काठमाडौं । बैंकरहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरणको वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन गरी लचिलो नीति बनाउन माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाउँदै भाखा नघेको २ वर्षपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नेगरी नियामकीय नीति परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘विद्यमान कर्जा सापटको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान अत्यन्तै कडा भएकोले संशोधन गर्नुपर्छ,’ मौद्रिक नीतिका लागि तयार सुझावमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भनेको छ, ‘कर्जा सापटको वर्गीकरणको समयावधि तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समेत पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
संघले हालको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन गरी ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । त्यस्तै ३ देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई २५ प्रतिशत र १ देखि २ वर्षसमम भाखा नाघेको कर्जालाई ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । भाखा नाघेको २ वर्षभन्दा बढी समय भएपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
हाल असल वर्गमा वर्गीककरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, वर्गमा वर्गीकरण वगरी २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकस्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत र भाखा नाघेको १ वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्दै जाँदा वर्तमान नीति परिमार्जननको माग गरेका हुन् । आर्थिक गतिविधि बढाउन बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि पुँजीकोषको दबाबले लगानी गर्न नसकेको भन्दै लगानी बढाउन पनि उक्त व्यवस्था चाहिने संघको सुझाव छ । पुँजीकोष सहजीकरणका लागि भन्दै संघले जोखिम भार कम हुने रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा पनि बढाएर ५ करोड पुर्याउन माग गरेको छ ।
यस्तै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राइभेट इक्विटी फन्ड/भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी सहजीकरणको लागि बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशसम्मको लगानीलाई पुँजीकोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बैंकरले उद्योग र साना/मझौला उद्यमीहरुको पुनरुत्थान गर्न एक पटकको लागी कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरीदिन माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्रै २ करोडसम्मको कृषि र एमएसएमई कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यसको लागि यसअघि गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने फिर्ता गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचिलो बन्न माग गरेका छन् । सोमबार नै राष्ट्र बैंकले भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८३ साउनबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने र मार्गदर्शन लागु हुँदा सीमाभन्दा बढी ऋण हुनेलाई बढी ऋण तिर्ने समय पनि थप गरी २०८४ असार मसान्तसम्म पुर्याइसकेको छ ।
जोखिमका आधार कर्जा प्रिमयम बढाउन पाउनुपर्ने माग
बैंकर्स संघले ऋणीसँग गरेको सम्झौता विपरित एकपटक निर्धारण भएको प्रिमियम घटाउने सक्ने तथा बढाउन नसक्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । ऋणीको जोखिमको आधारमा प्रिमियम बढाउन पनि सक्ने व्यवस्था गरीदिन माग गरेका हुन् ।
ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरर निश्चित समयपछि ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण, हरित कर्जा, सूचना प्रविधि, लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ ।
बैंकरले आवासीय घर खरिद गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवासीय घर कर्जाको २ करोडको सीमालाई ३ करोड कायम बनाउने र पहिलो घर कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत र अन्य घर कर्जाको हकमा ६० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार ल्याउन घर जग्गा खरिद/बिक्री मार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
बैंकहरुले डेरिभेटिभ्स कारोबार ‘नन् डेलिभरेबल फर्वार्ड’ (एनडीएफ) को २० प्रतिशतको लगानी सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् । यसले बजारमा फन्ड व्यवस्थापनको साथै ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउनुका र तरलता उपयोग गर्न सहज हुने बैंकर्स संघको सुझाव छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भएको अवस्थासम्म निश्चित सीमा तोकी भारतको ‘ट्रेजरी बिल’मा समेत लगानी गर्नसकने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।
सबै उत्पादन क्षेत्र समेटेर निर्देशत कर्जा सीमा तोक्न माग
कृषि, ऊर्जा र एमएसमईमा छुट्टा–छुट्टै सीमा तोक्नु भन्दा, कृषि, ऊर्जा, लघु/घरेलुका साथै अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरु जस्तै निर्माण, सञ्चार/प्रविधि, पर्यटन समेत समावेश गरी समष्टिगत रुपमा निर्देशित सीमासम्मको न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न बैंकर्स संघले सुझाव दिएको छ ।
निर्देशित कर्जा (कृषि, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला व्यवसाय र ऊर्जामा) मा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा कर्जा पुर्याउने समय थप गर्न माग गरेकोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको माग अनुसार १ वर्षका समय थप गरेको छ । कृषि र एमएसएमईमा समय थप गरेपनि ऊर्जामा भने बाँकी छ । बैकर्स संघले वार्षिक १ प्रतिशतले नभई ०.२५ प्रतिशतले मात्रै कुल कर्जामा निर्देशित क्षेत्रको कर्जा बढाउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । लघु, घरलु, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जाको सीम २ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्याउनुपर्ने माग बैंकहरहरुको छ ।
यस्तै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम ५ प्रतिशतको सीमालाई ४ प्रतिशत कायम गरी ४ प्रतिशत माथिको कर्जालाई निर्देशित कर्जामा समावेश गर्न सकिने सुझाव समेत संघले दिएको छ ।
स्थायी (पर्मानेन्ट) चालुपुँजी कर्जाको प्रिमियम दरको समीक्षा सम्बन्धी केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । हाल ऋणीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको प्रिमियम दरको समीक्षा रिभल्भिङ प्रकृतिका ऋणहरूको नवीकरणको समयमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, आधारभुत रुपमा स्थायी (पर्मानेन्ट) चालुपुँजी कर्जा भनेको ऋणीको चालुपुँजीको आवश्यकताको आधारमा प्रदान हुने भएकोले यसको प्रिमियम दर पनि अन्य रिभल्भङ कर्जा सरह, वार्षिक रूपमा ऋणीको सहमति लिएर समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न बैंकरले माग गरेका छन् ।
सेयर ट्रेडिङ गर्न दिनुपर्ने माग
बैंकहरुले पनि सर्ट टर्मको ‘सेयर ट्रेडिङ’ गर्न दिनुपर्ने माग बैंकर्स संघको छ । हाल सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा उक्त समयसीमा हटाउन माग गरेका हुन् ।
बैंकर्स संघले पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरेको डिबेन्चरहरूको लागि भुक्तानी कोष (क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ) सिर्जना गर्न आवश्यक नभई सो बराबरको बोनस सेयर जानरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा हप्तामा ३ पटक मात्र प्रदान गरिएकामा तरलताको उचित व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक बिदालाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थायी निक्षेप सुविधा सातै दिन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव बैंकर्स संघको छ ।
बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरमा बिग्रँदै गएको अवस्था र निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । यस्तोमा आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी तयार गरिएको ‘स्ट्रसेस्ड लोन रिसोल्युसन फ्रेमवर्क’ जारी गर्न माग गरेका छन् ।
स्प्रेड रेट खारेज गर्न माग
बैंकरहरुले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सम्बन्धि व्यवस्था खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित भएको भन्दै त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्न माग गरेका छन् । उक्त व्यवस्था खारेज नहुँदासम्म ‘नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन’को अवधारणा लागू गरी ब्याजदर अन्तरको गणना गर्ने सुत्रमा छुटेका ऋणपत्र, पुनरकर्जा, सरकारी सुरक्षणपत्र, अन्तर बैंक सापटी, बाह्य व्यवसायिक सापटी तथा लगानीको ब्याजदर गणनामा समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । वासलातको तहमा ‘इन्ट्रेस्ट सेन्सेटिभ एसेट’ को ब्याज आम्दानीमा ‘इन्ट्रेस्ट सेन्सेटिभ लायबिलिटी’ को ब्याज खर्च घटाई ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विधि तय गर्न माग गरेका हुन् । यस्तै आधार दरको गणना विधि यथार्थपरक नभएको र उक्त विधिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर हेरफेर गर्दा सोही अनुसार बजारमा ब्याजदर प्रवाह हुन नसकेको ले परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
आधार दरको गणना विधिलाई पुनरावलोकन गरी आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शतप्रतिशत ( शुल्क र कमिसन खर्चहरु समेत) लेखांकन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
बैंकर्स संघले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहनको लागि २ लाख भन्दा कममा चेक क्लियरिङमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारको सूचना एसएमएस बाहेक अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ । क्युआर भुक्तानीको लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको क्युआर प्रयोग गर्नुपर्नेको भन्दै सबै क्युआरको अलग–अलग प्रयोग गर्नुपर्ने वस्था अन्त्य गर्न क्युआर अन्तरआवद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
अनावश्यक शाखा बन्द गर्न दिनुपर्ने माग
विस्तारित काउन्टर र शाखा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बैंहरुले माग गरेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका खाता खुलिसकेको अवस्थामा दुर्गममा रहेको कतिपय पालिकामा पछिल्लो समय बसाईंसराईं बढ्दै गएकोले ती क्षेत्रहरुको जनसंख्याको हिसाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा आवश्यकता भन्दा धेरै रहेको संघले जनाएको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकबाट एक अध्ययन गरि क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गरेर बैंकका शाखाहरु तथा विस्तारित काउन्टर समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया