नेपालमा जस्तै राजनीतिक संकट बेहोरेको बंगलादेशमा यसरी बनेको थियो अन्तरिम सरकार

काठमाडौं । सोमवार युवा पुस्ताका जेन्जीहरूले गरेको आन्दोलनमाथि राज्यले हिंसात्मक दमन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएर देशमा भ्याकुमको स्थिति छ।

चुनाव गराउनका लागि अन्तरिम सरकार बनाउनका लागि कसरत भइरहेको छ । तर, कसको नेतृत्वमा बनाउने भनी विवाद छ। आन्दोलनकारी जेन्जीहरूबीच फुट पैदा भएको छ । एउटा पक्षले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जनाएका छन् जसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि समर्थन गरेका छन् । तर, धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ आफैं अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भने जेनजीकै अर्को समूहले कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइनु पर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अहिले देशको कमाण्ड नेपाली सेनाले लिएको छ । उसले आन्दोलन गरेको जेनजीलाई सामूहिक रुपमा निर्णय गरेर नाम दिन भनिरहेको छ । राजावादी दुर्गा प्रसाईंको सैनिक मुख्यालयको आउजाउले पनि गणतन्त्रवादीलाई सशंकित बनाएको छ ।

यस्तो स्थितिमा पोहोर साल मात्र युवाहरूले गरेकै आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा शेख हसिना सरकार सत्तापलट भएर मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको घटनाबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ ।

सन् २०२४ को जुन र जुलाई महिनामा बंगालदेशमा शेख हसिना वाजेद सरकारविरुद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्कियो । सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि लडेका मुक्तियोद्धाका सन्ततिलाई रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थालाई अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि आक्रोश फैलिएको थियो ।

सर्वसाधारणले जागिर पाउनका लागि गाह्रो परिरहेको बेलामा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततिले बसीबसी जागिर पाउने स्थितिले धेरैलाई क्रुद्ध बनाएको थियो ।

विद्यार्थीहरूले योग्यताका आधारमा रोजगारी पाउनुपर्ने र आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गर्न थाले । उनीहरूलाई दबाउनका लागि सरकारले अत्यधिक बलप्रयोग गर्यो । त्यसले थप भिडन्तको स्थिति ल्यायो ।

कैयौं हप्तासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त हुँदा करिब ६५० जनाको मृत्यु भयो भने हजारौंजना घाइते भए । त्यसले जन्माएको जनआक्रोशले गर्दा शेख हसिनाको सरकार नै ढल्यो र हसिना आफैं देश छोडेर भारतमा शरण लिन बाध्य भइन् ।

सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा हसिना पलायन भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल कदम चाल्यो । राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीनले अगस्ट ६ मा संसद् भंग गरे र कानून व्यवस्था कायम गर्न तथा निर्वाचन गराउनका लागि अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियालाई अघि बढाए ।

सेनाले यस संक्रमणकालको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनका लागि जिम्मेवारी लियो जसरी अहिले नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रबन्ध गरिरहेको छ । बंगलादेशमा पनि नेपालमा जस्तै त्यहाँ राष्ट्रपति मोहमद साहबुद्दीनसँग समन्वयको जिम्मा सेनाले लिएको थियो । अहिले नेपाली सेनाले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । नेतृत्व कसरले गर्ने तय भएपछि राष्ट्रपति पौडेलसँग वार्ता गराउने सेनाको भनाइ छ । बंगलादेशमा पनि सेनाले कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेको व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनका लागि राजनीतिक मार्ग तयार गरेको थियो।

आन्दोलनरत विद्यार्थी नेता र नागरिक समाजका सदस्यले अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार जितेका मोहम्मद युनुसलाई निष्पक्ष र जनताको विश्वासप्राप्त व्यक्तित्वका रूपमा पहिचान गर्दै उनैलाई नेतृत्व दिनुपर्ने साझा प्रस्ताव गरे ।

ग्रामीण बैंकको स्थापना गरेर बंगलादेशमा लघुवित्त क्षेत्रमा क्रान्ति गरेका युनुसलाई धेरैले सर्वस्वीकार्य टेक्नोक्रेटिक व्यक्तित्वका रूपमा लिए । ठीक यसैगरी अहिले नेपालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो टेक्नोक्रेटिक पृष्ठभूमिकी सुशीला कार्कीलाई जेन्जीहरूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका छन् भने अर्को समूहले टेक्नोक्रेट कुलमान घिसिङलाई अघि सारेका छन् ।

विद्यार्थी नेता, हसिनाको अवामी लिगबाहेकका राजनीतिक दल र वरिष्ठ सुरक्षा अधिकृतहरूको सल्लाहमा राष्ट्रपति शहाबुद्दीनले पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने गरेका युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । त्यसपछि युनुस बंगलादेश आए र सन् २०२४ अगस्ट ८ मा उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइयो । प्रदर्शनकारीको मागबमोजिम युनुसलाई प्रमुख बनाउँदा परिस्थिति सम्हाल्न सहज हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यो तीन पक्षबीचको सम्झौताको परिणाम थियो । विद्यार्थी तथा नागरिक समाजले आफ्ना प्रतिनिधि सहितको संक्रमणकालीन अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्दै संसद् भंग गरे (तर, यो विशेष परिस्थितिको उपज रह्यो किनकि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मात्र संसद् भंग गर्न पाउँछन्) र प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा युनुसलाई नियुक्त गरी संक्रमणकाललाई वैधता दिए । त्यस्तै सैन्य नेतृत्वले अन्तरिम सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनी सुरक्षा प्रबन्ध मिलायो ।

यस त्रिपक्षीय सम्झौताले कुनै दलमा नरहेका टेक्नोक्रेटलाई संविधानको छिद्रलाई उपयोग गरी सरकार बनाउने अवसर दियो । वास्तवमा युनुसको नियुक्ति संसदीय प्रक्रियाबाट नभई आन्दोलनको बलमा र सुरक्षाको नाजुक स्थितिलाई सम्हाल्नका लागि भएको तदर्थवादी सम्झौताको परिणाम थियो ।

राष्ट्रपति र युनुसको सरकारसँग संविधानप्रदत्त सबै अख्तियारी भए पनि परिस्थितिलाई सम्हाल्नका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेपालमा भएको सत्तापरिवर्तनलाई पुनः पहिलेको स्थितिमा फर्किन नदिनका लागि सेनाले अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको र संसद् पनि भंग भइसकेको अवस्थामा असाधारण संवैधानिक परिस्थिति विकसित भयो । त्यसपछि कानूनविद्हरूलाई अन्तरिम सरकारको वैधताका सम्बन्धमा धारणा दिन अनुरोध गरियो । कानूनवेत्ताहरूले यो असाधारण परिस्थिति भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम अन्तरिम सरकार गठन भएको र राज्यका निकायहरू धराशायी नहून् भनी अस्थायी समाधानका रूपमा हेनुपर्ने धारणा राखे । कतिपय आलोचकहरूले चाहिँ यस असाधारण परिस्थितिलाई लम्ब्याइरहँदा संवैधानिक मूल्यमान्यताको हरण हुन सक्ने भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

बंगलादेशको संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार दिएको छ । हसिनाको राजीनामा र संसद् विघटनपछि नेपालको जस्तै ‘भ्याकुम’को अवस्था बनेको थियो । नेपालमा जस्तै प्रधानमन्त्री नभएको तर राष्ट्रपति पदमै बहाल रहेको अवस्थामा बंगलादेशको संविधानको धारा १०६ बमोजिम शहाबुद्दीनले सर्वोच्च अदालतसँग सरकार गठनबारे राय मागेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको इजलासले नयाँ सरकारका मुख्य सल्लाहकार र सल्लाहकार नियुक्त गर्न अनुमति दिँदा सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौला अहिले नेपालको अवस्था असमान्य भएको बताउँछन् । यस्तो बेलामा सामान्य संवैधानिक सिद्धान्तले काम नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘असामान्य रोगको विशेष औषधि जस्तै, असमान्य अवस्थाको समाधान पनि समान्य नै हो यो सिद्धान्तलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ (doctrine of necessity) भनिन्छ । खिल राज रेग्मिको नियुक्ति यस्तै थियो,’ उनले भनेका छन् । संविधानको व्याख्या संविधानको प्रायोजनिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैले बाधा फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको मत छ । तर कतिपय संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले भने वर्तमान संविधानकै आधारमा नयाँ सरकार बन्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् तर यसलाई आन्दोलनरत पक्षले मान्ने अवस्था देखिएको छैन ।

फेरि बंगालादेशतिर फर्किऔं । युनुसले नागरिक समाजका सदस्यहरू समेटेर अन्तरिम सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । नेपालमा पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा मन्त्रिपरिषद् बन्नु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ ।

युनुसले मानवअधिकार कानूनव्यवसायीहरू, महिला अधिकार अभियन्ताहरू, गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू र विद्यार्थी नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा समेटे । कतिपय टेक्नोक्रेट र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू सल्लाहकार बनाइएका छन् ।

आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूकै अनुहार अग्रपंक्तिमा देखिएकाले उनीहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्दा आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त तुल्यायो । आन्दोलनमा उठेका मागहरूलाई अन्तरिम सरकारले कार्यदिशा दिएको थियो । यसले सरकारलाई नैतिक वैधता पनि दियो । अनि सरकारमा टेक्नोक्रेटहरू हुँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनलाई सहज बनायो ।

जेनजी अर्थात १३-२८ वर्ष उमेर समूहमा अनुभवको कमी हुने हुँदा राज्य सञ्चालन चुनौतीपूर्ण भएकाले परिपक्व व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने आवाज उठिरहँदा केहीले भने जेनजीले नै आन्दोलनको ज्वारभाटा निकालेकाले उक्त उमेर समूहबाटै देशको नेतृत्व हुनुपर्ने मत राखिरहेका छन्। तर नेपाली सेना र राजनीतिक सरोकार राख्नेहरूले अनुभवीलाई नै नेतृत्वमा राखेर आन्दोलनरत पक्षलाई समेट्ने मत राखिरहेका छन् । लगभग परिस्थिति त्यसैतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ ।

बंगलादेशमा युनुसको अन्तरिम सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर अहिले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । कानून व्यवस्था पुनर्बहाली गर्ने, अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्ने र हसिना सरकारको पतन हुनुअघि भएका हिंसाका घटनाको गहन अनुसन्धान गर्ने कार्य प्राथमिकतामा छन् ।

स्वतन्त्र अनुसन्धानहरूले हसिनाको कार्यकालमा व्यापक रूपमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाले । अन्तरिम सरकारले जबर्जस्ती बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि समेत पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफू मानवअधिकार र विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन सक्यो ।

त्यससँगै अन्तरिम सरकारले आईनाघर लगायतका स्थानमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र हिंसाका घटनाको अनुसन्धान थाल्यो । आन्दोलनका समयमा दमनका लागि जिम्मेवार भनिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरियो।

सन् २०२५ को मे महिनामा हसिनाको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यससँगै उक्त दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई तारो बनाइँदा संक्रमणकालीन न्याय कतै राजनीतिक सफायामा परिणत भइरहेको त छैन भन्ने आशंका जन्मायो । यसलाई विधिवत कानूनी प्रक्रियामा लानुपर्ने र अदालतले पनि निष्पक्ष फैसला दिनुपर्ने भनी कानूनविद्हरूले बताए ।

नेपालमा पनि अहिले पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग मानिसहरू क्रुद्ध छन् । उनीहरूलाई नयाँ सरकार गठनमा कुनै पनि रुपमा सहभागी गराउन नहुने आवाज उठिरहेको छ । यसले गर्दा नयाँ सरकार गैरराजनीतिक बन्ने निश्चितप्राय: छ ।

तर, राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि केही समयअघि हिंसात्मक आन्दोलन गरेका दुर्गा प्रसाईंलाई पनि सेनाले ‘स्टेक होल्डर’ रुपमा अघि सारेको भन्दै कतै राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि प्रयत्न भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर,नागरिक समाज र दलका नेता ति दलका युवा विद्यार्थी भने राजतन्त्रमा फर्किए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिइरहेका छन् । यदी परिस्थिति राजतन्त्रतर्फ मोडियो भने देश थप हिँसामा पुग्ने देखिन्छ ।

बंगलादेशमा युनुस सरकारले गठन भएको दिनदेखि नै आमनिर्वाचनको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास पुनर्बहाली गर्न, प्रशासनिक र सुरक्षा क्षमता मजबुत बनाउन र स्वतन्त्र रूपमा सबैले निर्वाचन अभियान चलाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नका लागि संस्थागत सुधार नगरिकन चुनाव गर्न ठीक नहुने युनुसको तर्क थियो ।

दबाब बढ्दै गएपछि अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि अझै आठ महिना बाँकी छ । अन्तरिम सरकारको आयु यति किन लम्ब्याएको भनी बंगलादेशमा विरोधका स्वरहरू पनि सुनिएका छन् । कतिपयले छिटो निर्वाचन गरेर मतादेशप्राप्त दल वा गठबन्धनले सरकार चलाउनुपर्ने भनिरहेका छन् भने अन्य कतिपयले सुधारका नीतिहरू कार्यान्वयन गरेपछि मात्र निर्वाचनको विश्वसनीयता हुने भएकाले हतार गर्न नहुने भनिरहेका छन् ।

अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गैरराजनीतिक लोकप्रिय व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको कुराको स्वागत गरेका थिए । तर, यस सरकराले मानवअधिकारको पालन गर्नपर्ने, विगतमा भएका ज्यादतीको शीघ्र एवं स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने र विश्वसनीय निर्वाचनको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । मानवअधिकार संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले बंगलादेशको राजनीतिमा सेनाको छायाँ लामो समयसम्म रहनु नहुने भनिरहेका छन् । सेना हावी रहँदा राजनीतिक बहुलवाद जोखिममा पर्न सक्ने भनी बंगलादेशभित्रैका कतिपय मानवअधिकार समूह र विपक्षीहरूले धारणा राखिरहेका छन् ।

भारत भने युनुस सरकारसँग प्रसन्न छैन । शेख हसिनासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेको भारतले उनी सत्ताच्युत भएपछि शरण दिएको छ । युनुस सरकारले हिन्दू र बौद्ध अल्पसंख्यकहरूमाथि इस्लामी उग्रवादी समूहहरूले गरेको आक्रमण रोक्न नसकेको भनी भारतले आलोचना गरेको छ । त्यसका साथै, युनुसले चीनलाई टिस्टा नदी परियोजनाका साथै अन्य विकास निर्माणमा लगानी गर्न अनुरोध गरेपछि भारतले सुरक्षा जोखिम अनुभव गरिरहेको छ । हसिनालाई बंगलादेशमा न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउनका लागि आफूहरूसमक्ष सुम्पिन युनुसले आग्रह गरेको भए पनि भारतले मानेको छैन । नेपालमा पनि भारतले आफूप्रतिकूल हुन सक्ने व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनका लागि रोक्ने देखिन्छ ।