वार्षिक ५ करोड कर तिर्न थालेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले किन गर्‍यो बन्द गर्ने निर्णय ?

काठमाडौं । ५ करोड रुपैयाँ कर तिर्न थालेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले बन्द गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउने निर्णय गरेको हो ।

भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन एक साताको समय दिएर भदौ १२ मा सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना बमोजिम एक साताभित्र निवेदन नदिएका र प्रक्रियासमेत नआएका सामाजिक सञ्जालाई आज (विहीबार)बाटै निष्क्रिय गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अक्षरस पालना गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अब प्राधिकरणले सम्बन्धित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने निर्देशन दिने छ।

प्राधिकरणको निर्देशनपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सूचीकरण नभएसम्मको लागि सामाजिक सञ्जाल नचल्ने व्यवस्था गर्ने छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सामाजिक सञ्जालाई दर्ता गर्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सामाजिक सञ्जालसहितका सबै डिजिटल प्लेटफर्ममले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार हाल फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरसहितका सामाजिक सञ्जालालले वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ कर तिर्न थालेको छन् ।

यस्तो कर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म ७० लाख, २०८१/८२ मा ४ करोड ९० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ १८ सम्ममा ११ लाख रुपैयाँ संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले २०८२ साउन १ देखि विद्युतीय कारोबारबाट हुन आयमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करबाहेक नै २ प्रतिशतका दरले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लगाएको छ ।