वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष र एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहिसकेको बैंकर उपेन्द्र प्रसाद पौडेल हाल सञ्चालकको भुमिकामा छन् । संयुक्त लगानीको पहिलो बैंक नबिल बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पौडेल बैंक सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)को अध्यक्ष हुन् ।
कर्जाको सदुपयोग हुन नसक्नुका साथै कतिपय नीतिगत र संरचनागत समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय समस्या झेलिरेहको उनी बताउँछन् । सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रले छोटो समयमा नै ठूलो दबाब झेलिरेहेको छ । कतिपय केन्द्रीय बैंकको नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नियामक र बैंकिङ क्षेत्रको कमजोरी मात्रै नभई कर्जा लिने ऋणीले पनि ऋणको सदुपयोग नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेको पौडेलको बुझाई छ ।
प्रस्तुत छ, उनै पौडेलसँग नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ दशकमा खेलेको भुमिका, अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले पुर्याएको योगदान र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको चुनौति लगायत विषयमा क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीः
बैंकहरूको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अर्थ व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारको उदारीकरण नीतिभन्दा अघि बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सामान्य थियो । बैंकहरूले मनी सप्लाईको मात्रै काम गरिरहेका थिए । कृषि उपजलाई आधार मानेर कर्जा दिने तथा ट्रक, बस र सुन खरिदको लागि कर्जा दिने गरेका थिए ।
बैंकिङ सेवा विस्तार भएको थिएन । धनगढीबाट काठमाडौंमा पैसा पठाउन एक महिनादेखि डेढ महिनासम्म लाग्थ्यो । हामी आजको दिनमा आइपुग्दा विस्तारित अर्थतन्त्रलाई पनि बैंकिङ प्रणालीले धानेको छ ।
ती दिन र आजको दिन तुलना गर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ । बैंकहरूले जुन प्रक्रियाबाट कर्जा स्वीकृत गर्थे, त्यसमा सरकारको नीति फेरिएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत बैंकिङ क्षेत्र विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।
बैंकहरू जोइन्ट भेन्चरको रूपमा खोलिएका थिए । विश्वका बैंकिङ प्रणालीका राम्रा अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्दै गयो । त्यसले बैंकका प्रोडक्टहरू पनि त्यस्तै किसिमका आए । हाइपोथिकेसन कर्जा पनि नेपालले सुरुवात गरेको थियो ।
तर, आज आइपुग्दा हाम्रो रेगुलेटरी र लिगल फ्रेमवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झैं परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न दिइरहेको छैन । कर्जा सुरक्षाको लागि भन्दै धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले नियमन, पूर्वाधार र कानूनमा परिवर्तन गर्न बाँकी नै छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा अघि बढेको छ । वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । यस कार्यमा बैंकदेखि लघुवित्तसम्मको भूमिका छ ।
बार्टर अर्थ व्यवस्थाबाट सुरु भएको नेपालको विनिमय प्रणाली नगदबाट क्यासलेस हुने क्रममा छ । यो परिवर्तन आउनुमा राष्ट्र बैंकको नीतिको भूमिका के देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले समयअनुकूलको नीति लिइरहेको छ । समयसँगै परिमार्जन पनि भएका छन् भन्न सकिन्छ । तर अरु देशको तुलनामा केही ढिला भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र भर्खरै बामे सरिरहेको बेलामा विश्वका धेरै मुलुक फिनटेक, एग्जिएम बैंक र मोबाइल बैंकिङमा धेरै अगाडि गएका थिए । एग्जिएम बैंकिङमा अझै पनि नेपालले केही गर्न सकेको छैन । डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा हामी पछाडि नै छौं ।
सरकारले नेपालमा पनि आईटी कमिसन स्थापना गर्यो । त्यसले कति काम गर्यो, त्यसको मूल्यांकन गर्न बाँकी छ । काभ्रेको पनौतीमा आईटीको लागि ठूलो हब बनाउने तयारीमा सरकार छ । इनोभेसन हब बनाउने विषयमा अहिलेसम्म पनि अन्योल नै छ । स्टार्टटअपको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र फाइनान्सिङ भइरहेको छ तर उद्योग मन्त्रालयले काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । स्र्टाटअप कर्जा पनि केही गर्न खोज्नेहरूको पहुँचभन्दा टाढा छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई जुन रूपमा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो रूपमा गर्न नसकेको हो ?
स्टार्टअपको लागि सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपालले आईटी निर्यात गरेर अर्बौं रूपैयाँ भित्र्याइरहेको छ ।
नेपालमा आईटीलाई उद्योगको रूपमा चलाउन सक्छौं । आईटीलाई मुख्य निर्यात वस्तु/सेवाको रूपमा लैजान सक्छौं । नवप्रर्वतन उद्यमीहरूले आईटी केन्द्रित अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सरकारले स्पष्ट नीति एवं योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
आईटी डिपार्टमेन्टलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विगत दुई वर्षदेखि लागेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै अघि बढेको कारणले राष्ट्र बैंकलाई पनि दबाब परेको छ ।
निर्यातमा निजी क्षेत्र अघि बढ्यो । नियामकीय निकायले पनि केही गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आयो । बैंकिङ क्षेत्रले पनि आईटीमा लगानी गरेर अगाडि बढ्यो । आईटी क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले पनि पहिला नै केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गरिसकेको हो । हाम्रो लक्ष्य धेरै टाढा छ भन्ने पनि हाइन ।
एआईको प्रयोग गरेर बैंकिङ सेवालाई अझ बढी परिष्कृत गरेर लागत घटाउन सकिन्छ । अन्य देशका अभ्यासहरू हेर्दा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले बढी नै प्राथमिकीकरण गरेर उद्योग व्यवसाय र बैंकको सञ्चालन लागत कम गर्नुपर्छ ।
नेपालसँग देशलाई आईटीको हबका रूपमा विकास गरी मूल आम्दानीको रूपमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमतालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट नीति र राज्यको तर्फबाट आईटीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने बैंक र प्रतिबिम्बित गर्ने नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई समग्र आर्थिक विकासमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले योगदान गर्छ । विगतमा निजी क्षेत्रले पुँजीगत वस्तुमा आफैं लगानी गर्थ्यो । उद्योग स्थापना गर्दा मेसिनहरूमा आफैं लगानी गर्ने चलन थियो । तर अहिले हरेक व्यवसायीहरू बैंक ऋण, अनुदान र सहुलियतमा लगानी ल्याउन सक्ने एक लेभलमा पहुँच पुगेको छ । त्यसमा ७० देखि ८० प्रतिशत बैंकहरूको लगानी छ ।
निजी क्षेत्रको २० देखि ३० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रको जीडीपीमा ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान छ भन्दै गर्दा बैंक क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र जुन बाटोमा जान्छ, देशको अर्थतन्त्र पनि त्यही बाटोमा जान्छ । विगतमा भारतबाट सिमेन्ट आयात गर्नको लागि अर्बौं रुपैयाँ पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर आजको दिनमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । त्यो योगदान पनि बैंकिङ क्षेत्रको हो ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेर जोखिम लिए । ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गरेका हुन भने बाँकी ७० प्रतिशत बैंकहरूको हो । बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेको भए १० वटा उद्योग स्थापना हुने ठाउँमा दुईवटा मात्रै हुने थिए । जलविद्युतमा पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा पुगेका छौं । लगानी भएर निर्माणाधीन आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यस अवस्थामा पुर्याउन बैंकहरूले ठूलो योगदान गरेका हुन् ।
कुनै बेलामा गार्मेन्ट र कार्पेट नेपालको मुख्य निर्यात वस्तु र रोजगारीका क्षेत्र थिए । बैंकहरूले तिनमा धेरै ठूलो लगानी गरेका थिए । त्यो समयमा राजनीतिले मोड अर्कै लियो । युवाहरू मुलुकबाट पलायन हुँदै जाँदा उद्योगहरू विस्थापित नै भए । दीर्घकालीन रूपमा उद्योगहरू फस्टाउन सकेनन् ।
त्यतिखेर सिर्जित परिवेश बैंक र निजी क्षेत्रको कारणले भएको होइन । सरकारको नीति र राजनीतिक परिवर्तनको कारणले भएको हो । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा युवाहरू विदेश पलायन भए, मुलुकमा जनशक्ति अभावको कारण पनि उद्योगहरू विस्थापित हुँदै गए ।
अब विस्थापित भएका उद्योगहरूलाई पुनः स्थापना गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जहिले पनि सम्भावना देखेको क्षेत्रमा लगानी गरेको देखेका छौं । बैंकहरूले पस्मिना, गार्मेन्ट, कार्पेटमा समेत लगानी गरेको थियो । जहाँ बिस्तारै–बिस्तारै फेरि अप्ठ्यारो परेकाले बैंकिङ क्षेत्र पछाडि हटेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँदो छ । पर्यटनले एक लेभलको फड्को मारेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र सुरक्षामा समस्या नभएको कारणले पर्यटन आगमन राम्रो भइरहेको छ । त्यसैले पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रले सपोर्ट गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पर्यटन क्षेत्रमा समयअनुकूलको नीतिहरू लागू गरेको छ ।
यसबाहेक केही ग्रे क्षेत्रहरू पनि छन् । तर, समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् । वित्तीय पहुँच पुर्याउने काम पनि गम्भीर भएर अघि बढेर बैंकहरूलाई त्यही खालका निर्देशनहरू दिने गरेको छ ।
कुनै समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजीवृद्धि गरेर बैंकिङ क्षेत्रको क्षमतालाई बढाउँदा परिणाम आयो । तर, आजको अवस्थामा खासगरी बैंकिङ क्षेत्रको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट (पुँजी वृद्धि) नगरेको भए बैंकहरूको क्षमता वृद्धि हुने थिएन । साना–साना बैंकहरू ठूलो बैंकसँग मर्ज भएकाले क्षमता बढ्यो ।
पुँजीवृद्धि बढाएर बैंकहरूको रेजिलियन्सी बढेको छ । बैंकहरू आफैंमा बलियो भएका छन् । बैंकहरूको पुँजीवृद्धि गरेको कारणले नाफाको दबाब आएको हो । नाफाको दबाबले बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा बढी एग्रेसिभ भए । नाफा बढाउनकै लागि एग्रेसिभ भए भन्ने किसिमका धारणाहरू पनि बने । एक तरिकाले यो साँचो कुरा पनि हो ।
तर त्यही बेलामा राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले पनि कसलाई कर्जा दिने र कसलाई नदिने भनेर कर्जा विस्तारको विश्लेषण गर्न नसक्दा कर्जाको गुणस्तरमा समस्या आएको महसुस भएको छ ।
कर्जा विस्तार गर्दा बैंकहरूबाट दुरुपयोग भएकै हो ?
बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा एग्रेसिभ हुँदा दुरुपयोग भएकै हो । बैकिङ क्षेत्रबाट नै दुरुपयोग भएको होइन । त्यो जसले कर्जा लियो उसैले दुरुपयोग गर्यो । बैंकहरूले नै कर्जा विस्तार गरेर भन्दा पनि कर्जा लिनेहरूले दुरुपयोग गरे । बैंकहरूलाई मात्रै पनि दोष दिन मिल्दैन ।
कर्जा दिने पावर भएका बैंकले पनि दुरुपयोग गरे भन्ने पनि छ नि ? यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
कर्जा दिने पावर भन्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्दा दुई तरिकाबाट हेर्छौं । पहिलो कर्जा लिने ग्राहकको विगतको आर्थिक अवस्था र कारोबार हेर्छौं । भविष्यमा कस्तो किसिमको योजना बनाएको छ, त्यो विषयलाई हेरिन्छ ।
बैंकहरूबाट विश्लेषण गर्न चुकेकै हो । ग्राहकको तर्फबाट पनि बढी बुलिस भएर बजार छ वा छैन र व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नसक्ने त्यति मूल्याङ्कन नगरी अगाडि बढेको हो ।
बैंकको लगानीका विषयमा तपाईंले सिमेन्टका कुरा गर्नुभयो । सिमेन्ट र होटलमा दीर्घकालीन मूल्यांकन र अनुसन्धान नगरी लगानी भयो । त्यसमा हाम्रो माग र क्षमता कति हो ? ओभर क्षमतामा जाँदा कहीँ न कहीँ बैंक र कर्जा लिनहरूले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो होला ? त्यो बेला गर्न सकेको हो ?
सिमेन्ट र होटल लगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने समयमा निश्चित पनि बैंकिङ क्षेत्र चुकेको छ । ओभरसाइट एजेन्सीका अनुसार, त्यो बेलामा राष्ट्र बैंकको नियमन पनि पुग्न सकेन । बैंकिङ क्षेत्रले पनि कर्जा प्रवाह गर्ने बेलामा गहिरो र प्रोफेसनल हिसाबले विश्लेषण गर्न चुक्यो ।
बैंकिङ क्षेत्रले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न डराएको वा नगरेको हो ?
रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च नगरेको पनि एउटा विषय हो तर त्यो भन्दा पनि नेपालको कर्जा विस्तार धितो कर्जामा आधारित भयो । ग्राहकले पनि आफूसँग धितो भएपछि बैंकबाट कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखे । नेपालमा नियमन निकायदेखि ग्राहकसम्म सबैमा यस्तो धारणा छ ।
बैंकका हरेक सरोकारवालाहरू धितो भएपछि बैंकहरूबाट कर्जा लिनु पाउनुपर्छ भन्ने धारणा र सोच राख्छन् । बैंकहरू पनि दुईथरीका छन् । एकथरी बैंक व्यापार र कारोबार हेरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् भने अर्काथरी सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् । नियमन गर्ने तरिका र कानूनी अभ्यास पनि आज कुनै कर्जा गलत भयो र त्यसमा धितो छैन भने बैंक र ग्राहक मिलेर कमसल धितोमा वा धितो नलिइकन कर्जा प्रवाह भयो भनेर बैंकको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हतकडी लगाउने नेपालको सिस्टम छ ।
सबैको बुझाइ नै त्यतैतिर गइरहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा धितोले एक किसिमको सुरक्षा दिन्छ तर आज पनि धितो भएका कर्जाले सुरक्षा दिन सकेको छैन । कतिपय धितो राखेर लिएको कर्जाहरू पनि गलत भइरहेका छन् । हिजो १ सय रुपैयाँ भनेर भनेको धितो आज बेच्ने बेलामा ५० देखि ६० रुपैयाँ पनि आएको छैन ।
राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भनेको छ । तपाईंले बैंकिङ क्षेत्रमा चार दशक अनुभव प्राप्त गरिसक्नुभयो । चार दशक बैंकिङ क्षेत्रमा बिताउँदै गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति नियम र भूमिका कत्तिको स्वायत्त देख्नुहुन्छ । अथवा केन्द्रीय बैंक कत्तिको स्वायत्त देख्नुभएको छ ?
नेपालका अन्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूको तुलनामा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त छ । राष्ट्र बैंक ऐनले पनि एक लेभलको स्वायत्तता दिएको छ । तर अभ्यासमा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षप देखिरहेका छौं । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा आँच आएको प्रस्ट छ । अब केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नरदेखि सञ्चालक सदस्यसम्म नियुक्ति गर्छौं ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा बस्नुहुन्छ । त्यसले स्वायत्ततामा प्रश्नचिह्न ल्याएको छ । कतिपय कार्यक्रमहरू पोलिटिकल बेस्ड छन् । राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय हुने कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् । तर, समग्रमा राजनीतिक असर पनि देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू लिएर आउँदा बाहिरबाट राजनीतिक दबाबका कारण आउने गरेका छन् भन्न मिल्छ ?
लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँदा राजनीतिक रूपमा गाइडेड भएको छ । वित्तीय पहुँच पु¬र्याउने कार्यक्रम हुन्छ । वित्तीय पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा सबैको लागि आवश्यक हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरू आफैंले सोचेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि ब्याकअप नसोचेको पनि देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, बैंकहरूले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने नीति छ । उनीहरूले घरेलु तथा लघु उद्यममा लगानी गर्नुपर्छ । लघुवित्तमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीतिहरू पनि आए ।
वित्तीय पहुँच पुर्याउने र न्यून आय भएका मानिसहरूलाई सुविधा दिने त ठीक छ, सर्वसाधारणको क्षमता पनि त अभिवृद्धि हुनुपर्छ । बैंकहरू गाउँ–गाउँमा जानुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ भनिन्छ । तर, लगानी कसलाई गर्ने ? क्षमता पनि त अभिवृद्धि हुनुपर्छ । कालिकोटमा बैंकका शाखा खोल्दा बैंकमा लगानी र निक्षेप गर्ने मान्छे छैनन् । त्यसमाथि बैंकिङ प्रणाली र पूर्वाधारको विकास नभई बैंक खोल्न सक्ने अवस्था छैन ।
बैंकले कोसिस त गरिरहेका छन्, तर प्रयास पर्याप्त छैन । बैंकको सहयोगमा होइन, क्षमता विकासको काम सरकारले गर्नुपर्ने हो । नीति कृषिमा लगानी बढाउने हुन्छ, समस्या समयमा बीउ मल नपुग्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा बैंकले कृषकमा लगानी कसरी गर्ने ? कृषकले बैंकको लगानीमा उत्पादन गरे पनि उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने ? जताततै प्रश्नैप्रश्न छन् ।
कृषिबाट १० रुपैयाँमा पाउने सामान बजारमा ६० रुपैयाँ पर्छ । बजार विस्तार गर्ने काम सरकारको हो । घरेलु उद्योग र साना उद्योगहरूमा लगानी त भएको छ, राष्ट्र बैंकको नीतिले सुरक्षा दिएको त छ तर पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योग र कृषिमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । सरकारले क्षमता विकास र अन्य पूर्वाधार निर्माण वा विकास नगरी बैंक एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।
पछिल्लो केही वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर हुँदै गएको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको अवस्थामा आउनुमा अर्थतन्त्रको शिथिलताको कारण होला तर सँगै नियमकीय निकायको कमीकमजोरी पनि होलान् नि होइन ?
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन । आर्थिक गतिविधिहरू हुन सकेका थिएनन् । काम गर्ने जनशक्तिहरू पनि थिएनन् । युवाहरू बिस्तारै पलायन भइरहेका थिए ।
युवाहरू आर्थिक गतिविधिमा चलायमान हुन सकेका थिएनन् । रियल अर्थतन्त्रमा युवाहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिएनन् । देश आर्थिक रूपमा धेरै घाटामा गइरहेको थियो । एक खालको आर्थिक रूपमा संकट भोगिरहेको थियो । बिस्तारै समस्याबाट माथि उठ्न लागेका थियौं, देशमा भूकम्प आयो । नाकाबन्दी भयो र कोभिड आयो । पछिल्लो ३ दशक देशको आर्थिक गतिविधिलाई विभिन्न कारणले असर परिरह्यो ।
भूकम्प र कोभिडपछि आर्थिक वृद्धि हासिल भएन । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बस्यो । त्यही बेलामा अर्थतन्त्र केही ठीक भयो भनेर निजी क्षेत्रले व्यवसायको क्षमता बढाउन थाले । ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना भए । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे ।
बैंक र लगानीकर्ताले अर्थतन्त्रको क्षमतालाई विश्लेषण नगरी लगानी गर्दा समस्या भएको हो । त्यो भन्न लाज मान्नुपर्दैन । म आफैंले पनि १५ वर्षअघि ठूलो सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थिएँ ।
क्षमताभन्दा बढी भएपछि कर्जा लगानीमा बैंकहरू कन्जर्भेटिभ हुनुपर्ने थियो । अतिकति सहज हुनेबित्तिकै बुलिस भएर हामी लगानी गर्न हौसिन्छौं ।
क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बैंक खोल्यौं । नियमकीय हिसाबले हेर्दा त प्रतिस्पर्धा बढ्यो होला तर देशको आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको हिसाबले परिणाम लिइरहेका छौं वा छैनौं भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्छ । नियमनकारी निकाय र बैंकहरू पनि चुकेका हुन् ।
बैंकहरूले एग्रेसिभ भएर कर्जा विस्तार गरे । नाफा र कर्जाको भोल्युम बढाउनतिर गए । अर्थात्, सेयरधनीका लागि मात्रै सोच्यौं । बैंकिङ उद्योगले सेयरहोल्डरकै लागि सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने हो, बैंकको सेयरहोल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिनु दायित्व पनि हो । तर त्यो गर्दा अन्य विषयमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हेर्न बैंकहरू चुकेको हो । त्यो कुरामा कडाइका साथ नियमन गर्न पनि नसकेकै हो । बैंक उत्ताउलो बन्न थालेपछि नियमनकारी निकायले रोक्नुपर्ने हो नि । राष्ट्र बैंकले पनि रोक्न सकेन ।
बैंक सञ्चालन गर्दा बैंकका सेयरहोल्डर हुन्छन् । तर, बैंकले चलाउने पैसा निक्षेपकर्ताको हो । निक्षेपकर्ताहरू सेयरहोल्डर भन्दा पनि ठूला स्टेकहोल्डर हुन् । कर्जा लिनेहरू पनि स्टेकहोल्डरहरू नै हुन् ।
बैंकहरूले नाफा बढाए तर लगानी र गतिविधिले ग्राहकहरूलाई कस्तो असर पर्यो ? ग्राहकलाई पनि मिसगाइड गरे होलान् । कर्जा दिँदा उसलाई फोर्स गरियो होला । ऋणीले बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा वा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगमा लगानी गरेको कुरा बैंकहरूले हेर्न सकेनन् । अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा होइन । त्यसले भोलि गएर क्यापिटल फ्लाइटमा बाटो खोल्छ ।
केही वर्षअघि मात्रै बैंकको ब्याजदर बढ्दा ऋणहरूलाई समस्या परेको छ । नेपालको बैंकहरूमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अस्थिर हुँदै आएको छ । ब्याजदर स्थायित्व हासिल हुन सकेन । तरलता अभावको समस्या भइरह्यो । त्यसैले बैंकहरू निक्षेपको पछाडि लागे । निक्षेपको पछाडि लाग्दा संस्थागत निक्षेपमा आँखा गयो । संस्थागत निक्षेपमा निर्भर भएपछि उनीहरूकै नियन्त्रणमा बैंकको ब्याजदर भयो । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कोही भएनन् । उनीहरूले मार्केटमा हक जमाए, ब्याज बढाएर १३ प्रतिशतसम्म पुर्याए ।
तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले कोसिस गर्नुपर्छ । तरलता बैंकको लाइफलाइन हो । सीडी रेसियोलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकले सकेन भने समस्या आउँछ । तरलता कम हुन थालेपछि ब्याजदर बिस्तारै बढ्यो । यसको प्रभाव व्यापार क्षेत्रको रिपेमेन्ट गर्ने क्षमतामा पर्न गयो ।
अहिले आएर निक्षेप प्रशस्त छ । तर, उद्योगीहरूलाई नै मार परिरहेको छ किनकि ब्याजदरलाई नियन्त्रित सीमामा राख्न सकिएन, स्थायित्व हासिल गर्न सकिएन ।
१० प्रतिशतमा ल्याएको कर्जाको ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशत पुग्दा व्यवसायीले कुन मनोबलका साथ लगानी गर्ने ? बैंकलाई पनि आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने बैंकको ब्याजदरमा यति धेरै उतरचढाव हुँदैन ।
तपाईं बैंकको कार्यकारी भूमिकामा पनि रहनुभयो । अहिले बैंकको लागि नीति नियम बनाउने बोर्डमा हुनुहुन्छ । कार्यकारी अधिकृत र बैंकको बोर्ड सञ्चालकको रूपमा रहँदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ?
बैंकको कार्यकारी भूमिका र बोर्डमा खासै फरक देखिनँ । म बैंकको कार्यकारी अधिकृत हुँदा बोर्डको सीमा र कार्यकारी अधिकृतको सीमा एकिन गरेर काम गरेको हुँ । त्यसैले फरक परेको छैन ।
अहिले बैंकिङबाट बिदा भएका व्यक्तित्वहरू पनि विस्तारै बोर्डमा जानु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा बैंकको बोर्ड परिष्कृत हुँदै जान्छ । बैंकको बोर्डमा विभिन्न किसिमका व्यक्ति हुन्छन् । अहिले म सिबिफिनमा पनि छु । त्यो हुनाले बैंकको सुशासन र बैंक सञ्चालनको गाम्भीर्य मैले बुझेको छु ।
त्यसमा अझै धेरै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ । बोर्ड लेभलमा तालिम, सचेतनाका कार्यक्रमहरू तथा अहिलेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, एआई र ग्लोबल रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको गतिका विषयमा कुराहरू सिक्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र ग्लोबल फाइनान्सिङतिर गइरहेको छ । जलवायु इम्प्याक्टतिर जानुपर्छ भन्ने भइरहेको छ । विश्वका अन्य देशमा भएको विषयहरू विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा त्यो लेभलको सचेतना नेपालमा आउन बाँकी छ ।
नेपालका बैंकहरूको बोर्डमा पछिल्लो समय बैंकिङ अनुभव भएका व्यक्तिलाई अँगाल्न थालिएको छ । तर, लगानीकर्तामा छिटो समयमा नाफा खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएको हो । त्यसलाई टाढा राख्न सक्न सकिन्छ ?
बैंकको बोर्डमा बस्ने लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट छोटो समयमा नाफा खोज्ने भन्दा केही समयको लागि टाढा बस्न सक्नुपर्छ । यो विषय बैंकको बोर्ड तथा सञ्चालकमा चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय चुनौती महसुस भइरहेको छ । पहिला कार्यकारी अधिकृतहरू बैंकको नाफा बढाउनुपर्छ, भोल्युम पनि बढाउनुपर्छ भनेर जोखिम र कम्प्लायन्सतिर दुविधामा थिए । त्यसका परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा देखिसक्यौं ।
बैंकहरूले विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न नसक्दा भएका कामबाट भोगेको दुष्परिणाम देखिएको छ । त्यसैले अबको दिनमा बैंकिङ क्षेत्र अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा हामीले धेरै अनुभव प्राप्त गरिसकेका छौं ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा माइक्रो व्यवस्थापन गर्यो भन्ने कुरा आएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकता परेर गरेको वा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हो ?
राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट जोखिम कम्प्लायन्स भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्न पाउने कतिपय कमिसनका विषयहरू हामीले रोकेका छौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी लगानी आईटीमा हुन्छ । आईटीमा लगानी गर्नुको अर्थ के हो ? किन आईटीमा लगानी गरेको हो ? जवाफ छ, ग्राहकहरूलाई सजिलो होस् भनेर । त्यसको लागि बैंकिङ क्षेत्रले आईटीमा ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ । वार्षिक सर्भिस चार्ज १५ दखि २० प्रतिशत लगाउनुपर्छ ।
लागतमा आईटीसँग सम्बन्धित कुराहरू बैंकहरूले चार्ज गर्न पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैतिर चार्ज गर्न पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको विषयमा पनि हामी रोक्ने काम गर्छौं भने धेरै माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा भयो । आगामी दिनमा हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले धेरै नियन्त्रण गरिरहेको छ ।
विगतमा बैंकहरूले आफुखुसी रूपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा नै तोकिदियो । बैंकहरूले आफ्नो खुसीमा १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने काम गरे । त्यो गलत अभ्यास थियो । तपाईं त सञ्चालकको भूमिकामा हुनुहुन्छ । बैंकको बोर्डले बैंकलाई सञ्चालन गर्ने र बैंकलाई सुशासनमा भूमिका खेल्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको होइन ?
बैंकको बोर्डले पनि धेरै कुराहरू बुझ्न नसकेर राष्ट्र बैंकबाट जे आयो, त्यो बेलामा भएका सूचनालाई मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्छ । यस्तो कुरामा बोर्ड चुकेको पनि हुन सक्छ । बोर्ड पनि चुक्दैन भन्न सकिँदैन ।
बोर्डले निर्णय लिने खालका टुलहरू र क्षमता हुनुपर्छ । त्यसको लागि विगतको जस्तो बैंकिङ छैन, अहिले थप कम्प्लेक्स हुँदै गइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको साइज समेत बढेको छ । त्यसैले बोर्डमा निर्णय लिन सक्ने थप क्षमता हुनुपर्छ । धेरै बैंकरहरू त बिदा भएर गइरहेका छन् । उनीहरूलाई बैंकको बोर्डमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । त्यसमा बैंकको सेयरधनीहरूले उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले पनि अनुभवी बैंकरहरूलाई ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ । अब बोर्ड बलियो हुनैपर्छ । विगतको झैं बोर्डले हुँदैन ।
यस कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा के गर्ने हो ? मैले त सोच्न आवश्यक भइसकेको कुरा गरिसकेको छु । बोर्डमा बस्नेले भत्ता पाउँछन् तर भत्ता नै देखेर राम्रा व्यक्ति बोर्डमा आउन चाहँदैनन् । तलब वा अन्य फाइनान्सिङ राम्रो भयो भने आकर्षण बढ्छ, राम्रा मान्छेहरू बैंकको बोर्डमा आउँछन् ।
बैंकहरूले मार्केट अर्थतन्त्रलाई फलो गरिरहेकै छन् । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर तोकेको छ । यो ठीकै छ । तर, निर्देशित क्षेत्र कर्जा भने छाड्नुपर्छ । विस्तारै वा आउने दिनमा बैंकहरूलाई नै नियमहरू बनाउन लगाएर माइक्रो म्यानेजमेन्ट बन्द गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायीमा बैंकहरू मात्रै नभएर सर्वसाधारणहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकमाथिको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढेको छ । अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्र सुधार र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
हामी शिथिल अवस्थामा छौं । यो समयमा केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्ने कुराहरू सकेसम्म गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले गर्ने भनेको अहिलेको समयमा ‘समय दिनु’ नै हो, त्यो दिइरहेको छ ।
निर्माण क्षेत्रका लागि असार मसान्तसम्म भाखा दिएको छ । असार मसान्तसम्म निर्माण क्षेत्रले कसरी बैंकको कर्जा तिर्छ ? नयाँ परियोजनाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छन् ? त्यसलाई राज्यले सोच्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मात्रै गरेर हुँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा त सरकार समय–समयमा फेरिएको छ ।
सरकारले बनाउने नीतिमा पनि मान्छेहरूको अपेक्षा मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्छ भनेको हुन्छ । तर वास्तवमा त्यसो हुँदैन । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंकको सीमितता छ । उसले सरकारको आम्दानी बढाउन सक्दैन । बजारमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यो राष्ट्र बैंकले गर्न सक्दैन । सरकारले गर्नुपर्छ । दुग्ध किसानहरूले अर्बौं रुपैयाँ पाएका छैनन् । डीडीसीले नदिएपछि निजी क्षेत्रले पनि दिएको छैन । कृषिको अनुदान दिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा र निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।
निर्माणले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहँदा सरकारले दिइसकेको दाबी गर्छ । हाउजिङ क्षेत्रको उस्तै समस्या छ । हदबन्दीको मारमा छन् ।
व्यवसाय क्षेत्रले समग्रमा कारोबार गर्न नसकेर बैंकहरूको कर्जा तिर्न सकेको छैन । उपभोक्ताहरूले घरमा एड्भान्स दिएका छन् । उनीहरूले घर अपार्टमेन्ट पाउने कि नपाउने निश्चित छैन ।
वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार हेरेरै मात्र बसिरहेको छ ।
तसर्थ, निजी क्षेत्र, नियमनकारी निकाय र सरकारका जिम्मेवारी व्यक्तिहरू बसेर गम्भीर रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ । सधैं सहुलियत दिने होइन भन्ने सोच त्यागेर डण्डा चलाउँछु भन्ने सरकारी पक्षको सोच पनि ठीक छैन ।
आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा मात्रै सरकारको राजस्व बढ्छ । बैंकहरूकै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभएर बसेको छ । बैंकले नाफा कमाउन ती सम्पत्ति राखेका होइनन् । बेच्न दिनुपर्छ । अनि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ । हाउजिङ कम्पनीमा देखिएको समस्या पनि तत्काल समाधान गर्न सकेनौं भने भोलिका दिनमा ठूला हाउजिङ कम्पनी कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया