निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन नबनाए ऊर्जा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासँगै आधुनिक पूर्वाधार अनि लगानीमैत्री विधेयकको विषय पनि उठिरहेको छ । ऊर्जा समस्या समाधान र सरकारको लक्ष्यप्राप्तिका लागि मुख्य गरेर चार एजेन्डासहित अघि बढेका छौं ।

ऊर्जाको समस्या समाधान गरी ऊर्जा विकासको लक्ष्यप्राप्ति गर्न, समृद्धिको ढोका खोल्न, विद्युतको गुणस्तरीयता, ऊर्जा सुरक्षा, वित्त व्यवस्थापन र प्रसारण लाइन विस्तारमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । मेरो कार्यकालमा यी विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नेछु ।

विद्युतको गुणस्तरीयता

विद्युतको गुणस्तरीयताको प्रभाव तुरुन्त देखिँदैन । देखिने प्रभाव ल्याउन केही समय लाग्छ । गत वर्षको चैत, वैशाख र जेठको ट्रिपिङको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष बढी भएको देखिँदैन । बत्ती गयो भन्ने गुनासो चाँहि म नेतृत्वमा आएपछि बढी देखिएको छ । त्यसको दुईवटा कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो कारण, विगतमा भएको कुरा बिर्सिएर अहिले ट्रिपिङ हुँदा ठूलो जस्तो पनि लागेको हुनसक्छ । यसैगरी नयाँ मान्छे आएपछि संवेदनशीलता बढेको छ । मैले यसलाई ‘नयाँ दुलही आएपछि केही समय उनीप्रति बढेको चियोचर्चो’ भन्ने गरेको छु । यद्यपि, सानेपा, बबरमहल लगायतका ठाउँमा चाहिँ वैशाख, जेठमा केही बढी भएको देखिएको छ । त्यसपछि हामीले कमजोरी पत्ता लगाएर समस्या समाधानको खोजी गरेका छौं र अहिले त्यहाँ पनि करीब समाधान भएको छ ।

गुणस्तरीय विद्युतका लागि फिडरमा लगानी गर्ने लगायतका योजना बनाएका छौं । लोडसेडिङमा होइन, गुणस्तरीय विद्युतको योजनामा बढी केन्द्रित भएका छौं । भदौदेखि हरेक महिना गरेका सुधारको अपडेट दिन सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सञ्चारमाध्यममा जसले बढी बोल्यो, त्यही सत्य हो कि भन्ने होइन । सत्य के हो, त्यसका आधारमा हामी काम गर्ने तयारीसहित अघि बढेका छौं ।

लोडसेडिङ अहिले हटेको छ । अन्य ठाउँमा भने पहिला लोडसेडिङ थिएन र अहिले पनि छैन । विद्युतको गुणस्तरीयताको कुरा गर्दा त्यसको अनुगमनमा पनि ध्यान दिएका छौं ।

ऊर्जा सुरक्षा

आयात बन्द गरेर वा निर्यात बढाएर मात्रै पनि ऊर्जा सुरक्षा हुँदैन । बढी निर्यात गर्दा मात्रै पनि ऊर्जा सुरक्षा हुँदैन । समग्रमा भन्ने हो भने ऊर्जा सुरक्षा भनेको सन्तुलन पनि हो । निर्यात गर्न सकेनौं भने त्यसको विकल्प हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसैले ब्याट्री, पम्प स्टोरेज र जलाशययुक्त आयोजनाको चर्चा गरेका छौं । ब्याट्रीका आयोजना एक–डेढ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न सक्छौं । पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि दुई–तीन वर्ष लाग्नसक्छ । पाँचदेखि १० वर्षसम्ममा ल्याउन सकिने जलाशय आयोजनाहरू सन्तुलित रूपमा ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो अनिवार्य छ । त्यसले विद्युत् निर्यातलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । साथै, आयात र निर्याततर्फ दुवैको परनिर्भरतालाई पनि कम गर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै तरिकाबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँदै जाँदा त्यसलाई पनि सन्तुलनमा लैजाने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो ।

रन अफ रिभर (आरओआर), पीआरओआर आयोजनाले मात्रै नपुग्ने भएकाले पम्प स्टोरेज आयोजनामा प्राधिकरण लागेको छ । यसो भन्दै गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाहरू नबनाउने भन्ने होइन । अहिले पनि ठूला–ठूला आयोजनाहरू बनिरहेका पनि छन् । अरुण तेस्रो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । विश्व बैङ्कले दिए पनि, नदिए पनि हामी सुरु गर्छौं भनिरहेका छौं । हामी ऋण लिएर भए पनि माथिल्लो अरुणको काम चिलिमेको जस्तो सुरुमा आफैं लगानी गरेर भए पनि अघि बढाउने योजनामा छौं ।

अरूको मुख ताकेर होइन, आफैं लगानी गरेर भए पनि अघि बढाउनेछौं । बनिरहेका आयोजनालाई पूरा गर्ने कुरालाई प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।

पम्प स्टोरेजका दुईवटा आयोजना अब तत्काल अघि बढाउने तयारीमा छौं । कुलेखानी–सिस्नेरी १ सय मेगावाटको पम्प जलाशय आयोजनाको पीपीए लाइसेन्स आउन लागेको छ । आजभोलिमै आउँछ त्यो । त्यो आइसकेपछि हामी बनाउन सुरु गर्छौं । यस्ता आयोजना दुई–तीन वर्षमा बनाइसक्छौं । त्योसँगै करीब ४ सय ९० मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि लाइसेन्स यो हप्ताभित्रमा आउँछ । त्यो आएपछि यी दुवै आयोजनाको काम अघि बढाउँछौं । त्यसले ऊर्जा सुरक्षामा केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । अरू पनि पम्प स्टोरेज आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौं ।

पम्प स्टोरेज भनेको जुन पानीले बिजुली निकाल्यो, त्यो तानेर फेरि पोखरीमा हाल्ने प्रक्रिया हो । बिजुली बढी भएको बेलामा पानीलाई माथिको पोखरीमा हाल्ने र कम भएको बेलामा माथिको पानी तल झारेर बिजुली उत्पादन गर्ने हो । यसले ब्याट्रीको जस्तो काम गर्छ । त्यसरी गर्‍यौं भने जाडो महिनामा पनि हामीलाई बिजुली थपिन्छ । योसँगै हामीले ब्याट्री बनाएको अवस्थामा भारत र बंगलादेशलाई चौबीसै घण्टा बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

वित्त व्यवस्थापन

ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि चाहिने भनेको प्रसारण लाइन र वितरण लाइन हो । त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ । तर, अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा दिने लगानी विगत तीन वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा छ । सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने एडीबी लगायतले पनि पीपीपी मोडेलमा जाऊ भन्ने संकेत गरेको छ । त्यसैले हामी पैसाको जोहोका लागि अरू उपायको खोजीमा लागेका छौं । हामीलाई प्रसारण लाइनका लागि वार्षिक ५०–६० अर्ब चाहिन्छ ।

सय मेगावाट उत्पादनका लागि करीब २० देखि २५ अर्ब लगानी चाहिन्छ । त्यहीअनुसार १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा २ सय ५० अर्ब लाग्छ । वर्षमा करीब ७–८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने सामान्य सिद्धान्त अनुसार २० प्रतिशत प्रसारण लाइनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भएन भने उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण नै गर्न सकिँदैन । त्यो भनेको हामीलाई कम्तीमा ५०–६० देखि १ सय अर्बसम्म वार्षिक रूपमा प्रसारण लाइनका लागि मात्रै चाहिन्छ ।

प्रसारण लाइनमा थोरै लगानी गर्दा र उत्पादन बढेको बढ्यै गर्दा ट्रिपिङको समस्या बढेको छ । मानिलिऔं, भरतपुरमा ट्रिप भयो भने विराटनगरमा पनि असर पर्छ । अहिले ट्रिपिङ भइरहेको कारण पनि यही हो । त्यसैले प्रसारण र वितरण लाइनमा हामीले लगानी गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले दिएन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन ।

श्वेतपत्रबारे

हामीले श्वेतपत्रमा पनि प्रस्टसँग भनेका छौं । प्राधिकरण सञ्चालन नाफामा मात्र छ । सञ्चित नाफा ४६ अर्बमध्ये लिनुपर्ने बाँकी बक्यौता करीब ४४ अर्ब छ । त्यो भनेको हामीसँग हातमा रहेको पैसा भनेको २ अर्ब मात्रै हो । साढे ४६ अर्ब नाफा भए पनि त्यो नाफा नगदमा छैन, कागजमा मात्रै छ । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन बाँकी करीब ४४ अर्ब पनि त्यही नाफामा लेखांकन भएको छ । बाँकी ४४ अर्ब नाफामा त देखिन्छ, तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन । अर्थात्, रिसिभेबलका हिसाबले बसेको छ ।

प्राधिकरणले ४६ अर्ब नाफा भनेर विगतदेखि भनिरहेको भए पनि कर काट्ने हिसाबले चाहिँ अर्कै हिसाब हुँदोरहेछ । त्यो भनेको छुट्टै खाता होइन । सरकारले नियम बनाएर प्राधिकरणलाई दिएको सुविधा रहेछ । आयकर प्रयोजनका ह्रासकट्टी गरिन्छ, अलि धेरै गर्न पाइने रहेछ । ह्रासकट्टी सामान्य नियम अनुसार हुँदा भने प्राधिकरण ५ अर्ब घाटामा गएको अवस्था रहेछ ।

यो वर्ष खरिद गरेको र खर्च गरेकोबाट करीब १२–१३ अर्ब जति गर्न सकेर आउँदा दुई वर्ष पनि त्यही अनुसार नाफा आयो भने बल्ल वास्तविक नाफामा पुग्ने र आयकर तिर्नुपर्ने अवस्थामा हुनेछ ।

यो वर्ष दुई कारणले बिक्री बढ्ने देखिन्छ । पहिलो, अपर तामाकोशीको अवस्था राम्रो देखिएको छ । अर्को, हामीले सुरुदेखि नै बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता अनुसार २४सै घण्टा नियमित बिजुली बेच्छौं । प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा बिजुली दिइरहेका छौं । जुन ८ रुपैयाँ ८० पैसा हुन्छ ।

नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्न पाउँदा समग्रमा यो वर्ष बिक्री बढ्नेमा आशावादी छौं । यसकारण नाफा पनि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरण नाफामा छ अनि किन पैसा छैन भनेर पनि आलोचना गरिन्छ । बर्सेनि ५०–६० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, सरकार र विदेशी संस्थाले दिने पैसा कम छ । यस्तो अवस्थामा हामी आफैंले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो नाफाले मात्रै पुग्दैन । त्यही भएर हामीले ऋण लिनुपरेको हो । प्राधिकरणको इक्विटी ३ खर्ब छ । सम्पत्ति ६ खर्ब छ । १:१ ऋण लिने हो भने अझै २ खर्ब ऋण लिन सक्छौं हामी । हामीसँग ऋण लिने क्षमता छ । यो निराशाजनक कुरा होइन ।

प्रसारण लाइनको अर्को विकल्प छैन

उत्पादन गरेपछि बिजुलीले बजार पाउनैपर्छ । बजार (खपत) पनि छैन । स्टोरेजको व्यवस्था पनि छैन, तर विद्युत् उत्पादन मात्रै गर्ने हो भने त्यो समस्या हुन्छ । ती सबैको सन्तुलनका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालभित्रकै प्रसारण लाइन र क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन चाहिन्छ । क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा समस्या छैन । हामीले अहिले प्रसारण लाइन भन्दा क्रसबोर्डर लाइन मात्रै भनेर बुझिरहेका छौं ।

क्रसबोर्डर लाइनसम्म पुग्नका लागि बलियो प्रसारण लाइन चाहिने भए पनि त्यसका लागि प्राधिकरणले जंगल, जनता र पैसाका समस्या भोगिरहेको छ । आजका दिनसम्म दुईदेखि तीनसय मेगावाट बिजुली हामीसँग भएर पनि भारतलाई निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं किनभने भरतपुर–दमौलीमा घाँटी सानो छ । काबेलीमा घाँटी सानो छ । बाटो नभएकाले हामीले पठाउन सकेका छैनौं । घाँटीले नधानेर पनि लाइन ट्रिप हुन्छ । प्रसारण लाइनको नेटवर्क पनि कमजोर छ । यस्तो बेलामा हामीले रोकेर बस्ने अनि गाली मात्रै खाएर हुँदैन भनेर प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र चाहियो भनेको हो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर भए पनि प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सक्यौं भने समस्या समाधान हुन्छ ।

पीपीएमा प्रसारण लाइन विस्तारमा ग्यारेन्टी चाहन्छौं

निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन विस्तारको एजेन्डामा आइदियो भने सजिलो हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरण छ । लगानी सुनिश्चितताका लागि पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिएको छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या छ । हामी प्रसारण लाइन बन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्नेमा छौं अर्थात् हामी प्रसारणलाइन बनाउँछौं, बनाउन सक्यौं भने हामी पीपीए गर्छौं भन्ने आशय हाम्रो हो ।

बजेटमा उत्पादन, खपत तथा बिक्रीको सुनिश्चितता सहित ‘टेक अर पे’ भन्ने शब्द राखिदिएको भए कसैलाई पनि आपत्ति हुने थिएन । ठ्याक्कै पीपीए चाहिँ ‘टेक एन्ड पे’ नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । त्यसलाई नेपाल सरकारले कार्यविधि वा निर्देशिकामार्फत प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता गरेर मात्रै टेक अर पे गर्नू नभए टेक एण्ड पे गर्नू भनेर ढोका खोलिदियो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

टेक अर पेलाई टेक एन्ड पे गर्दैमा नहुने र टेक अर पे गर्दैमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य नभेटिने तर्क सही होइन । २८ हजार पाँच सयको तस्बिर हेर्दा पुग्छ । ११ हजार ८ सय मेगावाट अर्थात् लगभग १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । प्राधिकरणको ६-७ सय मेगावाट जोड्दा करीब साढे १२ हजार हुन्छ । पाँच हजार मेगावाटको सूचना निकालिएको छ । त्यो जोड्दा १७ हजार पाँच सय हुन्छ । पाँच हजार मेगावाटका आयोजनामा भारतको लगानी छ , प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रबाट लगानी थपिने क्रम बढेको छ । यसो हुँदा बाँकी छ हजार पुग्नेछ ।

पुनरवलोकनका लागि ४६ उद्योग तथा कम्पनीको निवेदन

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरवलोकनका लागि ४६ उद्योग तथा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् ।

पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन प्राधिकरणले जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । त्यो अवधिमा ४६ कम्पनीले पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् ।

उनीहरूले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारसँग लिनुपर्ने विभिन्न खाले सोधभर्ना र डेडिकेटेड फिडरबाट करीब २२ अर्ब आउँछ भनेर बजेट बनाएको र त्यही अनुसारले खर्च सुरु गरेको छ । तर, त्यो रकम नआउँदा समस्या सुल्झाउने होइन, झन थपिने अवस्था आएको छ । अब बजेट बनाउँदा नआउने पैसा आउँदै भनेर नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

४६ उद्योगले निवेदन दिएसँगै डेडिकेटेड र फिडरलाइनको समस्या समाधानका लागि बाटो अघि बढेको छ । अब प्रक्रिया अघि बढेपछि वार कि पार हुन्छ । पुनरवलोकन समितिले जति तिर्नुपर्ने हो त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ भन्यो भने र उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने अदालत जाने बाटो खुल्ने र जसरी पनि समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौं ।

(नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)