एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले सेप्टेम्बर महिनामा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र जी७ को सदस्य रहेको फ्रान्सले यो घोषणा गर्दा धेरैजना आश्चर्यमा परेका छन् ।
म्याक्रोनले किन यो निर्णय लिएका हुन् भनी चर्चा भइरहेको छ ।
गाजामा मानवीय संकट चलिरहँदा अब केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने सोच म्याक्रोनले बनाएको देखिन्छ । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीका नेताहरूले गाजामा तत्कालै केही कदम चाल्नुपर्ने विषयमा शुक्रवार कुराकानी गर्न खोजेका छन् ।
गत मे महिनादेखि भोकमरीले ग्रसित १ हजारभन्दा प्यालेस्टाइनीहरूलाई इजरायली सेनाले हत्या गरेको छ । अन्य दर्जनौं प्यालेस्टाइनीहरू भोकमरीका कारण मरेका छन् ।
भोकाएका र जिउमा हड्डी मात्र देखिएका बालबालिकाको तस्बिरले पश्चिमाहरूमा आक्रोश छाएको छ । यस मानवीय संकटलाई हल गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
युरोपेली मुलुकहरू आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि फ्रान्स पनि त्यो कित्तामा उभिएको हो । म्याक्रोनको साहसी निर्णयपछि अन्य शक्तिशाली मुलुकले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्ने अपेक्षा छ ।
अब बेलायत र जर्मनीले पनि त्यसै गर्ने आशा गरिएको छ । अमेरिकाले चाहिँ कुनै हालतमा पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने छैन ।
हमासले यो कदमको स्वागत गरेको छ । तर, इजरायली नेताहरूले यसको आलोचना गरेका छन् ।
यसरी प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिँदा आतंकलाई पुरस्कार दिएसरह भएको इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले टिप्पणी गरेका छन् । अब यसपछि पश्चिम किनारलाई इजरायलले पूर्ण रूपमा आफ्नो भूभाग बनाउनुपर्ने इजरायली मन्त्रीहरूले माग गरेका छन् ।
अमेरिकाले पनि इजरायलको भनाइलाई दोहोर्याएको छ । अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले म्याक्रोनको योजनालाई अमेरिकाले पूरै अस्वीकार गर्ने बताए ।
इजरायलले गाजामा खाद्य नाकाबन्दी गरेकाले प्यालेस्टाइनीहरू भोकभोकै मर्न बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिँदा त्यसले गाजावासीहरूलाई खासै राहत दिने छैन ।
प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनआरडब्ल्यूएका प्रमुख फिलिप लाजारिनीले भोकमरीका कारण गाजावासीहरू जिउँदो लाश जस्तो देखिएको बताएका छन् ।
अहिले गाजाका सबै २१ लाख मानिसहरू खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेका छन् । ९ लाख बालबालिका भोकै बस्न बाध्य भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युरोपेली मुलुकहरूले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई दुई सार्वभौम मुलुक मान्ने टु स्टेट सोलुशनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न मानेका छैनन् । पश्चिमको साझेदार इजरायलप्रतिको सम्मान, गाजामा हमास जस्तो इस्लामी सरकारप्रतिको घृणा र पश्चिम किनारमा प्यालेस्टाइन अथोरिटीको कमीकमजोरीका कारण युरोपेलीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूमाथि इजरायलको आक्रमणको कठोर निन्दा नगरेका हुन् ।
फ्रान्सले अहिले त्यो हिचकिचाहटलाई त्यागेको छ ।
हुन त फ्रान्सले प्यालेस्टाइनीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको छ । त्यसैले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने फ्रान्सको कदमलाई विवादास्पद मान्न सकिँदैन ।
फ्रान्सले सन् १९६७ मा कायम भएको सीमाका आधारमा इजरायल र प्यालेस्टाइनका लागि द्विराज्य समाधानलाई लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आइरहेको छ । तर, अहिले फ्रान्सले दिन लागेको मान्यताले सीमा नतोक्ने बताइएको छ ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि फ्रान्सले इजरायलको प्रतिशोधात्मक कारवाहीलाई समर्थन गरेको भए पनि इजरायलले गरिरहेको युद्धअपराधको विरोध चर्काएका छन् ।
सर्वसाधारण गाजावासीहरूले इजरायली क्रूरताका कारण खाद्यान्न लगायतका सहायता लिन नसकिरहेको अवस्थामा फ्रान्सले गरेको घोषणाले केही मात्र राहत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया