वालेट कम्पनीले शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रतिबन्धदेखि उनीहरूसँग कारोबार गर्ने सम्मलाई हेर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी)लाई पनि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी व्यक्ति पहिचानको काम गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले देश नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरोसूचीमा परेपछि वालेट कम्पनीलाई सूचकका रूपमा राख्दै व्यक्ति पहिचान भए वित्तीय कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएपछि नेपाल गत फेब्रुअरीमै ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुको नाममा एक मार्गदर्शन जारी गर्दै लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धि व्यक्ति पहिचानको काम थप गरिसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार यस्ता कम्पनीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचक कम्पनी हुन् । यी कम्पनीले अब थप काम गर्नु पर्नेछ ।

एफएटीएफको गत मंसिरमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्नमाथि संयुक्त राष्ट्र संघले सूचीकरण गरेपछि २४ घण्टा भित्र खाता र अन्य विवरण फ्रीज गर्ने तथा सुचीबाट हटाउने र सम्पत्ति अनफ्रिज गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया नहुने समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यसो त नेपाल सरकारको सूचीअनुसार पनि खाता रोक्का हुने गरेको छैन ।

एफएटीएफले निरन्तर ताकेता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सुरुमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको काम दिएको थियो । त्यतिले पनि नपुगेपछि अहिले केन्द्रीय बैंकले वालेट कम्पनीहरूलाई समेत सो काम गर्न जिम्मा दिएको छ ।

अबदेखि वालेट कम्पनीले पनि २४ घण्टाभित्रै शंकाष्पद व्यत्तिको वालेट रोक्का गरिसक्नुपर्नेछ ।

एफएटीएफको सुझाव अनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका निमित्त नेपालले २ सूची हेर्ने गर्दछ । पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत प्रतिबन्धित सूची र दोस्रो नेपालको आफ्नै आतंकवादी सूची ।

यसैका आधारमा अबदेखि वालेटले कारोबार रोक्का राख्ने र वित्तीय सेवा वा रकम ट्रान्स्फर गर्न प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने छ ।

तसर्थ अबदेखि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत सूची र गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने सूची निरन्तर हेरेर यस्ता व्यक्ति र उनीहरुसँग कारोबार गर्नेलाई कारोबारमा रोक्नुपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले एक मार्गनिर्देश जारी गर्दै यसरी लगाइने वित्तीय प्रतिबन्ध, यसका कानुनी प्रावधान, प्रतिबन्धको परिभाषा र प्रकार, प्रतिबन्धको उद्देश्य, वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी तथा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आधार स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन्स अनुसार अबदेखि वालेटले संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचीमा आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरी सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ भने नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टल पनि निरन्तर भिजिट गरी प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

वालेट कम्पनीको दोस्रो काम हो, कारोबार स्क्रिनिङ गर्ने । उनीहरुले दैनिक र निरन्तर रुपमा सम्भावित म्याच (मिलन) गराउनुपर्नेछ । सूचक संस्थाले हालका ग्राहक डेटाबेस, कारोबारको विवरण, सम्भावित ग्राहक, लाभग्राही, व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाहरु तथा ग्राहकको प्रतिनिधिलाई सरकार र राष्ट्रसंघको सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो भए नभएको जाँच गरिराख्नुपर्नेछ ।

प्रतिबन्धित सूचीका व्यक्ति वा संस्थाको सबै विवरणसँग म्याच भएपछि वा उनीहरुसँग कारोबार गरिरहेको भेटिए पछि त्यस्ता व्यक्तिको सबै रकम रोक्का राखिनेछ भने कारोबार गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा नाम, बोलाउने नाम, जन्ममिति, राष्ट्रिययता, परिचयपत्र वा पासपोर्ट विवरण तथा ठेगाना मिलेको खण्डमा तथा कानुनी व्यक्तिको हकमा नाम, दर्ता नं., दर्ता ठेगाना, शाखाको ठेगाना वा अन्य विवरण मिलेको कारोबार रोक्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि रोक्का गरेको वा प्रतिबन्धित व्यक्तिसँग कारोबार गरेको ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । तत्पश्चात् यसको रिपोर्टिङ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा हुनेछ ।

सबै विवरण मिलेको वा उनीहरुसँग कारोबार गरेको खण्डमा सो व्यक्तिलाई पनि प्रतिबन्धको सूचीमा राखिनेछ ।

यसरी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार काम नगरेको खण्डमा वालेट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेतावनी देखि इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय हुनेछ ।