्थापित भएमा स्थिरता कायम हुन्छ । यसलाई ट्रम्पले निम्त्याएको व्यापार अव्यवस्थापछिको अस्थायी स्थिरताका रूपमा हेर्नुपर्छ । आउँदा वर्षहरूमा यो स्थिरता कायम रहन्छ कि रहँदैन अनि अमेरिका र चीनले एकअर्कालाई आर्थिक पीडा दिनका लागि कदम चाल्छन् कि चाल्दैनन् भन्ने कुराले अबको विश्व व्यापारको रूपरेखा निर्धारण गर्नेछ ।