काठामाडौं । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने भदौ ९ गतेको निर्णपछि सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ मा एक साताको समय दिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ मा जारी गरेको एक साताको समय बुधबार मध्यराति सकिएसँगै सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बैठक सुरु भएको छ । सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न बैठक भइरहेको हो ।
उक्त बैठकले थप समय दिने वा सामाजिक सञ्जालाई निष्क्रिय बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाको अनुसूची १ ले सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था अटेर गरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक भन्दा अगाडि नै सूचीकरण अनिवार्य गर्न खोजेको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सामजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक आउनुअघि नै यस अघि आएकै निर्देशिकाको पालना गराउन कडाइ गर्न खोजेको हो ।
फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन सरकारले पटक पटक समय दिएको छ । सरकारले दिएको समयलाई वेवास्था गरेको सामाजिक सञ्जालाई निष्कृय बनाउने र सूचीकरण भएपश्चात सक्रिया गराउने तयारी सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया