गोदाममा लुकाएर राखिएको अनुदानको रासायनिक मल बरामद

लाहान । व्यवसायीले गोदाममा लुकाएर राखेको १५४ बोरा सरकारी अनुदानको मल भेटिएको ६ दिनपछि सोमबार सिराहाको गोलबजारबाट पुनः ४० बोरा मल बरामद भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको टोलीले सोमबार दिउँसो गोलबजारबाट सरकारी अनुदानको ४० बोरा डिएपी मल बरामद गरेको हो ।

गोलबजार नगरपालिका– ६ का जितन सहनीको घरको शौचालय र बरन्डामा ढोकाको चेपमा लुकाएर राखिएको अनुदानको डिएपी मल बरामद भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका शाखा अधिकृत सन्तोष रायले जानकारी दिए ।

‘गोलबजार क्षेत्रमा बिज भण्डार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले नेपाल सरकारद्वारा अनुदानमा प्राप्त मल लुकाएर राखेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा छापा मारिएको हो,’ उनले भने, ‘शौचालयमा लुकाएको ३० बोरा र ढोकाको चेपमा लुकएको १० गरी ४० बोरा मल तत्काललाई गोलबजारस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा रहने गरी गोदाम सिल गरिएको छ।’

गोदाम रहेको घरधनी फेला नपरेपछि कसले मल राखेको भन्ने नखुले पनि स्थानीय मुकेश बिज भण्डारले मल लुकाएको बताइएको छ ।

लुकाएको मल बरामद भएपछि मलको बोरामा ‘जिल्ला प्रशासन सिराहा’ लेखी गोदाम सिल गरेर हिँडेको सुरक्षाकर्मीसहित प्रशासनको टोली मंगलबार बिहान पुनः गोदाम पुगेर प्रहरीको निगरानीमा मल उठाउन लागेको उनले बताए। उनका अनुसार मल बरामद भएका घरधनीलाई सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित पत्र थमाइएको छ।

लुकाएको सरकारी अनुदानको मल छापा मार्न प्रशासनका प्रतिनिधिसहित लहानस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र गोलबजार इलाका प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरीको उपस्थिति थियो।

अनुदानको मलमा बालोबजारी
यसअघि गोलबजार– ६ बाट ८ असोजमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट स्थानीय किसानलाई वितरण गर्ने गरी स्थानीय कृषि सहकारीलाई दिइएको ९६ बोरा डिएपी, ४२ बोरा युरिया र सात बोरा पोटास र अन्य नौ बोरा अन्य गैरअनुदानित मलसहित १५४ बोरा मल बरामद भएको थियो ।

सरकारी अनुदानको मल ल्याएका कृषि सहकारीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा कालोबजारी हुने गरेको बताइन्छ ।

मल वितरण गर्ने अख्तियारी पाएका निकायकै मिलेमतोमा प्रतिबोरा दुईदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म लिएर अनुदानको मल सहकारीको गोदाममा नल्याई बाहिरैबाट बिक्री गर्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले बताए ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको डिएपी प्रतिबोरा ९५० किलो० औसत खरिद मूल्य पाँच हजार ९४८ रुपैयाँमा सरकारले तीन हजार ७४८ रुपैयाँ अनुदान दिई औसत दुई हजार २७२ रुपैयाँ ५० पैसामा स्थानीय सहकारी, कृषि सहकारीहरुलाई बिक्री गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।