काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक र व्यक्तिगत पहुँच तथा प्रभावका आधारमा कर्जा पाउने अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग गरेको अन्तक्रियामा उनले व्यवसाय गरेर उत्पादन र आम्दानी गरी ऋण तिर्ने साना मझौला व्यवसायीको वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँचमा केही समस्या रहेको बताए । त्यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनले निष्क्रिय कर्जा जतिसुकै बढी वा कम जस्तोसुकै अवस्था भएपनि कतिपय क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बैंकिङ क्षेत्रले सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्ने बताए । ‘निष्क्रिय कर्जा जतिसुकै बढी वा कम भएपनि कतिपय क्षेत्रलाई छोडेर जान सकिँदैन । त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र कृषि पनि हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रको ६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा कृषिको १ प्रतिशतको वृद्धिले गरिबी निवारणमा उत्तिकै योगदान गर्छ । कृषिको दिगो वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यसमा असफल हुनु भनेको हाम्रो सामूहिक असफलता हो ।’
उनले अहिलेको चुनौति निष्क्रिय कर्जा बढ्नु रहेको भन्दै, सानो (१ करोडसम्म) र ठूलो (१० करोडभन्दा माथि) कर्जामा एनपीए कम रहेको बताए । तर, मध्यम (२–५ करोड) कर्जामा एनपीए उच्च रहेको र आर्थिक संकटमा यो स्वभाविक रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा ठूला लगानीकर्ताले आफूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने तर, साना र मझौला व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनले बताए ।
उनले पाकिस्तानको उदाहारण दिदै त्यहाँको तरलता संकटमा पनि ठूला ऋणीलाई खासै असर नभएको तर सानालाई धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा डर यो संकटले मध्यम वर्गलाई तल धकेल्न भन्ने रहेको उनले बताए । १–५ करोडको व्यवसाय गर्नेहरूले उकालो लाग्ने अवसर गुमाउँदा भोलिको सम्भावित करोडपतिलाई गुमाउन सक्ने र यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले कार बेच्ने, छोराछोरीलाई विदेश पठाउने जस्ता निर्णय लिन थाल्ने उनले बताए ।
यस्तो छ गभर्नर डा. पौडेलको भनाइको सम्पादित अंश
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही नर्भसनेस छ । कहिलेकाहीँ यो नर्भसनेस सोचेभन्दा बढी भएको जस्तो लाग्छ । केही सूचकहरूले बेलाबेला सुधारको संकेत देखाएका पनि छन् ।
पछिल्लो १० महिनामा करिब ४ खर्ब रुपैयाँले निक्षेप र निजी क्षेत्रको कर्जा पनि ३ खर्ब अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यो आफैंमा नराम्रो होइन, तर केही असहजता भने पक्कै छन् । निष्क्रिय कर्जा र विशेष गरेर कर्जाको गुणस्तरमा केही समस्या छ ।
वि.सं. २०५० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा वित्त नीति र सरकारको सञ्चित कोष कमजोर बनेको अवस्था छ । त्यतिबेला लगानीका लागि सबै क्षेत्र खुला थिए । बैंक, बीमा, वित्त कम्पनी, अस्पताल, विद्यालय, टेलिकम जस्ता क्षेत्रमा लगानीको उत्साह थियो । तर, अहिले यी सबै क्षेत्रमा लगानीको बन्द छ । लगानी कहाँ गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा समस्या भएको छ ।
वित्त नीतिबाट नयाँ लगानीका क्षेत्र खोल्न आवश्यक छ । सामान्यतयाः लगानी निजी व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनुले पनि समस्यालाई बल पुर्याएको छ ।
२०७८ भदौमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्यौं, तर त्यसपछि अचानक बन्द गर्यौं । यस्ता अचानक हुने परिवर्तन अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल हुँदैनन् । अर्थशास्त्रीले यस्ता परिवर्तन विस्तारै हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् ।
अहिलेको हाम्रो चुनौतीका रुपमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरक खस्किँदै गएको छ । तथ्यांक हेर्दा एनपीएको वितरण ‘उल्टो अंग्रेजी यू अक्षरको आकार’ मा छ । सानो (१ करोडसम्म) र ठूलो (१० करोडभन्दा माथि) कर्जामा एनपीए कम छ, तर मध्यम (२–५ करोड) कर्जामा एनपीए उच्च छ । यो आश्चर्यजनक होइन, किनकि आर्थिक संकटमा ठूला लगानीकर्ताले आफूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छन् । तर, साना र मझौला व्यवसायीलाई समस्या पर्छ । उदाहरणका लागि, पाकिस्तानको तरलता संकटमा पनि ठूला ऋणीलाई खासै असर परेन, तर सानालाई धेरै समस्या भयो ।
हाम्रो डर यो संकटले मध्यम वर्गलाई तल धकेल्न सक्छ भन्ने हो । १–५ करोडको व्यवसाय गर्नेहरूले उकालो लाग्ने अवसर गुमाउँदा हामीले सम्भावित करोडपतिलाई गुमाउन सक्छौं । यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले कार बेच्ने, छोराछोरीलाई विदेश पठाउने जस्ता निर्णय लिन थाल्छन् ।
हाम्रो आन्तरिक वृद्धि सुस्त छ । कृषिमा सुक्खायाम जस्ता समस्याले असर पारेको छ । मध्यम वर्गको वृद्धि नहुँदा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । मध्यम वर्गको वृद्धि भएमा मात्र उच्च वर्गको पनि विकास हुन्छ । त्यसैले हामीले कृषि र साना–मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कर्जा दिने भनेको व्यवसायलाई हो, व्यक्तिलाई होइन । तर, अहिले कर्जा दिँदा व्यक्तिको राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले गर्दा व्यवसायको आम्दानी र उत्पादनमा ध्यान पुग्दैन । यो समस्याको ५/१० प्रतिशत हिस्सा भए पनि यसलाई अनुशासनमा ल्याउन जरुरी छ ।
यो अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट भन्दा जुन ग्रुपलाई टार्गेट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई वित्तीय स्रोत पाउन सकेको छैन । जुन वास्तविक उद्यमी हो, जसले आम्दानी गरेर कर्जा भुक्तानी गर्छ । उसले जुन रुपमा कर्जा पाउनुपर्ने हो त्यस अनुसार पाउन सकेको छैन । यो समग्र बैंकिङको समस्या हो ।
निष्क्रिय कर्जा जतिसुकै बढी वा कम जस्तोकै अवस्था भएपनि कतिपय क्षेत्रलाई छोडेर जान सकिँदैन । त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र कृषि पनि हो । कृषिमा भने सकारात्मक संकेत छ । पछिल्लो ७/८ वर्षमा कृषिको वृद्धि ३/४ प्रतिशत को हाराहारीमा छ । वित्तीय क्षेत्रको ६ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा कृषिको १ प्रतिशतको वृद्धिले गरिबी निवारणमा उत्तिकै योगदान गर्छ । कृषिको दिगो वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यसमा असफल हुनु भनेको हाम्रो सामूहिक असफलता हो । एमएसएमईमा पनि त्यही अवस्था हो ।
आगामी दिनमा हामीले नीतिगत सुधार, समन्वय, कर्पोरेट सुशासन, र कर्जाको विकेन्द्रीकरण जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नीति बनाउँदा हतार गर्नु हुँदैन । समन्वयन नै सबैभन्दा प्रभावकारी नीति हो । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त देशमा संवादले दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउँछ ।
प्रतिक्रिया