१०० बिलियन डलर अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ९ उपाय

विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार १४.६ महिनालाई वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी १८ अर्ब ४० करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति हामीसँग छ ।
अहिले मुद्रास्फिती पनि न्यून छ । बैशाखसम्म २.७७ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । रेमिट्यान्स पनि बढेर बैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब भन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल विन्दूमा आएको छ ।

ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य रकम रहेको भएतापनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यही हो ।

उद्योगहरुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । उद्योगहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ती नभएको कारणले उत्पादन लागत समेत बढ्न गईरहेको छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ विगतमा नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । २०८० भदौंमा परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मैले भनेको थिए, अर्थतन्त्र ‘नीति प्रेरित मन्दी’मा छ । यसले ब्यालेन्स सिट रिसेसनको अवस्था सिर्जना गर्दै कन्जम्प्सन डाउनग्रेडको स्थितिमा पुर्याएको छ । तर, नियामकले त्यो वास्तविक अवस्थालाई ध्यान नदिँदा आज त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत असर परेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै चिन्ताजनक रहँदै आएको छ ।

उल्लेखित चुनौतीहरुको समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन गर्छ र लगानी विस्तारको वातावरण बनाउँदैछ भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार, ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावादी पनि बनाएको छ । सुधार गरिएका कानुन तथा निर्देशिकाबाट उपलब्धी हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अति आवश्यक छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पूराना एवं अर्थतन्त्र विकासका बाधक रहेका कानुनहरुमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनसहित खारेज नै गरिनुपर्ने कानुनहरु, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरु र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरु समेतको पुस्तिका नै नेपाल सरकारलाई बुझाएका थियौं । सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं । अन्य कानुनहरुको सुधारलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दछु ।

कानुनी सुधार एवं आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालको बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको छ । देश बाहिर लगानी गर्नै दिन हुँदैन भन्ने परम्परागत एवं संकुचित सोचलाई चिर्दै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था निकै दूरदर्शी छ । सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा संचालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको हामीले स्वागत गरेकाछौं । साथै औद्योगिक विकास रणनीति बनाउन, गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात तथा उद्योगहरूलाई विशिष्ठिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ समेत विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले सुरु गरेको केही कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई आगामी दिनमा उच्च महत्त्व दिनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई छिमेकी मुलुक भारतलगायत विकसित मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने गरी हाम्रा कानुनहरुमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । डिक्रिमिनलाइजेनस अफ कर्पोरेट लको मनसाय भनेको आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने रहेको हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा रहेकाले अग्रीम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समग्र मागमा आएको संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएतापनि हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन । त्यसैले सरकारले भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनुपर्छ ।

अनधिकृत व्यापारका कारण राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा परिरहेका छन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा अवैध कारोबार रोक्न नेपाल सरकार सफल भएको प्रसस्त उदाहरण रहेको हुँदा राज्यले चाहेमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा भएको व्यवस्थाले दोहोरो कर लाग्ने गरेको छ । यसका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित भईरहेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ । हामीले नै समृद्धि ल्याउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रै पालामा नभए कहिले ? त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघ एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास साँझेदारलगायत सबै सरोकारवालाहरुसमक्ष आह्वान गर्दछ । पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधी, उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा १०० बिलियन डलर अर्थतन्त्र, दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

१६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्नका लागि रु. ११ हजार १८० अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र आगामी दशकभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एक दशकभित्रै हामीले यो उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौं । यसका लागि;

क) हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास एवं प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ख) हाम्रो जनसांख्यिकीय लाभ तथा युवा पुँजीको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कार्यशील जनसंख्या, विशेषगरी युवाहरूको शिक्षा तथा सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्राविधिक, व्यवसायिक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

ग) दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न आवश्यक छ । विशाल प्राकृतिक स्रोत भएको हाम्रो देशले दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।

घ) नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न छुट, सहुलियत, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।

ङ) नेपालले जलवायु जोखिमलाई कम गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको सहकार्य, समुदायको सहभागिता, दिगो भूमि प्रयोग, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पूर्वाधार विकास, तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइनुपनर्छ ।

च) स्वदेशी लगानीले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सुरक्षित राख्न व्यवसायिक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेषगरी स्थिर राजनीति तथा प्रशासनिक वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी सुदृढ वित्तीय क्षेत्र विकास, प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच सुधार, तथा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन एवं प्रबर्द्धन गर्ने गरी अनुकूल नीति बन्नेछ ।

छ) डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै बचतको आधार बढाउन आवश्यक हुन्छ । गिग अर्थतन्त्र तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा बचतको आधार बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । यसले देशभित्र निजी क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ बढ्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्नेछ ।

ज) यसैगरी क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक हुन्छ । हामीले बङ्गलादेश–भारत–नेपाल आर्थिक करिडोर विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । बलियो भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी प्रणालीको विकासबाट व्यापार लागत घटाउन र दुईपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

झ) हाम्रो देशमा भएको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा थप आकर्षित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । भारत र भियतनामजस्ता देशहरूले जसरी लाभ लिइरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो रणनीतिक अवस्थाको उपयोग गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिईरहेको अवस्थामा माथि उल्लेखित विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखी सुधार गर्न सकिएको खण्डमा छिट्टै १०० बिलियन डलर अर्थतन्त्र, दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन आजै प्रतिज्ञा गर्न, अठोट लिन र सोही अनुरुप अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु ।

यो प्रतिबद्धता, अठोट नलिने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अधुरो रहन्छ । स्पष्ट लक्ष्य, प्रष्ट नीति, सहयोगी कानुन बनाउने जिम्मा सरकार, संसदले लिनुपर्छ । सधै आशावादी नेपालको निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानी विस्तारसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तयार छ, प्रतिबद्ध छ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको २२ औं वार्षिक साधारणसभाका क्रममा आफ्नो कार्यकाल हस्तान्तरण गर्दै दिएको मन्तव्य ।)