चीनले घोषणा गर्‍यो यार्लुङ जाङ्पो नदीमा विशाल बाँध परियोजना, भारत र बंगलादेश चिन्तित

एजेन्सी । चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले तिब्बती पठारमा रहेको यार्लुङ जाङ्पो नदीबाट बिजुली निकाल्नका लागि विशाल बाँध बनाउन थालेको शनिवार घोषणा गरेका छन् ।

यो संसारकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यार्लुङ जाङ्पोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेको यस विशाल बाँधले भारत र बंगलादेशमा जल आपूर्ति तथा वातावरणीय प्रभावमा असर पर्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

तिब्बतको निङ्चीमा आयोजित समारोहमा ली सहभागी भएको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले खबर दिएको छ ।

तिब्बतबाट बाहिरिएपछि यार्लुङ जाङ्पोलाई ब्रह्मपुत्र नदी भनेर चिनिन्छ । त्यो भारतको अरुणाचल प्रदेश र असम हुँदै बंगलादेशमा पुगेर हिन्द महासागरमा मिसिन्छ ।

बेइजिङले सन् २०२० मा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत यस बाँधको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तिब्बती पठारमा रहेको जलविद्युतलाई दोहन गर्ने चीनको रणनीतिअन्तर्गत यो बाँध बनेको हो । बाँध निर्माण योजनालाई गत डिसेम्बर महिनामा स्वीकृति दिइएको थियो ।

यो संसारकै सबभन्दा ठूलो परियोजना भएको बताइन्छ । यसले वार्षिक रूपमा ३०० अर्ब किलोवाट घन्टा बिजुली निकाल्ने बताइन्छ । थ्री गर्जेज ड्यामको भन्दा त्यो तीन गुणा बढी हो ।

यस बाँधका कारण भारत र बंगलादेशमा मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने र वातावरणीय विनाश हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । चीनले यस बाँधमार्फत बाढी ल्याइदिने वा सुक्खा गराइदिने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।

तर, कठोर वैज्ञानिक परीक्षणपछि मात्र बाँधको काम थाल्न लागिएको र यसले वातावरण, भौगोलिक स्थिरता वा तल्लो तटीय मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई असर नपार्ने चीनको दाबी छ । छिमेकीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफूले लाभ नलिने चीनको अडान छ ।

यस परियोजनाले विपत रोकथाम तथा न्यूनीकरणका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रको जलवायु अनुकूलनलाई पनि सहयोग गर्ने चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीनले यो बाँध बनाउन थालेपछि भारतले पनि ब्रह्मपुत्रमा जलविद्युत् परियोजना बनाएर जलस्रोतमाथिको अधिकार जताउन खोजेको छ ।

अरुणाचल प्रदेशलाई भारतले आफ्नो सार्वभौम भूभाग भन्ने गरेको छ भने चीनले यो दक्षिणी तिब्बतको एक भाग भएको बताउने गरेको छ । भारतले अरुणाचल प्रदेशमा पूर्वाधार बनाउँदा चीनले आपत्ति जनाउने गरेको छ ।

यार्लुङ जाङ्पो बाँधमा पाँचवटा कास्केड जलविद्युत् स्टेशनहरू छन् । यिनमा कुल १२ खर्ब युआन लगानीको अनुमान गरिएको सिन्ह्वाले लेखेको छ ।

यस परियोजनाले तिब्बतको आन्तरिक मागलाई पूरा गर्नुका साथै बाहिर निर्यात गर्न पनि मिल्ने बताइएको छ ।