घरजग्गा कारोबारः सरकारको राजस्व १६%ले बढ्यो, भाउ बढ्यो कि ठूला प्लटको किनबेच ?

काठमाडौं  । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गाको लिखत पारितमा सुधार नभए पनि कारोबारबाट संकलन हुने मालपोत कर (राजस्व) मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लिखत पारित उल्लेख्य बढेपनि राजस्वमा अपेक्षित सुधार देखिएको थिएन तर गत आर्थिक वर्षमा भने कारोबार अघिल्लो आर्थिक वर्षको हाराहारीमै देखिए पनि राजस्व भने झण्डै १६ प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा हुने लिखत पारित १५.६२ प्रतिशतले बढेर ५ लाख ३५ हजार ६ सय ७ पुगेको थियो । जबकि गत आर्थिक वर्षमा ०.१५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएर ५ लाख ३८ हजार १२८ पुगेको छ । २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लिखत पारित ३८ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ६३ हजार ३ सय २२ मा सीमित थियो । २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार लिखत पारित भएको थियो ।

कोभिडपछि बैंकहरूको कर्जा उच्च वृद्धि भएको र सोही समयमा सेयर बजारसँगै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०८०/८१ मा कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्य भएको सहरउन्मुख क्षेत्रको जग्गाको कारोबार भएकोले राजस्व संकलन न्यून भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरूको तर्क थियो। तर, गत आवमा लिखत पारितमा वृद्धि नदेखिए पनि राजस्व बढ्नुमा मूल्य बढी भएको जग्गाको कारोबार भएको हुन सक्ने बताउँछन् । त्यस्तै वास्तविक मूल्यांकनमा आधारित भएर जग्गाको कारोबार हुँदा पनि कारोबार नबढेपनि राजस्व बढेको हुन सक्ने विभागका कर्मचारीहरूको तर्क छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न लचकता अपनाएको थियो । आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासमा भएको कारोबारको तथ्यांकले घरजग्गा कारोबारमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । जेठ २०७९ मा आएको भूउपयोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधनमार्फत न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा सानो टुक्रामा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै सरकारले ८० वर्गमिटरमा समेत कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै वर्गीकरण गर्ने समय थप तथा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मिति समेत सूचना प्रकाशित भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालन हुने जस्ता व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधनमार्फत जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप, कित्ताकाटमा लचिलो नीति जस्ता व्यवस्थाबीच घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिँदा बैंकहरूको धितो लिलाम हुन नसक्ने, बैंकहरूले सकारेरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदा बैंकहरूको रिकभरीमा पनि समस्या देखिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सानो घर कर्जाका कर्जा–आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किन्ने वा कारोबार गर्नेलाई थप सहज बनाइएको छ । आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउने, रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार घटाउने जस्ता नीतिले समेत घरजग्गाको कारोबार चलायमान हुन सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा र सेयर बजारलगायत सम्पत्तिको मूल्य बढाउने सहयोग पुग्ने नीति ल्याएको छ । ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले थप ब्याजदर घटाउने सन्देश दिँदै मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरहरू घटाएको छ । घरजग्गाका लागि सहज नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउँदै पुनः एकपटक सम्पत्ति बजारलाई नै सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यसैबीच, मौद्रिक नीति अगाडिकै तथ्यांकले घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे १५ प्रतिशतभन्दा बढीले लिखत पारित बढ्दाखेरि जग्गा कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व भने ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने लिखत पारित ०.१५ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा पनि राजस्व भने १६.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७८/७९ मा ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बराबर मालपोत कर संकलन भएको थियो । २०७९/८० मा यस्तो राजस्व २९ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाखमा झरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सामान्य बढेर ४२ अर्ब ४२ करोड १ लाख पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने बढेर ४९ अर्ब ५ करोड पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आवको अन्तिम त्रैमासमा मालपोत करमा देखिएको सुधारका कारण गत आवमा मालपोत कर समग्रमा बढेको देखिन्छ । असारमा मात्रै ६ अर्ब ५५ करोड राजस्व संकलन हुँदा, जेठमा ४ अर्ब ३७ करोड र वैशाखमा ४ अर्ब ५४ करोड मालपोत कर संकलन भएको छ ।

२०८०/८१ को असारमा ४ अर्ब ६१ करोड, जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड र वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड मालपोत कर संकलन भएको थियो । मालपोत कर मात्रै नभई असारमा लिखत पारित समेत बढेको देखिन्छ । २०८१ असारमा ४६ हजार १७९ लिखत पारित भएकोमा २०८२ असारमा ५५ हजार २२४ लिखत पारित भएको छ ।

गत आवको असारमा जेठको तुलनामा लिखत पारित केही घटेको देखिन्छ । जेठमा ५६ हजार १० लिखत पारित भएको थियो । त्यसअघि वैशाखमा ५२ हजार ४२३ लिखत पारित भएको थियो ।

असारमा कहाँ भयो उच्च कारोबार र राजस्व संकलन ?

२०८१/८२ को असारमा कारोबारसँगै राजस्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कारोबार २०.२४ प्रतिशतले बढेर ५५ हजार ५२४ लिखत पारित भएको छ । त्यस्तै, राजस्व संकलन ४२.०२ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा ४ अर्ब ६१ करोड २६ लाख मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

असारमा सेवा करमार्फत ४२ करोड ९९ लाख, रजिस्ट्रेसन दस्तुरमार्फत ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख र पूँजीगत लाभकरमार्फत २ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

असारमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलगायत उच्च मूल्य भएका जग्गा कारोबार बढ्दा राजस्व बढेको हो । बैंकरहरू पनि धितो लिलामीका साना–साना टुक्रा जग्गा बिक्री हुन थालेको बताउँछन् । नयाँ जग्गा वा घर खरिदका लागि धेरै कर्जाको सोधपुछ भने नदेखिएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् । तर, ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका व्यवसायीले लिलाम हुन लागेका घरजग्गा आफ्नै मान्छे खोजेर कारोबार भइरहेको खालिङले बताए । कतिपय लिलाम हुन लागेको घर किन्न भन्दै ऋण लिन आउनेहरू देखिएको र त्यसरी कारोबार भइरहेको उनले बताए । बैंकहरूले पनि पछिल्लो त्रैमासमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति राम्रै बिक्री गरेको उनले बताए ।

रियलस्टेट व्यवसायी सुधिर प्रसाद लोहनीले पछिल्लो त्रैमासको तथ्यांकमा घरजग्गाको कारोबारमा राम्रो सुधार देखिएको बताए पनि त्यसअनुसार कारोबार व्यवसायीले महसुल गरिसकेको अवस्था नभएको बताए । ब्याजदर घटेको र राष्ट्र बैंकले पनि रियलस्टेटमा केही लचिलो नीति लिएकोले अब केही महिनामा कारोबारमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए ।

असारमा राजस्व संकलनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत सघन सहरी क्षेत्रका मालपोत अगाडि देखिँदा, लिखत पारितमा सहरीकरण हुँदै गरेका मधेश प्रदेश र कोसी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै ६५ करोड ५२ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

भक्तपुर मालपोतबाट ६४ करोड ३१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, काठमाडौंका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ५२ करोड ९४ लाख, कलंकी मालपोत ४६ करोड ३७ लाख र चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट ४२ करोड ५३ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यस्तै, कास्की मालपोतबाट २४ करोड २३ लाख, चितवन मालपोतबाट २१ करोड २१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । धेरै राजस्व संकलन हुने मालपोतमा मोरङको विराटनगर मालपोत, रुपन्देही मालपोत, साँखु मालपोत काठमाडौं, बुटवल मालपोत रुपन्देही लगायत छन् । यस्तै, सुनसरीको इनरुवा मालपोत, काठमाडौंको टोखा मालपोत, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय मनमैजु काठमाडौं, कैलालीको धनगढी मालपोत र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पनि असारमा धेरै राजस्व संकलन हुने मालपोतमा छन् ।

असारमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित मालपोत कार्यालय इनरुवामा भएको छ । उक्त मालपोतमा असारमा २ हजार ४३० लिखत पारित भएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट २ हजार ३३७, झापा भद्रपुरबाट १ हजार ८६९, मोरङ बेलबारी मालपोतबाट १ हजार ७४५ लिखत पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमा पनि धेरै लिखत पारित हुनेमा यिनै मालपोत अगाडि थिए ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट १ हजार ५७२, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजबाट १ हजार ४९१, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सिरहाबाट १ हजार ४१९, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया बाराबाट १ हजार ३५९, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मलंगवा सर्लाहीबाट १ हजार ३५० लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।