अमेरिकाले उत्प्रेरित गरेको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बढ्यो रणनीतिक जोखिम

काठमाडौं । नेपालमा जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भई सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ ।

यो आन्दोलन गराउन र नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि अमेरिकाले भूमिका खेलेको भनी विभिन्न विश्लेषकहरूले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । चीनमा बस्ने विदेशी मूलका विश्लेषकका साथै भारतीय विश्लेषकहरूले पनि यसलाई ‘कलर रिभोल्युशन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यसैक्रममा चीनमा बसिरहेका इटालियन मूलका विश्लेषक एन्जलो जुलियानीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

उनी लेख्छन् :

नेपालमा हालै भएको राजनीतिक उथपलपुथललाई पश्चिमी शक्तिहरूले समर्थन गरेको क्रान्तिका रूपमा चित्रित गरिएको छ र यसले नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गरेको छ । अमेरिकाले मन पराएको नयाँ सरकारले नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अन्त्य गर्नका लागि कदम चाल्न सक्छ भनी अनुमानहरू गरिएका छन् ।

विवादास्पद स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सामरिक नीतिमा जोड्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले समर्थन गरेको यस आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले उसकै रणनीतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न सक्छ । यो सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता भन्दा पनि विदेशीको मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कठपुतलीको भूमिका खेल्न सक्े भनी विश्लेषक र आम जनताले डर मानेका छन् ।

यस नयाँ परिस्थितिले वर्षौंदेखि चलिआएको नीतिलाई उल्ट्याइदिने जोखिम छ । (सन् २०१५–२०१७ मा विपत प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको) एसपीपीमा जोडिनका लागि गरिएका प्रयासलाई थाती राखिएको थियो किनकि त्यसलाई नेपालमा व्यापक विरोध गरिएको थियो र संसदमा पनि त्यसको विरुद्ध स्वर उठेको थियो । यस कार्यक्रममा जोडिँदा नेपालको असंलग्न नीतिको उल्लंघन हुने र चीन रिसाउने भएकाले त्यसको प्रतिकार भएको थियो ।

अमेरिकासँगको सम्भावित सैन्य संलग्नताको प्राथमिक माध्यम एसपीपी नै हो । अमेरिकाले यसलाई औपचारिक रूपमा विकास र प्रशिक्षण साझेदारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि आलोचक र भूराजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा लिन्छन् । चीनको घेराबन्दीका लागि हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन र सैन्य पहुँच विस्तार गर्न एसपीपी बनाइएको हो ।

नेपाल सरकारले एसपीपीलाई स्वीकृति दिएमा अमेरिकाका लागि रणनीतिक विजय हुनेछ र चीनलाई जोखिममा पार्नेछ । तिब्बत जस्तो संवेदनशील क्षेत्र नजिक अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिले चीनको सुरक्षालाई जटिल बनाउनेछ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई अस्थिर बनाउनेछ ।

सरकार परिवर्तन भए पनि एसपीपीका विरुद्ध सबै दलमा र जनतामा पनि अविश्वासको स्थिति छ । यसलाई अघि बढाउने कदम विवादास्पद हुनेछ । यसको व्यापक विरोध हुनेछ र नयाँ नेतृत्वले बाह्य शक्तिको आशिर्वाद पाउनका लागि मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई धोका दिएको भनी आरोप लाग्नेछ ।

यस राजनीतिक क्रान्तिले असंलग्नताको नीतिलाई जोखिममा पार्दै अनिश्चितताको स्थिति ल्याएको छ । नयाँ सरकारले जनताको दबाब र अमेरिकी प्रभाव जस्ता दुई विपरीत कुरालाई कसरी थेग्छ भनी हेर्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्रनीति र अमेरिका तथा चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको भूमिका सबैको निगरानीमा हुनेछ ।