विधेयकपछि आईटी क्षेत्रको ध्यान राष्ट्र बैंकतर्फ, गभर्नर पौडेलबाट कस्तो भूमिका चाहन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने बाटो खुला गरेसँगै यस क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ मोडिएको छ ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।

नीतिगत व्यवस्थासहित सरकारले उक्त अग्रसरता देखाएसँगै अब भने समग्र आईटी क्षेत्रको ध्यान राष्ट्र बैंकतर्फ केन्द्रीत भएको हो । निरन्तरको आग्रह र ध्यानाकर्षणपछि सरकारबाट एक किसिमको राहत महसुस गरेको आईटी क्षेत्र अहिले विधेयकको मर्मअनुरुप कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व (गभर्नर)मा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल आएसँगै आईटी उद्योगमैत्री प्रावधान आउने विषयमा यस क्षेत्र आशावादीसमेत देखिएको छ ।

सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला विधेयक जारीपछि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै कुराहरु राष्ट्र बैंकमा निर्भर रहेको बताउँछन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, सेवा तथा सामाग्री खरिद, विदेशी मुद्राको कारोबार, वस्तु तथा सेवा निर्यात जस्ता दर्जर्नौं विषय अब राष्ट्र बैंकमा गएर जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘अध्यादेशमा धेरै कुरा ल्याउँदा आईटीका विषय पनि आए जुन निकै राम्रो कुरा हो । अब विधेयकमा आएका कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्ने? कस्ता कार्यविधि बनाउने? शाखा कार्यालयको रुपमा बाहिर कसरी जानसक्ने? र विदेशी मुद्रा एक्सचेञ्जमा अपनाउने नीति कस्तो हुने? आदि विषय प्रमुख छन्,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘यी सबै विषयका लागि राष्ट्र बैंकले एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।’

सुरुका दिनमा विदेशी मुद्रा एक्सचेञ्जका विषय मात्रै गर्ने भएपनि हाल भने आईटी क्षेत्र विकास र विस्तारका अधिकांश कुराहरु राष्ट्र बैंकमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।

आईटी उद्योगिका अनुसार अहिले सामान खरिद सहज भएपनि सेवा खरिद कठिनपूर्ण छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीबाट अनलाइनमार्फत् सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएपनि त्यो भुक्तानी प्रणाली सहज नहुँदा अप्ठ्यारो परेको गुनासो उद्योगिको छ ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत रूपमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले सहजता ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । आईटी सेवाको अनलाइन खरिद र पेमेन्टको अप्ठ्यारोले डलर सटही, बिलिङ र स्वीकृति प्रक्रियामा जटिलतापूर्ण स्थिति छ । यसलाई हटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणाली ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । डलर बाहिर जाने र आउने कुरामा सहज, लचक तर, सँगै नियमन पनि गर्ने किसिमको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी कम्पनीको स्वेट ईक्विटी लिन पाउने, स्टक अप्सनहरु दिन पाउने जस्ता धेरै कुरा आएका छन् जुन राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्छ भन्नेमा नै निर्भर रहन्छ । साथै, सबै कारोबार ट्र्याक गर्ने, आवश्यक रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने र स्वीकृति दिएको लगानी सही उपयोग भए-नभएको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थासहित नीति निर्माण गर्न आवश्यक भएको कोइरालाको तर्क छ ।

‘साना स्टार्टअप र विद्यार्थीस्तरका प्रोजेक्टलाई समेत विश्व बजारमा लैजान सहज नीति आवश्यक छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यसका लागि सुरुमा सीमित लगानीको ट्रायल अनुमति दिई प्रगति हेरेर यसलाई विस्तार गर्ने वा नगर्ने व्यवस्था गर्दा हुन्छ ।’

समग्रमा विधेयकको मर्मअनुसार राष्ट्र बैंकले खुला, व्यवहारिक र आईटी उद्योगमैत्री नीति बनाउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवहार गर्छ, मौद्रिक नीतिहरुमा कस्तो व्यवस्था ल्याउँछ र सरकारले ल्याएको विधेयकलाई टेकेर कस्तो किसिमको निर्देशिका ल्याउँछ ? भन्ने कुरा आईटी उद्योगका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । आईटी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, कर्जा, प्रोजेक्टबेस फाइनान्सिङ जस्ता विषय पनि राष्ट्र बैंकमा नै जोडिएका छन् । यी सबै कुरा सुरुकै दिनमा एकै पटक नगरेपनि विस्तारै यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नास–आईटीका उपाध्यक्ष गौरव पाण्डे लगानी लैजाने विषयमा आफूहरु पनि सचेत भएकाले सुरुवाती चरणमै एकदमै धेरै कडाई गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘हामी नेपालबाट अनावश्यक रूपमा धेरै पैसा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा सहमत छौं । व्यापार र उद्योगको विकास देशको विपरीत गएर हुनुहुँदैन र त्यसले मुलुकलाई असर पार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘ विषयअनुसार मूल्यांकन गर्दै, सही वा गलत छुट्याउँदै र आवश्यक रिपोर्टिङको आधार बनाउँदै आईटी उद्योगको दायरा खुकुलो बनाइनुपर्छ ।’

उनले विशेषगरी विदेशबाट विभिन्न सफ्टवेयर सस्किृब्सन भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने, विशेषज्ञलाई परामर्श खर्च तिर्न सजिलै अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको बताए । तर, त्यो भुक्तानी आवश्यक थियो वा थिएन? डलरको उपयोग सही ठाउँमा भयो वा भएन ? भन्ने प्रश्नमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । यसको रिपोर्टिङको व्यवस्था गरी नियमन गर्ने काम राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारीपूर्वक गर्दा सन्तुलित हुने देखिन्छ ।

यी सबै विषयमा कुरा गर्दैगर्दा सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा खुला बहस गर्न तयार हुनुपर्ने आईटी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सरकारद्वारा गठन गरिएको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपयोगी र व्यवहारिक सिफारिस दिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने आवाज उनीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

यद्यपि, सरकारले यी र यस्ता सुझावलाई कसरी लिन्छ र कार्यान्वयनमा कस्तो नीति बनाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । बैंकहरूले दिने कर्जाको सानो हिस्सा आईटी क्षेत्रमा लगाउन लगाएर प्रोत्साहन गर्न सकिने ठाउँ पनि छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेको एक वर्षपछि मूल्यांकन गरेर नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सकिने ठाउँ पनि रहन्छ ।

बैंकहरू स्वयं पनि लगानी योग्य प्रोजेक्टको अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भएकाले यस क्षेत्रमा खुला र लचिलो सोच हुनुपर्ने माग आईटी क्षेत्रको छ । नियमन आवश्यक भए पनि सुरुवातमा सहज र उत्साहजनक वातावरण बनाउनुपर्ने त्यसपछि मात्र औचित्यका आधारमा नियामक हस्तक्षेप उपयुक्त हुने तर्क आईटी क्षेत्रको छ ।

सरकारले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र अधिकतम सीमाभित्र रही नेपालबाहिर बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित ऐनमा नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त बमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने बनाएको छ ।

विधेयकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली आईटी क्षेत्रलाई समेटेको छ ।

अध्यादेशबाट संशोधित ऐनमा नेपालमा स्थापित कम्पनीसमेत विदेशको मुख्य कम्पनीले सञ्चालन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत नेपालमा स्थापित कम्पनीको कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी सेयर प्राप्त गर्ने र त्यस्तो सेयरबाट आर्जन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

योबाहेक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा पनि संशोधन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तबमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ । विधेयकमा समेटिएका यी विषयको मर्मअनुरुप न्यायोचित निर्देशिका ल्याउँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने आईटी क्षेत्रको भनाइ छ ।

आईटी उद्योगले खोजेका सुधार

• आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि विदेशी लगानी गर्न, शाखा खोल्न र सेवा निर्यात गर्न खुला, स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याइनुपर्छ ।

• विदेशी सेवा खरिदमा डलर सटही, बिलिङ र स्वीकृतिका अनावश्यक झन्झटहरू हटाइ सहज र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।

• आईटी सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय खरिदबिक्रीका लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’ को सुविधा स्थापना गरिनुपर्छ ।

• अनलाइन सस्क्रिप्सन तथा कन्सल्टेन्ट शुल्क भुक्तानी सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले स्पष्ट निर्देशका ल्याउनुपर्छ ।

• विदेशी मुद्रा कारोबारमा नियमनको नाममा अत्यधिक कडाइले नवप्रवर्तन र सेवा निर्यातमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

• तत्कालका लागि ट्रायल मोडलमा गएर विदेशमा सीमित लगानीको अनुमति दिँदै त्यसको प्रभावकारीता परीक्षण गर्नुपर्छ ।
  डिजिटल कारोबारमै आधारित उद्योग भएकाले कागजपत्र, हस्ताक्षर र फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।

• आईटी निर्यातको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी यसले मुलुकमा गरेको वास्ताविक योगदान र प्रकृति बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्छ।