पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ इतिहासकै ठूलो दबाब सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । बैंकहरूको रिकभरी प्रभावित भएको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून भए पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । रिकभरीतर्फ धितो लिलाम हुन सकेको छैन, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्न मुस्किल भइरहेको छ ।
यिनै परिवेशमा क्लिकमान्डुले आईसीएफसी फाइनासन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तसँग संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रले सामना गर्नुपरेको चुनौती, आगामी बाटो र मौद्रिक नीतिका अपेक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षसमेत रहेका पन्तसँग क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीः
पछिल्ला केही वर्षयता समग्र अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि दबाबमा परेको छ । विशेषतः कर्जाको असुलीमा समस्या देखिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि केही सुधारका संकेत देखिन थालेको हो ?
पछिल्लो ३–४ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा निरन्तर चुनौती देखिँदै आएको छ । सुरुमा भूकम्पको असरले अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसपछि केही स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले पुनः बजारमा गम्भीर अस्थिरता ल्यायो । महामारीको समयमा नगद प्रवाहको अभावले गर्दा साना व्यवसाय धराशायी भए, कतिपय त सञ्चालनमै आउन सकेनन् । अधिकांश व्यवसायसँग तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि ‘ब्याकअप’ नगद उपलब्ध थिएन । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले बैंकसँग ऋणको खोजी गरे तर बैंकहरू पनि धितो नभई ऋण दिँदैनन् । २/४ करोडको व्यवसायमा धितो नभई ऋण दिने अवस्था भएन । सामान्य व्यापारिक ऋणमा पनि बैंकहरूले धितो अनिवार्य रूपमा माग गरे । तर, धितोको अभाव, नगद प्रवाहको कमजोर अवस्था, र व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीले गर्दा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण चक्रमा असर पर्यो । हालका दिनहरूमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् ।
सुधार हुँदैछ भन्नुभयो । एकातिर घरजग्गा धितोको लगानी छ । अझै पनि घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । व्यापार र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेको छ । धितो लिलामीमार्फत ऋण असुली गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समाधानको प्रयास भएको छ ?
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मागेको मौद्रिक नीतिको सुझावमा पनि यी विषयहरू उठाएका छौं । लिलामीमार्फत सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि खरिदकर्ता नआउनु, मुद्दा मामिलाको डर र प्रशासनिक सिफारिस नपाइने अवस्था जस्ता कारणले रिकभरी प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले यो समस्याबाट पार पाउन नियमनकारी संरचनामा सुधार आवश्यक देखिएको छ । हालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा २ वटा किस्ता मात्रै छोड्यो भने १८० दिन पूरा हुँदा लोन ५० प्रतिशत प्रोभिजनिङमा जान्छ । त्यसपछि बैंकले रिकभरी सुरु गर्छ ।
तर, यस्ता कठिन अवस्थाहरूमा अलिकति लचिलो प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । जस्तै, छिमेकी मुलुक भारतमा रहेकोजस्तै नीति अवलम्बन गरेर, लोनलाई १ वर्षसम्म ‘बिग्रिएको’ को श्रेणीमा नराख्ने, र प्रोभिजन दरलाई ५० बाट घटाएर १५ बनाउने जस्ता उपायहरू उपयुक्त हुन सक्छन् । यसो गरेमा ऋणीलाई केही समय राहत मिल्छ, र बैंकले लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्नु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रोभिजनमा भारतको व्यवस्था हेर्नुपर्छ भन्दै गर्दा भारत र नेपालको आर्थिक संरचना तुलना गर्न मिल्छ ? उनीहरू उत्पादनमा आधारित हुँदा हाम्रो आयातमा आधारित छ नि ! यो कसरी मिल्छ ?
कुनै पनि व्यवसायीलाई ६ महिनामै बिगार्नुभएन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । उसलाई ‘ब्रिदिङ स्पेस’ नै भएन । एउटा किस्तामा समस्या आएपछि अर्को त्रैमास सुरु भइसक्छ । दुईवटा त्रैमास किस्ता नआउँदा बैंक असुली प्रक्रियामा जान्छ । आयातमा आधारित व्यवसाय भनेर मात्रै हुँदैन, कतिपयको ९० दिनको एलसी मात्रै नभएर युजेन्स एलसी पनि खुल्छ । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन । बैंकले विगत हेरेर दबाब दिन्छ, त्यसले व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने समय नै दिँदैन ।
हामीले विगतमा विभिन्न कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा जग्गाको मूल्य बढाउनमै प्रयोग भयो । अहिले जग्गाको कारोबार छैन । बैंकहरू धितो लिलाम नहुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बुक गरिरहेका छन् । तर घाटा खाएर मूल्य घटाएर त्यो बिक्री गर्न तयार नभएको हो कि ? मूल्य नघटी कारोबार हुँदै भने मूल्य घटाउन निजी क्षेत्र वा बैंकिङ क्षेत्र कोही त तयार हुनुपर्छ होला नि ?
बैंकले बेच्ने गैर बैंकिङ सम्पत्ति बजारमा हिजो चलेकोभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । बजार मूल्य र सरकारी मूल्यको आधार बनाएर धेरै बैंकले विगतमा लोन लिँदा बजार मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा लोन दिएको हुन्छ । त्यसैकारण अहिले बैंकहरूले बेच्न लागेको सम्पत्तिको मूल्य बजारमा चलेको भन्दा कम हुन्छ । तर, त्यही मूल्यमा पनि सम्पत्ति अहिले बिक्री हुनसकेको छैन । बजारमा सप्लाई बढेको छ, तर डिमान्ड छैन । यस्तो समयमा किन्ने मान्छेले पनि मूल्य अझै घट्छ कि भनेर पर्खेर बसेको हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न सुरुमा सप्लाईलाई समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अलिकति समय दिँदा व्यवसाय आफैं रिभाइभ हुनसक्छ ।
पछिल्लो वित्तीय अवस्था हेर्दा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकभन्दा पनि वित्त कम्पनी समस्या रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । हाल फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
गत वर्ष वाणिज्य बैंक र विकास बैकले पनि कतिले लाभांश दिएका छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्छ । वित्त कम्पनीले मात्रै व्यवसाय गर्ने होइन । फाइनान्स कम्पनीमा १५ वटाले नै विगतमा पनि लाभांश दिएको अवस्था थिएन । केही फाइनान्स भर्खर मात्रै समस्याग्रस्तबाट बाहिर आएर सञ्चालन हुँदैछन् । उनीहरूले लाभांश दिन सकेको अवस्था छैन । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए उनीहरू आजको दिनमा ट्य्राकमा आएको हुन्थ्यो ।
राम्रोसँग अपरेसन भएकामध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीहरूले लाभांश दिएका छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा समस्या हुँदा फाइनान्समा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तै परिस्थिति फाइनान्समा पनि छ । लाभांश दिनै नसक्ने समस्या त केही कम्पनीमा मात्र छ । तर सबैलाई एउटै ढाँचामा चित्रण गर्दा, पब्लिकमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यो नै समस्याको मूल हो । पछिल्लो १० वर्षमा पूर्वाधारको यति विकास भएको छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा गाडीको सोरुमहरू बढेका छन् । छोटो समयमा ईभीको विस्तार यति राम्रो देखिएको छ । केही न केही भएकै छ । तर, हाम्रो अपेक्षाअनुसार भएन भन्ने हो । केही अगाडि नै हुनुपर्ने विकास ढिलो भयो भन्ने हो ।
समस्या छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भयो । तर सुधार गर्नुअघि समस्या कहाँबाट आयो, के भयो भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा यो स्ट्रेस आउनुको कारण के हो? रेगुलेटरको कमजोरी के थियो? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गरे? प्राइभेट सेक्टरले कहाँ कमजोरी गर्यो? र अब सुधारको लागि हामीले के–के भूमिका खेल्नुपर्छ?
अहिले सुधार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । र, त्यो सुधार केही हदसम्म देखिन थालेको पनि छ । राष्ट्र बैंकबाट केही नयाँ सर्कुलरहरू आएका छन्, जुन सकारात्मक संकेत हुन् । बजारसँग संवाद भइरहेकै छ, मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया भइरहेको छ । अब हेरौं, के हुन्छ । तर विगततिर फर्किएर हेर्ने हो भने कमजोरीहरू चाहिँ प्रस्ट देखिन्छन् ।
हाम्रो कमजोरी भनेको विगतमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धामा गयौं । छोटो समयमा धेरै ठूलो ग्रोथ भयो । ग्रोथ हुनु नराम्रो होइन, तर त्यो ग्रोथ दिगो थिएन, त्यसको उचित उपयोग भएन । अनि युटिलाइजेसन (कर्जा उपयोगको प्रभावकारिता) हेर्ने अभ्यास मात्रै पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता मात्र कडाइका साथ सुरु भयो । त्यसअगाडि त बैंकले कर्जा कहाँ लगानी भयो भन्ने विस्तृत अनुगमन प्रणाली नै थिएन ।
अहिले परियोजनाको लागि लिएको ऋण कहाँ गयो ? पैसा कसरी खर्च भयो भन्ने हेर्न सकिन्छ । तर विगतमा त्यस्तो ट्य्राकिङ प्रणाली थिएन । विगतमा कुनै परियोजनामा समस्या भयो र ऋणको दुरुपयोग भयो भनेर हेर्न सबै वाणिज्य बैंकलाई अलग–अलग पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । अब ती प्रणाली सुधार हुँदैछन् ।
हामीले जुन प्रोजेक्टलाई कर्जा दिएका छौं, त्यसको वार्षिक वा त्रैमासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको होइन?
अनुगमनको व्यवस्था त थियो, तर व्यवहारमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन । जुन बेलासम्म बजार चलायमान थियो, व्यवसायीसँग स्टक थियो, त्यति बेलासम्म पेमेन्ट साइकल राम्रै चलिरहेको थियो । तर, जब पेमेन्ट साइकल रोकिन थाल्यो, स्टक पनि सकिन थाल्यो । बैंकले सबै ठाउँमा गएर हेर्न सक्दैन , त्यतिबेला जति सशक्त अनुगमन प्रणाली आवश्यक थियो, त्यो थिएन ।
अब ‘ड्रइङ पावर क्याल्कुलेसन’ जस्तो कुरा अहिले अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ । स्टक घट्यो, रिसिभेबल छैन भने, क्रेडिट लिमिट घटाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास अहिले कडाइका साथ लागू छ । पहिले त्यति कडाइ थिएन ।
बैंकिङ त अनुशासनमा आधारित व्यवसाय हो । बैंक पब्लिकको पैसाको ट्रस्टी भएकाले यसको नियमन सँगै स्वनियमन हुनपर्छ । तर, प्राइभेट सेक्टरको मुनाफामुखी सोचबाट प्रेरित भएर हामीले पनि वित्तीय क्षेत्रमा अस्वाभाविक ऋण विस्तारको नीति लिएको हो ?
जुन हिसाबले ऋण विस्तार गर्यौं, त्यो सब कुरा समग्र प्रणालीसँग जोडिएको हो ।
कर्जा नीतिकै कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा १९ प्रतिशत क्रेडिट ग्रोथको लक्ष्य थियो । तर अधिकांश बैंकहरूले त्यो लक्ष्य पहिलो तीन महिनामै पूरा गरिसकेका थिए । के यसलाई हामी अनुशासनको उल्लंघन भन्न सक्दैनौं?
अनुशासनमा नबस्दा त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको हो । केन्द्रीय बैंकले त्यतिबेलै सुधारका लागि आवश्यक कदम चालेको भए पनि फरक हुनसक्थ्यो । तर, त्यो बेला सबैले दायित्वपूर्वक व्यवहार गरेका भए, आजको अवस्था फरक हुन्थ्यो । कसैले स्टक, सेयर वा जग्गामा लगानी गरेर कमाइरहेको छ भने अर्कोलाई पनि दबाब हुन्छ । तर, एकजनाले कमाउँदा अर्कोले गुमाउनुपर्ने नै हुन्छ । त्यही मानसिकताले पनि काम गरेको हुनसक्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा एउटा व्यवहार देखिन्छ, जब बेस रेट ११ प्रतिशत पुगेको थियो, त्यतिबेला हामीले बढी प्रिमियम चार्ज गर्ने अभ्यास गर्यौं । तर, अहिले त बेस रेट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि केही बैंकहरू ‘बेस रेट’मा नै कर्जा दिन्छु’ भन्दै ब्याजदर घटाउन चाहँदैनन् । के यसले बजारलाई अस्वस्थ बनाउँदैन?
यो सबै डिमान्ड र सप्लाईको खेल हो । अहिले सिस्टममा लिक्विडिटी प्रचुर मात्रामा छ । तर यही बेला ब्याज दर १ प्रतिशत बढी तिरेर स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन कोही तयार छैनन् । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन हामी तयार नहुने अनि ब्याजदर बढेपछि बैंकहरूमाथि आरेप लगाउने अवस्था छ । अहिले ब्याजदर घट्दा भने १ प्रतिशत बढी तिरेर स्थिर ब्याजदर गर्छु भन्न लोभ गर्ने अवस्था त छ नि ।
हिजो–अस्तिको कुरा गरौं । पहिला बैंकहरूले प्रिमियम जुनसुकै बेला पनि चलाउन सक्थे । तर अहिले दुई–तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले प्रिमियम एकपटक निर्धारण गरेपछि फेरि बदल्न नपाइने व्यवस्था ल्याएको छ । अब केवल बेस रेटको उतारचढावकै आधारमा लोनको ब्याज परिवर्तन हुन्छ, प्रिमियम भने स्थिर हुन्छ ।
कोभिडपछिकै समयमा पनि ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएकै हो नि । कर्जा लगानी गर्दा आधार दरमा लगानी गरेर १ वर्षमै प्रिमियम बढाएर त्यो १४ प्रतिशत पुग्यो । यसले ऋणीहरू झुक्याइएको महसुस गर्छन् । यस्तो किन भयो ?
त्यहाँ ऋणीको पनि दोष छ, हाम्रो पनि । लोन लिँदाखेरी धेरैजसो ग्राहकहरूले लोभ गरेर चलायमान ब्याजदर रोज्छन् । फिक्स ब्याजमा लोन लिन सक्थे, तर त्यसको केही प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुँदा त्यसबाट बच्न चाहन्छन् ।
हामीले ग्राहकलाई फिक्स र फ्लोटिङ ब्याजदर दुवैको विकल्प दिइरहेका हुन्छौं । बैंकहरूले जानकारी पनि दिइरहेका हुन्छन् । तर ऋणीहरू आफैं जोखिम लिन्छन् । उदाहरणका लागि, तपाईं मसँग हाउजिङ लोन लिन आउनुभयो । म तपाईंलाई ८ प्रतिशतमा फ्लोटिङ ब्याजमा लोन दिन्छु, तर यदि ब्याज लक गर्न चाहनुभयो भने ९.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तपाईंले सस्तोमा लोभ लागेर ८ प्रतिशत रोज्नुभयो । तर पछि ब्याज बढेपछि तपाईंको किस्ता बढ्न थाल्यो भने दोष त तपाईंले लिनुपर्छ, होइन र ?
यसमा त ऋणीहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिएको आरोप पनि आउँछ नि ?
हामीले जानकारी गराउने प्रयास गर्छौं । फिक्स ब्याजकम लिनुहोस्, केही प्रतिशत बढी तिर्नुहोस्, तर दीर्घकालमा तपाईं सुरक्षित रहनुहुन्छ भनेर बताउँछौं । तर धेरैजसोले त्यति बुझ्दैनन् वा बुझ्न खोज्दैनन् । जब ब्याज बढ्छ, त्यही लोभले लिएको निर्णय उल्टो असर ल्याउँछ । यहाँ सुधार हामी दुवै—बैंक पनि, ऋणी पनि—ले गर्नुपर्छ ।
सहकारीको गम्भीर संकटले वित्तीय प्रणालीमा पर्न गएको प्रभाव बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि महसुस गरेका छन् । सहकारीलाई फाइनान्स सरह बुझ्ने जनताको बुझाइले कस्तो असर पारेको छ?
सहकारी र फाइनान्स कम्पनीबीचको बुझाइमा स्पष्टता नभएकोले पनि विश्वासको संकट आएको हो । सहकारीहरूको नियमन धेरै कमजोर रह्यो । केही ठूलो सहकारीहरूका कारण सबै सहकारीलाई दोषी देखियो । तर साना, कम्युनिटी बेस्ड सहकारीहरू अझै राम्रोसँग चलिरहेका छन् ।
बैंकहरूमा नै निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशत माथि पुगेको छ । सहकारीको रिकभरीमा ठूलो समस्या छ । सहकारीले पनि फाइनान्स भनेर प्रचार गर्दा फाइनान्स कम्पनीको रिकभरीमा चुनौती छ । यसले समग्रमा वित्तीय क्षेत्रमै संकट त ल्याउँदै छैन ?
सहकारी सबैजसोमा समस्या छ भन्ने होइन । आठ–दशवटा ठूला सहकारीहरूमा मात्रै ठूला समस्या देखिएका हुन् । साना र समुदाय–आधारित सहकारीहरू अझै पनि राम्ररी चलिरहेका छन् । जो संस्थाहरूले सहकारीको मूल मर्म, सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ खासै समस्या छैन । तर, जुन संस्थाहरूले सहकारीलाई ५०–६० करोड एउटै पार्टीलाई लेन्ड गर्ने माध्यम बनाएका छन्, त्यहाँ समस्या आएको हो । जस्तै ओरिएन्टल सहकारीको केस, जुन १०–१५ वर्ष पुरानो हो, त्यसबेलै नियमन भएको भए अहिले जस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । त्यसैले दोष एउटा पक्षमा मात्रै दिनु हुँदैन, प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता छ ।
फिस्कल पोलिसी पर्याप्त प्रभावकारी नभएको आरोप छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु र संरचनात्मक सुधारको अभावले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । यस्तोमा मौद्रिक नीतिप्रति तपाईंहरूको अपेक्षा के छ ?
बजेट त सधैं राम्रो आउँछ, समस्या त यसको कार्यान्वयनमा हो । हाल वित्तीय व्यवस्थापनमै ठूलो खर्च छ । तर त्यसले पुँजी निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले सबै समाधान दिन सक्दैन । तर, अहिलेको संकटलाई डिफर गर्नुपर्छ । रिस्ट्रक्चर मात्रै गरेर डिफर गर्ने होइन । रिस्ट्रक्चर भनेको केही समयलाई दिने सुविधा हो । ६ महिनामा व्यवसाय बिग्रेर लिलामी गर्ने भन्दा त्यसका लागि समय दियो भने उसले सुधार गर्न सक्छ । समग्र नीति र कर्जाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
अहिलले नै ब्याजदर घटेको अवस्था छ । थप घटाउनसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले फ्लोर रेट नै घटाउने हो भने त क्यापिटल फ्लाइटको खतरा हुन्छ । अब ब्याजदर नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले फ्लोर रेट घटाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । क्यापिटल फ्लाइट हुन सक्छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमै असन्तुलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिन मौद्रिक नीतिले ब्याजदर लक गर्न सक्ने उपायहरू ल्याउनुपर्छ । अहिले जस्तै बैंकहरूले हाउजिङ लोनका इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गर्न थालेका छन्, त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ ।
आधारदर र प्रिमियमको सोच बैंकहरूले बढी जोखिम भएको ठाउँमा ब्याजदर बढी तोकिन्छ भन्ने आधारमा आएको हो । तर, प्राइसिङ पहुँचको आधारमा हुने गरेको आरोप छ । तपाईंको दृष्टिकोण के छ?
जोखिममा आधारित प्राइसिङ त हुनैपर्छ । तर, त्यसका लागि पक्कै पनि ‘क्रेडिट स्कोरिङ मेकानिज्म’ चाहिन्छ, जसमा हाल कर्जा सूचना केन्द्रले काम गरिरहेको छ । पहुँचको आधारमा प्रिमियम तय हुन्छ भन्ने लाग्दैन । पहुँचको आधारमा भन्दा पनि, ग्राहकको पुरानो व्यवहार, ऋण चुकाउने अनुशासन आदि हेरेर बैंकले निर्णय लिन्छ । पहुँचको अर्थ यही हो—विश्वासको इतिहास ।
अहिले निर्देशित कर्जा जस्तै कृषि, एमएसएमई, ऊर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता क्षेत्रमा जुन मोडालिटीमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ, त्यसमा के संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको हो ?
अहिलेको मोडालिटीमा संरचनात्मक फेरबदल आवश्यक छ । हामीले राष्ट्र बैंकबाट केही समयका लागि म्याद थप्ने व्यवस्था गरेका थियौं, तर केवल समय थपेर मात्र पुग्दैन । संरचनात्मक परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
सरकारको फिस्कल नीतिलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले यी निर्देशित कर्जाहरूको खाका ल्यायो । त्यो आवश्यक थियो । तर जब हामी सहुलियतपूर्ण कर्जाका क्षेत्रमा अघि बढ्यौं, त्यहाँ महालेखा परीक्षकको अडिट आयो । अडिटले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराएको छ । यसको अर्थ के हो भने, नीति बनाउने तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म अब उत्तरदायित्वको स्पष्टता र नीति कार्यान्वयनको पारदर्शिता अपरिहार्य छ ।
त्यसैले, निर्देशित कर्जा केवल ‘अनिवार्य अनुपात पुर्याउने’ अभ्यासमा सीमित हुनुहुँदैन । यसले वास्तवमै लक्षित क्षेत्र कृषि, साना उद्यम, महिला उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन आदिलाई दिगो तरिकाले सशक्त बनाउनुपर्ने हो । त्यो तब सम्भव हुन्छ, जब संरचना नै बदलिन्छ ।
अहिलेको बैंकिङ परिस्थिति र अर्थतन्त्रको बारेमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा केही दबाब देखिएको समय हो । यो सबैले स्वीकार गरेका कुरा हुन् । यो हाम्रो आन्तरिक कमजोरीका कारण मात्र नभई यसका केही वैश्विक र विशेष कारणहरू पनि छन् । जताततै भइरहेका युद्ध र कोभिडपछिको सप्लाई चेनको असन्तुलनले अझै सन्तुलन पाउन सकेको छैन, जसको प्रभाव हाम्रो जस्तो सानो, आयातमा निर्भर मुलुकमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ, उत्पादन न्यून छ, र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू समेत आयातमा निर्भर छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले सक्दो घरेलु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ, विशेषगरी प्रोडक्टिभ सेक्टरहरू जस्तै कृषि, लघु उद्योग, निर्माण आदिमा लगानी गर्नुपर्छ ।
तर, त्यो सजिलो छैन । कृषि क्षेत्रमा जाँदा जमिनको लिज समस्यादेखि बजार व्यवस्थासम्म चुनौती छन् । उत्पादनपछि बजार नपाउने समस्या छ । किसानहरूले खेतमै काउली २ रुपैयाँ किलोमा फाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यस्तो अवस्था समाधान गर्न राज्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था, र सेन्ट्रल बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
हाम्रो मुलुक सानो हो, स्रोत सीमित छन् । तर इच्छाशक्ति र समन्वय भए ठूलो सुधार सम्भव छ । सबैजना इमान्दार भएर काम गर्यौं भने यो मुलुक समृद्धितर्फ जान समय लाग्दैन ।
प्रतिक्रिया