
काठमाडौं । सरकारले बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक चिन्तित हुन थालेका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको खपत ८० प्रतिशत डेटा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा प्रयोग हुने गरेकोले फेसबुक, ह्याट्सएप, युट्युवसहितका सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छ ।
सरकारले बन्द गराएका सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा फेसबुक, ह्याट्सएप र युट्युवकै भएकोले यही सेवा चलाउन नपाएपछि ग्राहकले इन्टरनेटको प्रयोग न्यून गर्नेछन् भने टेलिकम सेवाप्रदायकको डेटा खपत पनि ८० प्रतिशतले घट्ने अनुमान भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली सरकारले यस अघि पनि टिकटक बन्द गराउँदा जति इन्टरनेट सेवाप्रदायकले क्षति व्यहोरेका थिए यसपटक त्यो भन्दा धेरैको हुने दाबी गर्छन् ।
‘त्यतिबेला टिकटक मात्रै बन्द गरेको थियो भने यसपटक फेसबुक, ह्याट्सएप र युट्युव परेका छन् । ग्राहकले सबैभन्दा बढी चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्दा त्यसको असर इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा पर्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘धेरैजसो ग्राहकले सामाजिक सञ्जाल चलाउनकै लागि इन्टरनेट जोड्ने गरेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल नै नचल्ने भएपछि आम उपभोक्ताको इन्टरनेट प्रयोग दर न्यून हुन्छ ।’
सामाजिक सञ्जाल बन्दको सबैभन्दा ठूलो असर टेलिकम सेवाप्रदायकमा पर्ने भएको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकको डेटा प्याकेजको खपत सामाजिक सञ्जालमै धेरै हुने गरेको छ ।
डेटा खपत फेसबुक र युट्युवमा धेरै हुने गरेकाले यही प्लेटफर्म बन्द भए पनि टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले बताए ।
टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि धेरै छ । वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ इजाजतपत्रको नवीकरणको लागि मात्रै बुझाउनुपर्छ ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहितको शुल्कपनि तिर्नुपर्ने भएकोले यसको खर्च अधिक आम्दानी खुम्चदै जाने गरेको अवस्थामा आम्दानीको बाटो नै बन्द हुनुले चिन्ता बढाएको सेवाप्रदायको भनाइ छ ।
डेटा खपत कति घट्छ भनेर प्रारम्भिक अनुमान सम्बन्धित विभागबाट भइरहेको पनि मानन्धरले बताए । हाल टेलिकमको कुल आम्दानीमध्ये मोबाइल डेटाबाट ५० प्रतिशसम्म आम्दानी हुन थालेको छ । जसका कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा यसको आम्दानीको दर पनि पक्कै कम हुने छ ।
यसअघि सरकारले टिकटक बन्द गराउँदा टेलिकम सेवाप्रदायकलाई मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा लागेको थियो ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरेर हुने व्यापार व्यवसायको काम ठप्प भएको छ । जसका कारण स्टार्टअप, कन्टेन्ट क्रियटरसहितलाई भने सामाजिक सञ्जाल बन्दले थप असहज बनाएको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर हुने व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन र प्रचारसहितमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने भएको छ । सरकारले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स मात्रै वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न थालेको थियो । यो राजस्वसमेत प्रभावति हुन थालेको छ ।
सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन भन्दै ७ दिनको समय दिएर भदौ १२ मा सूचना जारी गरेको थियो ।
भदौ १९ मा सरकारले दिएको समयसीमा सकिएको र सो समयभित्र सूचीकरण गर्न नआएका सामाजिक सन्जाल बन्द गराउने निर्णय भएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सूचीकरण नभएसम्मको लागि सामाजिक सञ्जाल नचल्ने व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सामाजिक सञ्जालसहितका सबै डिजिटल प्लेटफर्ममले नेपालमा सेवा दिएवापत गरेको आम्दानीमध्येबाट २ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार हाल फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरसहितका सामाजिक सञ्जालालले वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ कर तिर्न थालेका छन् ।
यस्तो कर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म ७० लाख, २०८१/८२ मा ४ करोड ९० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ १८ सम्ममा ११ लाख रुपैयाँ संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।







प्रतिक्रिया