बाफिया संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ: चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् । उनले ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव अनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

बाफियासँग सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उनको धारणा थियो । ‘व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

यस्तै उनले आर्थिक विकासको लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । महासंघका सुझावअनुसार उच्चस्तरिय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानूनहरुको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयासहरु स्वागतयोग्य छन । आ.व २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएकोले यी सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानु पर्ने तर्क गरे । ‘अहिले सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको छ, हामीसँग इतिहासमै सबैभन्दा बढी विप्रेषण आएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, बैंकको व्याजदर घटेको छ, यो अवस्थामा लगानीको वातावरण छ । यो सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ,’ उनले भने ।

यस्तै उनले देश विकाको लागि आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै विकाको लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने सोच सहित महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको समेत जानकारी दिए ।

यस्तो छ, ढकालको मन्तव्य संक्षेपमा

अहिलेको अवस्थाबारे धेरैजसो नकारात्मक धारणा बनाइएको देखिन्छ, विशेषतः सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर, यथार्थ त्यस भन्दा फरक छ । यथार्थमा नेपालमा हाल रेमिट्यान्स इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा बढी छ, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, र लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्नुपर्ने पुँजी पनि प्रशस्त रूपमा उपलब्ध छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामीले ३० भन्दा बढी परम्परागत कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै सुरुदेखि नै सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका थियौं । त्यस अनुरूप, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनको माग गरिएको थियो र आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार धेरै कानुनी सुधार र बजेटमार्फत् नीति परिवर्तन भएका छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रको निरन्तर सक्रियता र आग्रहबाट आर्थिक नीतिहरूमा सुधार हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छु ।

आजको सन्दर्भमा, हाम्रो देशमा पुँजीको अभाव छैन, बैंकमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर कम छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ । तर पनि नकारात्मक सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका छन्, जसले लगानीकर्ताहरूमा अनावश्यक निराशा सिर्जना गरेको छ ।

बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले २०-३० वर्षअघिको नेपालको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्नुभयो भने त्यो यथोचित हुँदैन । अहिले प्रत्येक गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । यसले देशमा विकास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने कुरा निराधार छ । म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नाताले, बहुआयामिक व्यवसायमा लगानी गरिरहेकाले भन्छु, नेपालमा अपार सम्भावना छ ।

यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा हामीले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ नामक लगानी कम्पनी स्थापना गरेका छौं, जसको प्रारम्भिक पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीले हाइड्रोपावर, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्र जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ।

यो एक सन्देश हो, यदि हामीले स्वदेशी पुँजीलाई परिचालन गर्न सक्यौं भने, नेपालभित्रै विशाल परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

१० अर्बको पेडअप क्यापिटललाई इक्विटीको रूपमा लगानी गर्न सकेमा करिब ४० अर्बसम्मका परियोजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ । चाहे ट्रान्समिसन लाइन होस्, हाइवे निर्माण होस्, मल कारखाना वा खानी उत्खनन होस् – यी सबै क्षेत्रमा सम्भावना छ र निजी क्षेत्र अग्रसर हुन तयार छ ।

अब, म एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाउन चाहन्छु, त्यो हो ‘बाफिया’ को विषय । अहिलेको बाफियाको मस्यौदा यदी जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने हो भने, त्यसले समग्र निजी क्षेत्र, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो संकटमा पार्नेछ ।

उदाहरणका लागि, म कुनै बैंकमा १% सेयरधनी छु र मेरो छोराको कुनै कम्पनीमा १०% सेयर छ भने, त्यो कम्पनीले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो अत्यन्तै अव्यावहारिक व्यवस्था हो ।

यदी यस्तो कानुन भयो भने, करिब ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिरहेका प्रमोटर व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यसको असर देशको कुल उत्पादन, कर संकलन, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर रुपमा पर्न सक्छ ।

यसकारण, ‘सम्बद्ध पक्ष’ भन्ने परिभाषा पुनर्विचार गरिनु अत्यावश्यक छ । तत्काल समाधानस्वरूप हरेक वर्ष प्रमोटर सेयर ५% सम्म डाइल्युट गर्न दिने प्रावधान राखेर क्रमशः संस्थागत स्वामित्वतर्फ लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त, म एउटा व्यक्तिगत अनुभव पनि बाँड्न चाहन्छु, म शून्यबाट व्यवसाय सुरु गरेको व्यक्ति हुँ । मैले सुरु गरेको एउटा बैंकले अहिलेसम्म ३३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर तिरेको छ र २४ अर्बभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोत्साहन दिइयो भने राष्ट्रले कति फाइदा लिन सक्छ ।

अन्त्यमा, म पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईंको कार्यकालमा मैले कैलालीमा ५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एउटा टुरिजम प्रोजेक्ट सुरु गरेको थिएँ । अब ७ महिनामा त्यो सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि निजी क्षेत्र उत्साहित छ, तयार छ, र सरकारबाट उचित नीति तथा प्रोत्साहन प्राप्त भएमा अझै धेरै योगदान गर्न सक्षम छ । साथै, यसअघि सम्म निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै हो कि भन्ने सन्देह पनि थियो । तर अब त्यो धारणा पनि परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।