बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, बैंकर ऋणी हुन पाउने कि नपाउने अथवा ठूला ऋणीहरु बैंकर हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयलाई छुट्याउनुपर्छ, यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव बाफियामा गरिएको छ । बाफियाका अन्य धेरै व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै अहिलेको छलफल यही विषयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक हो कि होइन ? छुट्याउनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने विषयमा लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेर कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएका र त्यसपछि नेपालको वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापक र बोर्ड, दुवै भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका बैंकिङ विज्ञ राजन सिंह भण्डारीसँग क्लिकमान्डुका लागि विजय पराजुलीले गरेको कुराकानी:
बाफिया संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। बाफिया विधेयकमा प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु समावेश भएका छन् । विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरु समावेश हुँदै गर्दा ती विषय छायाँमा परेको र बैंकर व्यवसायी हुन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अहिले व्यावसायिक जगत तथा बैंकर विभाजित भएको देखिन्छ । बैंकर व्यवसायी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? छुट्याउन आवश्यक हो कि होइन?
म बैंकर संघको अध्यक्ष पनि भएको हो । अध्यक्ष भएको बेलादेखि नै भनेको हुँ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुबै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । बैंकिङ पनि एउटा बिजेनस नै हो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेको कि बैंकिङ व्यवसाय गर, कि त व्यवसाय मात्रै गर भन्न खोजेको हो । बैंकिङ व्यवसाय र अन्य व्यवसायहरु जस्तै उद्योग, व्यापार गर्ने गर्ने व्यक्ति एउटै हुनुहुँदैन । यो विश्वभरको अभ्यास हो ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । तर, छुट्याउने भनेर कानुनी व्यवस्थाले मात्रै हुँदैन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन कानुनी व्यवस्थासहित ‘एक्जिट प्लान’ पनि दिनुपर्छ । बैंकमा व्यवसायीहरुको लगानी भएको छ । उक्त लगानी कसरी निकाल्ने भन्ने समस्या छ । बैंकमा लगानी भएको मान्छेले सेयर बेचेर जान पाउनुपर्छ ।
उपयुक्त एक्जिट प्लान नदिने हो भने एकैपटक धेरै सेयर सप्लाई हुँदा लगानीकर्ताले उचित मूल्य नपाउन सक्छ । अफ्ठ्यारो परेर सेयर बेच्नुपर्दा किन्नेले उचित मूल्य नदिने अवस्था हुँदा सम्पत्ति सस्तोमा बेच्च्नुपर्छ । बाफियाकै दफा १३ अनुसार बैंकले आफ्नो सेयर आफैं किन्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरेर व्यवसाय मात्रै गर्छु भनेर सेयर बेच्न चाहने बैंकका लगानीकर्तालाई ‘एक्जिट’को विकल्प दिन सकिन्छ । उक्त दफामा प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा तोकिएको प्रतिशतसम्म सेयर किन्न पाउने अवस्था छ । त्यो दफामा संशोधन गरेर संस्थापक सेयर बैंकले नै खरिद गरेर उपयुक्त समय बिक्री गर्न सक्छ ।
कुनै लगानीकर्ताले स्वार्थको द्वन्द्वका कारण बैंकिङ बिजनेस गर्दिनँ अरु मात्रै बिजनेस गर्छु भन्छ भने बैंकिङ बिजनेस छोड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बैंकबाट एक्जिटको व्यवस्था ऐनमा गर्न आवश्यक छ । ऐनको दफा १३ मा विशेष व्यवस्था गरेर बैंकको लगानीबाट एक्जिट हुने बाटो दिनुपर्छ । बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ ।
बैंकर–व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्नुभयो । बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउनुपर्छ ? स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने हो भने त्यसको अन्य विकल्प पनि हुन सक्दैन र ?
नेपालको वाणिज्य बैंकहरुमा संयुक्त लगानीका बैंक र सरकारी स्वामित्वको बैंक बाहेक सबै बैंकहरुको अध्यक्ष र बोर्डमा बसेका मान्छेको अनुहार हेर्दा उनीहरु सबैको कुनै न कुनै किसिमको अन्य व्यवसाय पनि छ । उनीहरु व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग आबद्ध पनि छन् ।
बैंकको ऋणी पनि पनि त्यही व्यवसायी नै हुन्छन्। त्यस्तो हुँदा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको बेलामा बैंकले दबाब दिनुपर्छ । बैंकले रिकभरीलाई दबाब गर्नुपर्यो । ऋणीहरु बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि बैंककै सञ्चालक भएका तिनै व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थामा पुग्छन् । व्यवसायीक संस्थाहरुमा आवद्ध भएकाले बैंकका ऋणी व्यवसायीहरुबाट बैंकको सञ्चालकलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघमा चुनाव लड्न भोट आवश्यक पर्छ । ऋणीहरुले केही समय हेर्दिनु भन्छन् । त्यसरी बैंकको ऋण पनि उठ्न समय लाग्छ । बैंकिङमा यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुनु हुँदैन । बैंकर र व्यवसायी दुवैजना सँगसँगै बाँच्नुपर्छ । तर, बैंकर र व्यवसायीमध्ये कुनै एउटा मात्रै बाँच्ने परिस्थिति आउँछ भने त्यो बेला बैंक बाँच्नुपर्छ । त्यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न बैंकर र व्यवसायी एउटै भयो भने गाह्रो हुन्छ।
व्यवसायी नै बैंकर हुँदा विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न बैंक प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ भन्नुभयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु नै स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विकल्प हो ?
व्यवसायी पनि आफैं हुने, त्यही व्यवसायी बैंकमा गरेको सेयर लगानीको आधारमा बैंकको सञ्चालक नियुक्त हुन सक्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो नाममा सेयर खरिद नगरी कुनै कम्पनीमार्फत लगानी गरेर संस्थागत रुपमा बैंकमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिको रुपमा आफै वा प्रतिनीधि पठाउने पनि सक्छ ।
संस्थापकले नै बैंकमा अन्य सञ्चालक पठाउन पनि सक्छ । तर, ति सञ्चालकले जसले सञ्चालक बनाएर पठाएको हुन्छ । उसको निर्देशन अनुसार नै काम गर्छन् । कतिपय बैंकमा एक कित्ता पनि सेयर नभएको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन् ।
बैंकमा सेयर लगानी गर्नेले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिरहेको हुन्छ । तर, बैंकको सीईओको केही पनि हुँदैन । त्यसैले बैंकको सीईओले आफूलाई नियुक्त गर्ने मान्छेले भनेको नमान्ने कुरा हुँदैन । यस्तोमा व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व नहुँदैमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको निर्णय वा निर्देशन नचल्ने हुँदैन ।
बैकमा ५१ प्रतिशत होल्डिङ भएको धेरैजसो संस्थापक बैंकर र व्यवसायी दुबै भूमिकामा छन् । बैंकले नै सेयर खरिद गरेर विस्तारै बेच्नको लागि पनि बैंकहरुसँग पुँजीकोषको दबाब छ । यस्तोमा बैंकहरुले इक्वीटीमा इन्भेष्टमेन्ट गर्दा बैंकहरुको पुँजीकोषमा थप दबाब आउने वा सेयर बेच्न चाहने व्यवसायीको एक्जिट पनि असफल हुन सक्ला नि ?
त्यस्तो कुनै समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । कानुनमा सबै व्यवस्थाहरु छन् । क्यापिटल मार्केटमा सबै सेयर एकैपटक बेच्नुपर्दा अधिक सप्लाई हुन्छ । त्यसैले बैंकले आफैंले किन्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्छ । कुल पुँजीको २० प्रतिशत लगायत अन्य सिलिङहरुको व्यवस्थामा संशोधन गरेर बैंकले नै उक्त सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सेयर बेचेर एक्जिट जानेमा यो व्यवस्था लागू नहुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्था गर्दा बैंक आफैंले सेयर किन्छ र आफ्नो समयअनुकूल र पर्फर्मेन्सको आधारमा बजारमा अफ्लोट गर्दै जान्छ । यसको समाधान नै छैन भन्ने होइन ।
संस्थापक सेयर बैंकआफैंले किन्दा बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेनेहरुको निर्णय हाबी हुने जोखिमले गर्दा संस्थापक सेयरको वास्तविक मूल्यमा कारोबार नहुने जोखिम हुँदैन ?
सेयरको लगानी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर कारोबार भएको मूल्यले निर्धारण गर्छ । स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएर कारोबार भएको मूल्यमा लगानीकर्ताले आफूले विचार गरेर लगानी गर्छ । नाफा–नोक्सान हिसाब लगानीकर्ताले गर्छ । तर, तत्कालको लागि राहत भनेको बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको समस्यालाई पनि पहिचान गरिदिनुपर्छ । कानुनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर लखेट्दिनु भएन । उनीहरुलाई सुरक्षित र स्वच्छ एक्जिटको बाटो पनि दिनुपर्छ । त्यसको लागि बाफियामा भएको व्यवस्थालाई थोरै सुधार गर्दा हुन्छ ।
अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु नै बैंकर छन्। प्रतिफल दर घट्दै गएको छ । यस्तोमा बैंक आफैले अहिले सेयर किने पनि भोलीको दिनमा त्यसलाई बेच्न पनि समस्या आउन सक्दैन । बैंक्मा लगानी गर्ने व्यसायि सञ्चालक हुँदा कसरी बैंकबाट आम्दनी बढाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउन सक्छन् । व्यवसायी बैंकमा व्यवसायीक रणनीतिको अभावको जोखिम हुन सक्दैन ?
बैंकको प्रतिफल दर घटिरहेको कुरा ध्रुवसत्य हो । अहिले बैंकहरुको नाफा घटिरहेको कारण भनेको बढ्दो निष्किृय कर्जा (एनपीए) हो । बैंकहरुले बढ्दो एनपीएको लागि प्रोभिजन गर्नुपरेको कारणले घाटा पनि भएको छ । जब बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछौं । कर्जा रिकभरीमा बैंकहरुले पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्दा सबै ट्रयाकमा आउँछ । एनपीए रिकभरीलाई पनि सजिलो हुन्छ। बैंकको एनपीएको लागि गरेको प्रोभिजन बाहिर गएको छैन । बैंकमा नै छ । रिकभरीमा सुधार हुनसाथ फेरि सबै प्रतिफल आउँछ ।
दीर्घकालीन रुपमा हेर्न की छोटो अवधिको प्रतिफल हेर्न भन्ने पनि हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा नेपालका बैंकको भविष्य ठीक छ । रिकभरीलाई सुधार गर्न पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ ।
हाम्रोमा सेयर संरचना संस्थापक र साधारणमा वर्गिकरण गरीएको छ । संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुँदैन । अहिले पनि संस्थापक सेयर बेच्नुपर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । बाफिया ऐनमै एउटा विशेष व्यवस्था गरेर एक्जिट दिन सकिन्छ भन्नुभयो। त्यो एक्जिट दिँदै गर्दा भोलि बैंकले पनि त्यो सधैं इक्विटी आफूसँग राख्न सम्भव हुँदैन। त्यो इक्विटी बिक्री गर्दा अहिलेकै संस्थापक र साधारण संरचनामा जानुपर्छ अथवा यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ?
एउटै बैंकको सेयर दुई किसिमको सेयर संरचना वा सेयरधनी हुनुहुँदैन । संस्थापक सेयर र साधारण सेयर भनेको एउटै वर्गिकरण हुनुपर्छ । सेयर एउटै, कम्पनी एउटै, अनि मूल्य फरक–फरक किन ? त्यसकारण ऐनमा पनि सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकले सबै स्थिति हेरेर संस्थापकलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थापक वा साधारण जुन लगानीकर्ता भएपनि सेयर बिक्री गर्न सहज गर्दिनुपर्छ ।
संस्थापक समूहमै रहने कुनै लगानीकर्तालाई प्रतिफल चित्त बुझेन र उसले बैंकको लगानी बेचेर अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्ने स्वतन्त्रता उसलाई दिनुपर्छ । सकिन्छ भने संस्थापक सेयरलाई पनि साधारण सेयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ । सकिँदैन भने सहज रपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेयर बेच्न पाउने लगानीकर्ताको.अधिकारलाई सहज गर्दिनुपर्छ ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा निश्चित समयपछि लकइन खुलेर साधराण समुहकै रुपमा कारोबार हुन्छ । जसले विगतमा पनि धेरै कम्पनीहरुको लकइन खेलेपनि संस्थापक बाहिरिने र कम्पनी नै बन्द भएका छन् । हाइड्रोपावरमा पनि त्यहि जोखिम हुने हो की भनिदैछ । बैंकमा पनि ओनरसिप लिने संस्थापकहरु नहुँदा त्यस्तै जोखिम आउँदैन ?
बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन वा त्यस्तो हुने अवस्था अत्यन्तै कम देख्छु । बैंकहरुको सबै वित्तीय विवरणहरु नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसको आधारमा कुन ठाउँमा लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा लगानी नगर्ने भन्ने विवेक लगानीकर्ताले पनि सोच्नुपर्छ ।
लगानीकर्ताले एउटा र्यासनल सोचाई सोच्छ र यसमा मलाई फाइदा छ भन्ने सोचेपछि उसले लगानी गर्छ । लगानी गरेपछि उसको लगानीकोले एउटा सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि हुन सक्छ । एउटा प्रुडेन्ट, र्यासनल व्यक्ति ल्याउँछ भन्ने सोच भएको हुनाले म त्यस्तो सम्भावना कम देख्छु ।
बाफिया विधेयकमा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई बृहत् बनाइएको देखिन्छ । त्यस्तै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत बनाउने र सम्बद्ध व्यक्तिले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रस्तावले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सकिँदैन त्यसो भए ?
जुन व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भएपछि कि बैंकर मात्रै हुनपर्यो । की बै.कबाट ऋण लिएर व्यवसायी नै भएर बस्नुपर्यो भन्ने हो । अप्रत्यक्ष रुपले बैंकमा १ प्रतिशतभदा बढी सेयर हुनेले व्यवसाय गर्न ऋण लिन नपाउने भन्ने व्यवस्थाबाट बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सोचलाई सघाउ पुर्याउँछ ।
म आज कुनै बैंकको अध्यक्ष छु । अहिले मेरो लगानीको कारणले म बैंकमा अध्यक्ष हुने भए । तर, मैले व्यवसाय पनि गरेको छु र बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भएपछि मैले कि बैंक छाड्नुपर्यो नभए व्यवसाय छोडेर जानुपर्छ ।
संस्थापकलाई सेयर बेच्ने सहज बाटो बाफिया संशोधन प्रस्तावमा गरेको देखिदैन । बाफिया विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले मात्रै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सक्छ ?
लगानीकर्तालाई बैंकमा नबस भनेपछि एक्जिट दिनुपर्यो । एक्जिट दिनलाई कानुनका ढोकाहरु खुला राखिदिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा एउटा ‘नेक्सस’ नै छ । राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति मात्रै गर्दैन, उसले व्यवसाय पनि गर्छ । व्यवसाय गर्ने मान्छेले व्यवसाय मात्रै गर्दैन, राजनीति पनि गर्छ ।जागिर खाने मान्छेहरुले पायो भने राजनीति र व्यापार पनि गर्छ । बाफियाले यो नेक्सस तोड्नुपर्छ । यो नेक्सस नटुटेको कारणले मान्छेलाई दिगभ्रमित गर्ने किसिमको स्टेटमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ । कसले के बोलिरहेको छ ? यसको स्वार्थ के छ? असल नियतले बोलको छ कि आफ्नो स्वार्थमा बोलेको छ ? त्यो कुरा राज्यले छुट्याउन आवश्यक छ ।
अर्थ समितिमा भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्र, पूर्व गभर्नरहरु लगायत विज्ञहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बाफिया संशोधन विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने अहिलेका उद्योगधन्दा अधिकांश बन्द हुन्छन्। हरेक क्षेत्रमा समस्या आउँछन् भनिरहेका छन् नि ?
निजी क्षेत्रले भनेको हुनसक्छ । जसको आफ्नो स्वार्थ लुकेको उसैले त्यसो भनेको हुनुपर्छ । यस्तो सोचमा मलाई विश्वास लाग्दैन, यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ। राजनीति गर्ने मान्छे व्यवसाय गर्ने, व्यवसाय गर्ने मान्छे राजनीति गर्ने र उनिहरुले नै संसदमा बोल्ने गरिएको छ । सरकारले यो विषय छुट्याउन सक्नुपर्छ।
अहिले बोल्ने सबै आफ्नो स्वार्थमा बोलेकाहरु छन् । सरकारी बैंक र ज्वाइन्ट भेन्चर बैंक बाहेक सबै बैंकको अध्यक्षहरु को–को कहाँका छन् । उनिहरुको व्यवसाय र राजनीति के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । उनीहरु सबैले स्वार्थ बाझिने गरी बोलेकोले सरकार र संसदले सुन्न आवश्यक छैन ।
वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रीकरण भयो भनिन्छ । तर, साना, मझौला अथवा नयाँ सोच भएका युवाले व्यवसाय गर्छु भन्दा लगानीको स्रोत अभाव हुने अवस्था छ । युवाहरु विदेशिने लर्को छ। उनीहरुको वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच छैन भनिन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण रोक्न सक्छ ?
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण रोक्न सक्छ । तर, बैंकर व्यवसायी एउटै हुँदा नै कर्जाको अधिककेन्द्रिकरण भएके भन्न सकिदैन । त्यसको तथ्यांक छैन । अहिले भएका सबै समस्याहरु न्यूनीकरण गर्न बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो त्यसले कर्जाको अधिकेन्द्रिकरण कम गर्न भने सहयोग पुर्याउँछ ।
तर, अहिले लगानी हुन नसक्नुको कारण भने आर्थिक नभई गैर–आर्थिक कारण हो । कुनै एउटा केही उद्योग गर्न खोज्दा १० वटा भूतप्रेत आइपुग्छ । पुँजीको सहजता नभएको कारणले उद्योग नखुलेको होइन। औद्योगिक वातावरण नभएको र राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग नगर्दा समस्या भएको हो । जसले अहिले लगानी बढ्न सकेको छैन ।
बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम प्रशस्त छ । राष्ट्र बैंकले पैसा बेलाबेलामा खिचिराख्नुपरेको छ । अहिले देखिएका समस्या दीर्घकालको नभई अल्पकालको लागि हुन् । जब लगानीका वातावरण सुध्रिँदै जान्छ, सरकारले लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्छ । त्यसपछि लगानीको अवसरहरु खुल्लिहाल्छ ।
दुई–तीन आर्थिक वर्ष यता बैंकहरुले ब्याज असुली हुन सकेको छैन भने धितो लिलाम गर्दा गर्दा बिक्री हुन नसकेर गैर बैंकिङ सम्पत्ती बुक गर्नुपरेको छ। करिब ५० अर्बको सम्पत्ती बुक गरिसकेका बैंकहरु रियल स्टेट कम्पनी हुन् कि बैंक हुन् भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको यो चुनौतिको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?
नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ । एउटा नेपालीले वर्षमा तीन जोड लुगा किन्यो भने वर्षमा ९ करोड जोड लुगा बिक्री हुन्छ । तर, अहिले बजारको क्षमता २७ करोड लुगा बेच्ने छ । त्यस्तै अन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई होटलमा ५ लाख रुम बिक्री हुन्छ । बेच्ने रुम २० लाख बनायो भने के हुन्छ? यो तथ्यांकले त ओभर सप्लाई भयो नि । अहिलेको मूख्य समस्या यहि हो ।
खुला अर्थतन्त्र भनेको फ्री लाइसेन्सिङ भन्ने बुझेका छन्। त्यहीँ गलत छ। यो कुरालाई सुधार्ने हो भने सबै समस्या समाधान भएर जान्छ।
उदाहारणको लागि रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमईले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको छ भने मलेशिकायको केन्द्रिय बैंकबाट पनि स्वीकृति लिएको छ । मलेसियाले आईएमईलाई स्वीकृति दिँदा स्वीकृत पाँच वर्ष कसैलाई पनि रेमिट्यान्सको लाइसेन्स नदिने भनेको छ । त्यसले लगानीकर्ता निश्चिन्त भयो । पाँच वर्षमा लगानीको रिर्टन ल्याउन सक्यो । तर, हाम्रो भने बजारको आवश्कयता कति हो भन्ने नहेरी जुन क्षत्रेमा जति पनि व्यवसायको इजाजत दिएको छ । अहिलेको मूख्य समस्या यहि हो ।
हाम्रो व्यवसायीक क्षेत्रमा माग र सप्लाई कति हो भन्ने ग्याप एनालाइसिस नभई अनावश्कय लगानी हुँदा समस्या आएको भन्न सकिन्छ ?
यो विषय सबैले बुझेका छन् । तर, कसैले सुधार गर्ने होइनन्। ।सत्तामै बसेका दिग्गज–दिग्गज अर्थशास्त्रीहरु छन् । तर, लाइसेन्स कसरी दिन्छन् सबैलाई थाहा छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता विस्तारै हटेर जान्छ । निष्किृय कर्जाको समस्या पनि सुल्झेर जान्छ। हाम्रोमा खुला अर्थतन्त्रको कन्सेप्टको बुझाइ गलत छ भन्ने लाग्छ । यसमा जसले पायो त्यसले बिजनेस गर्ने, कम्पिटिसन गराइदिने भन्ने कुरा होइन। रेगुलेटेड कम्पिटिसन हुनुपर्छ।
सरकारले नेपालमा वार्षिक रुपमा भिक्रने पर्यटकको तथ्याङ्क हेरेर मात्रै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । त्यही अनुसार होटल खोल्ने लाइसेन्स दिन आवश्यक छ । लगानीकर्ताको पैसा पनि राज्यकै हो। लगानीकर्ता डुब्नु भनेको राज्यको पैसा डुब्नु हो। त्यहाँ राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।
२० वर्षमा औसत २० प्रतिशत कर्जा विस्तर भएको छ । तर, त्यस अनुसार अर्थतन्त्रको विस्तार वा वृद्धि हुन सकेको छैन । कर्जा विस्तार अनुसार आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण के हो ?
सरकारले परम्परागत रुपमा ल्याइने बजेट, परम्परागत रुपमा ल्याइने नीति कार्यक्रम र अवलम्बन गरिएको कर प्रशासनले केही गर्न सक्दैन। यसले केही उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन सक्दैन।
संसारमा कस्ता मुलुकहरु धनी छन् ? सुन बेच्ने, तेल बेच्ने, युरेनियम बेच्ने, ग्याँस बेच्ने मुलुहहरु नै धनी छन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोत बेच्ने देशहरुको पावर अर्कै हुन्छ।
आज अमेरिकाले युक्रेनको खनिज पदार्थको स्वार्थमा काम गरीरहेको छ । हाम्रोमा सुनखानी, पेट्रोल, युरेनियमको खानी छन् । सरकारले यस्ता खानीहरुलाई उत्खनन गरेर तिनलाई निर्यात गर्यो भने देश फेरि बहुत राम्रो छ। त्यसमा फोकस भएको छैन।
यहाँ वातावरणको पनि कुरा आउँछ । अमेरिकी दुतावासले जारी गरेको एउटा प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालमा अमेरिका, भारत र चिनको ‘साझा स्वार्थ’ रहेको भनेको छ । अब के कमन इन्ट्रेस्ट छ मलाई थाहा छैन । उनिहरुको त्यो ‘साझा स्वार्थ’ के हो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो स्वार्थले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई अलिकति असर पारेको हो कि भन्ने लाग्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक कारणले असर भइरहेको छ । अर्थसँगै राजनीति जोडिएको हुन्छ । राजनीति ठीक छैन भने अर्थ ठीक हुँदैन। राजनीतिक बिग्रिएको कारणले अर्थ बिग्रिएको छ ।
निजी क्षेत्रकोस्रोत जति परिचालन भएको छ, त्यो अनुसारको अर्थतन्त्र ग्रोथ भएको छैन । यसले वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग भयो की भन्ने देखाउँछ । यस्तो दुरुपयोग कता रोक्न नसकेको हो?
अहिले जग्गा बेच्न खोज्दा किन्ने मान्छे छैन । सत्यता यही हो । आर्थिक नीतिमा, यही परम्परागत शैलीमा काम गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिदैन । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।
बैंकिङ स्रोतकाे अस्वाभाविक दुरुपयोग भएर जग्गाको मूल्य बढायो । अहिले जग्गाको मूल्य माथि पुगेर बस्यो । अहिले उच्च मुल्यकै कारण जग्गा किन्ने कोही भएनन् । वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग भएर विगतमा सम्पत्तीको मूल्य बढाएकै कारण अहिलेको यो अवस्था आएको हो भन्न सकिँदैन?
अब यसमा जसरी व्याख्या गर्दिए पनि भयो । तर, वर्तमान हेरौं र भविष्य सोचौं। विगतको अनुभवबाट सिकौं। विगतमा लगानीको ग्रोथ निक्षेपको ग्रोथभन्दा ठूलो भएर लिक्विडिटी क्राइसिस पनि देखिएकै हो । निक्षेप १०० रुपैयाँ असुल्ने, लगानी १२० रुपैयाँ गर्ने वातावरण पनि देखेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नियमनले त्यसलाई सबै व्यवस्थापन गर्दै ल्याएको हो । आजको दिनमा पैसा छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन। लगानी गर्ने ठाउँ किन छैन? पहिला नै बढी लगानी भइसकेको त्यसलै थप लगानी भएको छनै ।
नियमकको रुपमा राष्ट्र बैंकमा पनि लामो समय काम गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको पनि अनुभव लिनुभयो । पछिल्लो समय सहकारीमा समसया बढेको छ । अहिले सहकारी भनेकै ठग हो भन्ने एउटा अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। सहकारीमा राखेको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर आम नागरिक विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। सहकारीको यति ठूलो संकट आउनुको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?
सहकारीमा देखिएको समस्या सहकारीको सिद्धान्तमा चल्न नसक्नु हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन नभएका सहकारीमा समस्या छन् ।सहकारीको सिद्धान्त सहकारीको सदस्यहरुमा मात्रै कारोबार हुन्छ। तर, सहकारीमा पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने अनि बैंकिङ कारोबारको लागि सदस्य बनाइदिने काम भयो । जसले अहिलेको समस्या ल्यायो ।
सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको उपभोक्ताहरु एउटै छन् । सहकारीको र बैंकिङ क्षेत्रको अन्तरआवद्धता हुँदा सहकारी समस्याले पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बैंकिङ क्षेत्र र सहकारीमा कस्तो फरक छ । बैंकहरुमा ऋणीले जसले सस्तो ब्याज दिन्छ, त्यहाँ लिन्छ । कमर्सियल बैंकमा पनि पहलिे ऋणले कम ब्याजदर भएको बैंकमा ऋण नपाएमात्रै वाणिज्य बैंकमै पनि कजोर बैंकमा जान्छ । जहाँ अलिकति ब्याज महँगो हुन्छ। त्यहाँबाट ऋण नपाए विकास बैंक् र विकास बैंकमा पनि नपाए फाइनान्समा जान्छ । बैंकिङ प्रणालीमा ऋण नपाउने मात्रै सहकारीमा जाने अवस्था छ ।
विगतमा राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएका सहकारी पनि थिए। राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरभिजन कडा थियो। नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाई भएका कारण राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न थालेपछि उनिहरुले राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबारको लागि अनुमति लिएकाहरु पनि त्यसबाट बाहिर गए । बैंकिङको जस्तो कारोबरा गर्ने सहकारीमा नियमन र सुपरभिजन राम्रो थिएन।
बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको स्रोत चाहिँ सहकारीबाट ल्याएको पैसा थियो तर नाफा पाएकै थिए। यिनीहरुको यहाँ लगानी डुबेको थिएन। आज पनि सिभिल बैंकमा गरेको लगानीको सेयर बेच्ने हो भने पैसा आउँछ । त्यो डुबेको छैन । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेमा नक्कली सदस्य बनाएर बैंकिङ कारोबार गरेको कारणले सहकारीको समस्या आएको हो ।
सहकारीको अहिलेको सहकारीको समस्या समाधान कसरी गर्ने ?
सहकारीको समस्याको समाधान गर्न एउटा एसेट्स म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । तर, तयसको लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । राज्यको क्षमताले पनि भ्याउँछ कि भ्याउँदैन । राज्यको क्षमताले भ्याउँछ कि जस्तो लाग्दैन।
त्यस्तो कम्पनीमा सरकारले निश्चत समय ५ देखि ७ वर्षको लागि पैसा हाल्छ। प त्यसले सहकारीका जति पनि ऋणहरुका धितोहरु छ त्यो धितो किनिदिन्छ । उसले पैसा पनि फिर्ता गर्छ। त्यो लिएको धितोहरु, सम्पत्तिहरु निश्चित समयमा बिक्री गर्छ। बिक्री गर्दा नाफा भयो भने सरकारलाई त्यसबाट नोक्सन हुँदैन ।
नाफा हुँदा सरकारको हुन्छ र नोक्सान भयो भने सरकारको सबै नोक्सान हुँदैन, केही प्रतिशत नोक्सान हुन्छ। सहकारी पीडितहरुलाई समस्या समाधान गर्न सकारले केही बजेटको व्यवस्था गरेर अगाडि बढनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया